काठमाडौं : न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय हो– सर्वाेच्च अदालत। जसको नेतृत्व बहन गर्ने जिम्मेवारी वकालति पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीशहरूको काँधमा आएको छ।
अभिलेख अदालतका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै यस्तो चरण आएको छ, दशकौंसम्म न्यायको पक्षमा बहसपैरवी गरेकाहरूले झन्डै एक दशक अवधि नेतृत्व गर्ने छन्। विगतमा सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र उच्च (पुनरावेदन)अदालतमा न्याय सम्पादनमा लामो समय बिताएका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता थियो।
कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट उच्च अदालतमा प्रवेश गर्न सफल एक न्यायाधीशले मुलुकको न्यायालयका लागि आगामी दिनहरू ऐतिहासिक हुने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतमा हुन लागेको यो प्याराडाइम सिफ्ट हो,’ ती न्यायाधीशले खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा न्यायालय कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? त्यो मार्गदर्शन गर्नुपर्ने अभिभारा आएको छ।
कार्यक्षमता, विज्ञता, दक्षता, न्याय सम्पादन आदिका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ। कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो भन्ने गौण विषय हो।’ सर्वोच्च अदालतको इतिहास हेर्दा लामो अवधि ‘क्याडर जज’ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। तर, अब फिरादपत्र, प्रत्युत्तर पत्र, पुनरावेदन पत्र, बहस नोट लेखेको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्दा न्यायिक इतिहासमा नयाँ खाका कोरिने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको अपेक्षा छ।
मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना भएको ७३ वर्ष भइसकेको छ। प्रधान न्यायालय (पछि सर्वोच्च अदालत)को स्थापना २००७ सालबाट भएको मानिन्छ।
यो अवधिका अधिकांश प्रधानन्यायाधीहरूमा जिल्ला अदालतमा समेत न्याय सम्पादन गरेको अनुभव थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सेवा निवृत्त भएसँगै जिल्लामा न्याय सम्पादन गरेका न्यायाधीशविहीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। क्याडर जज हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएका श्रेष्ठ सेवा निवृत्त हुँदै छन्। उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ गतेदेखि सेवा निवृत्त हुँदै छन्।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : कति सहज, कति असहज ?
मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको तेस्रो अंगको प्रमुख भनिन्छ। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश हुन सफल अनुपराज शर्मालाई न्यायाधीश हुन पटक–पटक आग्रह गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंहले त्यो बेलाको क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्त हुन निकै जोडबल गरेका थिए। तर, वकालती पेसामा जमेका शर्माले अस्वीकार गरे। उनलाई पछि मोहनप्रसाद शर्माको पालामा सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आग्रह गरिएको थियो। पछिल्लोपटक अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त नहुने भन्दै आफूले अस्वीकार गरेको शर्मा बताउँछन्। तेस्रोपटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले न्यायाधीशमा नियुक्तिको प्रस्ताव गरे पनि नाइनास्ति नगरेको उनको भनाइ छ।
खासगरी वाणिज्य, कर र कम्पनी कानुनको क्षेत्रमा कुनै बेला शर्माको एकछत्र राज रहेको उनका समवयीहरू बताउँछन्। ३१ वर्षसम्म वकालत गरेका शर्माले न्यायाधीश भएर केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले आफूले नियुक्ति लिएको बताउँछन्।
शर्मालाई झैं सहज भएन, सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्कीलाई। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन केही महिना पर्खनु पर्यो। कतिपय क्याडर जजहरू आफ्नो भाग खोस्न आए झैं व्यवहार गरेको तितो अनुभूति उनीहरूको छ।
उमेर हदका कारण कल्याण श्रेष्ठले प्रधान यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त भएपछि काँधमा जिम्मेवारी आयो, कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिकी वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको। झन्डै तीन महिना (२०७२ चैत ३० देखि २०७३ असार २५) गतेसम्म ) कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश थिइन्। त्यो बेला प्रधानन्यायाधीशमा उनको नियुक्ति रोक्ने हरसम्भव प्रयास भएको उनले आत्मकथामा उल्लेख गरेकी छिन्। ‘ती सबै प्रयास असफल भए तर स्वभाविक रूपमा हुनुपर्ने मेरो नियुक्ति तीन महिना लम्बियो,’ आत्मकथामा उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरो नियुक्ति रोक्न संसद् र सरकार रंगमञ्चमा परिणत भयो। जहाँ अनेक नाटकहरू मञ्चन भए। त्यो नाटकको सुरुवात भयो, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट।’
नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २८४ (२) मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। उनले लेखेकी छिन्, ‘केही राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई बन्धक बनाएर राख्दा पनि मैले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुंग्याइ दिन भनेर कसैलाई गुहारिन्।
शक्ति केन्द्रहरू धाइन्। आफ्नो भाग्यलाई सराप्दै आँसु झार्दै पनि हिँडिन्।’ आफूलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन राजनीतिक दल समर्थित केही कानुन व्यवसायी, प्रधानन्यायाधीश हुन इच्छुकहरूले पाँचतारे होटलमा बैठक र छलफल गर्ने गरेको उनले जनाएकी छिन्। अन्तत: २०७३ असार २७ गते प्रधानन्यायाधीशको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेकी थिइन्।
आतंकित हुनुपर्दैन
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण लाग्छ। यहीं चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीका लागि पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपाल झिकाइएको थियो। उनको पृष्ठभूमि पनि वकालती रहेको बताइन्छ।
वकालति पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की र हरिकृष्ण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएर सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको छोटो अवधिमा उल्लेखनीय कार्य भएको बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति भएकाहरू प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा आतंकित हुनुपर्दैन।’
३३ औं प्रधानन्यायाधीश हुँदै छन्, प्रकाशमान सिंह राउत। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित राउतलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी साता प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ। राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार, सोमबारसम्ममा शपथ ग्रहण कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको छ।
२०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त राउत र सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा एक पछि अर्को छन्। लामो समय इजलासमा उँभिएर बहसपैरवी गरेकाहरू न्यायालयको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्दै छन्। वरीयताक्रमका साथै अवधि, उमेर र समय परिस्थितिले साथ दिएमा कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएकाहरू नै लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुने छन्।
नेपालमा मात्र होइन अमेरिका र भारतमा पनि वकालति पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले उल्लेखनीय न्याय सम्पादन गरेका दृष्टान्त छन्। अमेरिकामा १८ औं शताब्दीमा प्रधानन्यायाधीश बनेका जोन मार्सलको फैसला आजको दिनसम्म पनि विश्वमा चर्चित रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्।
उनको कानुनी पृष्ठभूमि थिएन। ल डिग्री पनि थिएन। ६ हप्ता कानुनको तालिम लिएका थिए। उनको पृष्ठभूमि परराष्ट्रमन्त्रीको थियो। उनले नै संविधानसँग बाझिने गरि कानुन बन्न हुँदैन भन्ने अवधारणा विश्वमा सुरुवात गरेका थिए। त्यस्तै भारतमा नब्बेको दशकम कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका जेएस बर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। उनले संविधानमा आधारभूत संरचना हुन्छ। संविधान संशोधन गर्दा आधारभूत संरचनालाई संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर विश्वमा पहिलोपटक संविधानका आधारभूत संरचनाहरू संशोधन गर्न नपाउने विश्वमै पहिलो संविधानको व्याख्या गरे।
जो रोलक्रममा रहे, प्रधानन्यायाधीश भएनन्
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए, दीपकराज जोशी। तर, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मात्रै भएर जोशी सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुनुपर्यो।
जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ०७५ जेठ २९ गते सिफारिस गरेको थियो। तर, ०७५ साउन १८ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यस खालको घटना पहिलो हो। जोशीले पाँच महिना सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा न्यायनिरुपण गरेका थिए। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका जोशी झन्डै ७ वर्ष तत्कालीन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए। झन्डै २० वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए। उनले कानुनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए।
अमेरिका/भारतमा कसरी चयन हुन्छन्, प्रधानन्यायाधीश ?
अमेरिकामा राष्ट्रपतिले विज्ञ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सोझैं नियुक्त गर्ने परम्परा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञसमेत रहेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘अमेरिकामा वरिष्ठतम भन्ने हुँदैन। बाहिरबाट प्रत्यक्ष नियुक्ति गरिन्छ।’
अमेरिकी संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यता उल्लेख छैन। राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउसको कानुनसम्बन्धी काउन्सेलरको सल्लाहअनुसार नियुक्ति गर्छन्। काउन्सेलरले अमेरिका भरिका कानुन व्यावसायी र अन्य कानुनका विज्ञहरूको सूची राष्ट्रपतिलाई दिन्छ।
राष्ट्रपतिले छनौट गर्दै÷गर्दै तीन अथवा पाँचमा राष्ट्रपति स्वयंले छनौट भई आएको उत्कृष्टहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन्छन्। राष्ट्रपतिलाई जो ठीक लाग्छ, उनैलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउँछन्। अनुमोदन भएमा सिधै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छन्।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अमेरिकामा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि आजीवन प्रधानन्यायाधीश भइरहन्छन्। प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनु परेमा महाभियोग लगाउन सकिन्छ।’ अमेरिकामा राष्ट्रपतिले आफ्नै दलको विज्ञलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर, नियुक्ति भइसकेपछि तटस्थ हुन्छन्। ‘नियुक्त गरेका राष्ट्रपतिले आफूसँग सम्बन्धित वा आफू निकट व्यक्तिका मुद्दा जिताउन दबाब दिने लगायतका कार्यहरू सुनिँदैन,’ केसीले भने।
त्यस्तै भारतमा पनि नेपालकै न्यायपरिषद् झैं ६ सदस्यीय कलेजियम छ। त्यसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउँछ। भारतमा नेपालमा झैं संसदीय सुनुवाइ छैन। भारतमा अमेरिकामा जस्तो प्रधानन्यायाधीश बाहिरबाट नियुक्ति हुँदैन। सर्वोच्च अदालतमा हाई कोर्टका वरिष्ठतम् न्यायाधीश लगिन्छ वा सर्वोच्चमा वकालत गर्दै समाजमा उत्कृष्ट भनी नाम कमाएका व्यक्ति मात्र सर्वोच्चमा नियुक्ति गरिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दा जो वरिष्ठत छ, नेपालकै जस्तो उसैलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिन्छ। भारतमा सर्वोच्चका साथै हाइकोर्टको न्यायाधीशलाई पनि महाभियोगबाट मात्र बर्खास्त गरिन्छ। ६ सदस्यीय कलेजियमले नियुक्तिको सिफारिस मात्र गर्छ। हटाउन पाउँदैन।
यी हुन् प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा
१. प्रकाशमान सिंह राउत
जन्म : २०१७ चैत १८, उदयपुर
शैक्षिक योग्यता : डीएल
न्यायाधीश नियुक्ति : २०७३ साउन १७
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यावधि : झन्डै १८ महिना (०८१ असोज २० देखि ०८२ चैत १७ सम्म)
पृष्ठभूमि :
२०३९ सालदेखि कानुन व्यवसायीको रुपमा इजलासमा प्रवेश गरे। झन्डै ३३ वर्ष अर्थात् २०७२ सालम्म वकालति पेसालाई निरन्तरता दिए। अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी गरे। देवानी, फौजदारी, संवैधानिक मुद्दा एवं रिटमा उनको विशेष दख्खल छ। यसबाहेक विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ। नेपाल बार एसोसिएसनको संवैधानिक समितिको संयोजकका रूपमा काम गरे। उनी सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत भएका थिए
२. सपना प्रधान मल्ल
जन्म : २०२० कात्तिक २९, काठमाडौं
शैक्षिक योग्यता : एमसीएल, एमपीए
न्यायाधीश नियुक्ति : २०७३ साउन १७
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यावधि : झन्डै साढे तीन वर्ष (२०८२ चैत १८ देखि २०८५ कात्तिक ३० सम्म)
पृष्ठभूमि :
प्रधान पनि कानुन व्यवसायप्को पृष्ठभूमि भएकी न्यायाधीश हुन्। २०४३ सालदेखि २०६८ सालसम्म इजलासमा बहस पैरवी गरिन्। झन्डै २५ वर्ष उनले बहसपैरवी गरेको अनुभव छ। ३ वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा लेक्चरर भइन्। २०६५ वैशाखदेखि २०६९ वैशाखसम्म अर्थात् चार वर्ष संविधानसभा सदस्य भइन्। तीन वर्ष संयुक्त राष्ट संघ, यातनाविरुद्ध समितिमा विज्ञ सदस्य भइन्। ०७९ फागुनमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइन्। ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।
नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल, दिल्ली युनिभर्सिटीबाट एमसीएल,हावर्ड युनिभर्सिटिबाट (एमसी÷एमपीए) गरेकी छिन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्। लैंगिक समानता लगायतका विविध विषयमा दख्खल छ।
३. कुमार रेग्मी
जन्म : २०२३ भदौ २२
शैक्षिक योग्यता : एलएलएम
न्यायाधीशमा नियुक्ति : २०७६ वैशाख ६
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यावधि : करिब तीन वर्ष (२०८५ कात्तिक १० देखि २०८८ भदौ २१ सम्म)
पृष्ठभूमि :
कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा रेग्मी सिफारिस भएका हुन्। रेग्मी संवैधानिक कानुन व्यवसायि मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन्। सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा लामो समय बहस पैरवी गरेको अनुभव छ। २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेका हुन्।
४. हरिप्रसाद फुयाँल
जन्म : ०२७ असोज २०, मोरङ
शैक्षिक योग्यता : एलएलएम
न्यायाधीश नियुक्ति : ०७६ वैशाख ६
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यावधि : चार वर्ष (०८८ भदौ २२ देखि ०९२ असोज १९ सम्म)
पृष्ठभूमि :
सर्वोच्च अदालतमा ०५० सालदेखि बहस पैरवी गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (ओएचसीएचआर) मा काम गरेको अनुभव छ। केही समय टेलिभिजनमा बहस कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरेका थिए। ०७३ वैशाख ६ गते महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। ०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
फुयाँलको मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको मामिलामा दख्खल छ। नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल, द नेसनल ल स्कुल अफ इन्डिया युनिभर्सिटिबाट एलएलएम, द युनिभर्सिटी अफ एसेक्स, बेलायतबाट एलएलएम गरेका छन्। न्यायाधीश फुयाँलका विभिन्न पुस्तक प्रकाशित छन्।
५. नहकुल सुवेदी
जन्म : ०२८ असार ८, म्याग्दी
शिक्षा : एलएलएम
न्यायाधीश नियुक्ति : ०७८ वैशाख ६
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यावधि : झन्डै ९ महिना (०९२ असोज २० देखि ०९३ असार ७ सम्म)
पृष्ठभूमि :
०५२ मंसिर २४ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। ०७४ साल असार २२ गते उनी सर्वोच्च अदालतको पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार भएका थिए। त्यस्तै ०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा उनलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। समय र परिस्थितिले साथ दिएमा सुवेदी ०९२ सालमा प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
६. टेकप्रसाद ढुंगाना
जन्म : ०२८ पुस ६ ,स्याङजा
शैक्षिक योग्यता : एलएलएम, एमपीए
न्यायाधीश नियुक्ति :
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यावधि : ६ महिना (०९३ असार ८ देखि पुस ५ सम्म)
पृष्ठभूमि :
०५२ मंसिर २४ गते शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरी उपसचिव, सहसचिव र सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा एकतिहाइ अवधि संसद् सचिवालयको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा बिताएको अनुभव छ।
पहिलो संविधानसभाको कानुनी सल्लाहकार, संवैधानिक समितिको सचिव, विवाद समाधानको लागि गठित शीर्ष नेताहरूको उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्य सचिव भएका थिए। दोस्रो संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा संविधान मस्यौदा विज्ञकोरुपमा कार्य गरेको अनुभव छ।
उनी ०७३ पुस २९ गते उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। झन्डै ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गरेको अनुभव छ। करिब ३० वर्ष न्याय सेवामा कार्यरत ढुंगानाले स्नातकोत्तर तहमा संवैधानिक कानुनमा प्रथम श्रेणिमा प्रथम स्थान (स्वर्ण पदक) हासिल गरेका थिए।
७. नृपध्वज निरौला
जन्म : ०२८ माघ २५,खोटाङ
शैक्षिक योग्यता :
न्यायाधीशमा नियुक्ति : संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएमा
प्रधानन्यायाधीशमा कार्यवधि : ४८ दिन (०९३ पुस ६ देखि माघ २४ सम्म)
पृष्ठभूमि :
न्याय रिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौलाले संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने छ।
०५२ मंसिर २४ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका निरौलासँग पुनरावेदन अदालत पाटनको रजिस्टारमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। न्यायिक प्रतिष्ठानमा रही कुशल प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। त्यस्तै उनले न्यायपरिषद्को सचिवका रूपमा उल्लेख्य काम गरेका थिए। ०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए। ०७७ सालमा उच्च अदालत दीपायलको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्। समय र परिस्थितिले साथ दिएमा निरौला पनि छोटो अवधि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
