वीरगन्जमा भूमाफीयाले कब्जा गरेको अर्बौं मूल्य पर्ने ३२ कट्ठा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम
असोज १७, २०८१ बिहीबार १८:२९:३६
वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २ छपकैयाँ स्थित रेल्वेरोडसँगै जोडिएको अर्बौं मूल्य पर्ने करिब ३२ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ।
लामो समयदेखि भूमाफियाहरूले नक्कली कागजात खडा गरी स्वमित्वको विवाद देखाउँदै आएको उक्त जग्गालाई मालपोत कार्यालय पर्साले सार्वजनिक कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा गर्ने फैसला गरेको हो।
बुधबार मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत दाबीलाई खारेज गर्दै महानगरपालिकाको पक्षमा जग्गा सार्वजनिक कायम हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय गरेको हो। मालपोत कार्यालय पर्साको बुधबारको निर्णय, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरले चालेको कदममा महत्त्वपूर्ण सफलता भएको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले बताए।
४ जेठ २०६८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ताराचन्द केडियाको नाममा मालपोत कार्यालय पर्सामा दर्ता रहेको कित्ता नम्बर ११७ र ९७ नम्बरको जग्गा व्यक्तिको नाम खारेज गरी नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिनु भनेर आदेश दिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय र त्यही निर्णयको आधारमा भूमिसुधार विभागको निर्देशनमा केडियाको नाममा रहेको दाबी गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको २०७९ साउन २६ गते बसेको संयुक्त बेन्चले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ठाडो निर्देशनमा मालपोत कार्यालय पर्साले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले जग्गाको हकदाबी र कागजपत्र बुझि फैसला गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय पर्सालाई दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार बनाएर मालपोत कार्यालय पर्साले कित्ता नम्बर ११७ र ९७ दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित हकदाबी गर्न पत्राचार गरेको थियो। उक्त जग्गाको मुद्दा पटक पटक तारेख तोकेर बुधबार मालपोतले फैसला गरेको हो।
बुधबार मालपोत कार्यालय पर्सामा भएको बहसमा ताराचन्द्र केडीयाको पक्षबाट अधिवक्ता बालमुकुन्द खरेल तथा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र कानुन अधिकृत अधिवक्ता इश्वर बरालले बहस पैरवी गरेका थिए भने अन्य पक्षका तर्फबाट पक्षहरू स्वंय उपस्थित भई प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाको इजलासमा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने मागदाबी पेस गरेका थिए।
प्रमुख मालपोत अधिकृत निरौलाको अर्धन्यायिक इजलासले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला सुनाएको हो। साविक छपकैया गाविस 'बी' वडा नम्बर ९ र हालः वीरगन्ज महानगरपलिका वडा नम्बर २ मा रहेको नारायणी अस्पतालसँगै जोडिएको पूर्व पट्टीको ३२ कठ्ठा जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै केडिया परिवारसहित ७ जना व्यक्तिले आफ्नो भएको दाबसहित मालपोत, नापी हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
