विद्युत् निर्यातमा ऐतिहासिक कदम

काठमाडौं : नेपालबाट तेस्रो मुलुक विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ। बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता  भएको  छ। सम्झौता भएसँगै नेपालबाट तेस्रो मुलुक विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको हो।  सम्झौतासँगै नेपालले भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरी बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने छ। गत साउन १३ गते नै हुने भनिएको यो सम्झौता बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनका कारण सरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालले भारतसँग मात्र विद्युत् व्यापार गर्दै आएको थियो। नेपालले बंगलादेशसँग गरेको यो मध्यकालीन (५ वर्षे) सम्झौता हो। 

यो सम्झौता नेपालको विद्युत् निर्यातमा ऐतिहासिक कदम पनि हो। 

सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतका तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ तथा बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिमले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका सचिव मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम भारतका प्रतिनिधि, नेपालस्थित भारत र बंगलादेशका प्रतिनिधिलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

 प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलेमे जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरू हुन्। 

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने छ। प्राधिकरणले बंगलादेश बिक्री गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य ९ रुपैयाँ ३० पैसा छ।  

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ। अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ। मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ। 

मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताइएको छ। 

त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा सावित भएको बताए। मन्त्री खड्काले नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक जलविद्युत् ऊर्जा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भएकाले आजको कार्यक्रम नेपालको उर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताए। ‘आजको यो उपलब्धि सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको ६ वटा सफल बैठक तथा त्यसपछिको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो,’ मन्त्री खड्काले भने।

मन्त्री खड्काले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकार र बंगलादेशीलाई मुलुक सुधारका एजेन्डामा सफलताको कामना गर्दै बधाई दिए। उनले सन् १९७२ देखि नेपाल र बंगलादेशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध भएदेखि सम्बन्धहरू सुमधुर र प्रगाढ हुँदै आएको उल्लेख गरे। सार्क सदस्य राष्ट्रका रूपमा बंगलादेशले क्षेत्रीय चासोका विषयमा खेल्दै आएको भूमिका सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ। ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा उत्पादित विद्युत् सीमापार प्रसारण लाइनबाट बंगलादेश पुग्नका लागि कसहज बनाउन भारत सरकारको अटल एवं निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। मन्त्री खड्काले नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि छुट्ट्याएकाले उक्त कार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षमताको उपयोग गर्दै दृढ  संकल्पलाई झल्काएको  बताए। ऊर्जामन्त्री खड्काले छिमेकी देशका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नसमेत आग्रह गरे। 

बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि २०७९ सालदेखि कसरत भइरहेको थियो। २०७९ सालको भदौमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले ५० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि सहमति गरेको थियो। नेपाल बंगालादेश डेडिकेटेड लाइन नभएको र भारतबाट प्रयोग गरिने प्रसारणलाइन अभावका कारण ४० मेगावाटमा झारिएको थियो। 

बुधबार मात्रै दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेपालका ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र जनगणतान्त्रिक बंगलादेश सरकारका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिवुर रहमानको सहअध्यक्षता थियो। 

बैठकले दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुंगे लगाउने सहमति भएको छ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिने भएको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रबद्र्धनका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। त्यस्तै नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आआफ्नोतर्फबाट पहल गरिने भनिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बंगलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले बिहीबार नै शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको  भेटका अवसरमा नेपाल र बंगलादेशबीचको विद्यमान दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै विस्तार गर्ने र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगाना, बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीलगायत सहभागी थिए।