मानव सभ्यताको इतिहासमा जब होमो सेपियन्स सिकार संकलित जीवन पद्धति छाडेर एक स्थानमा जम्मा भई व्यवस्थित कृषि प्रणालीमा संलग्न रहन थाल्यो, तब परिवार, समाज हुँदै अन्ततोगत्वा यो नीलो ग्रहमा राज्यको उत्पत्ति हुन गयो। त्यहाँदेखि आजसम्म संसारको हरेक कुनामा राज्य संयन्त्रको मुख्य सरोकारवाला जनता नै हो। राज्यले आफ्ना सबै अंगमार्फत जे जति कार्यहरू गर्छ, त्यसको केन्द्रमा पनि जनता नै हुने गर्छ। ताकि जनताको नजरमा राज्य हरबखत एक विश्वसनीय अभिभावक बनेर उभिन सकोस्। तर विगत केही वर्षदेखि यो नेपाल राज्यमा यसैको अभाव चुलिँदो छ।
संसारमा राज्यको उत्पत्ति भएसँगै नागरिक र राज्यबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आयो। नागरिकले आफू अनि आफू वरपरको सामूहिक हित पूर्तिका लागि राज्यको अनिवार्यता महसुस गर्दै गए भने राज्यले पनि नागरिककै कारण आफ्नो उपस्थिति बलियो हुने बुझ्दै गए। यद्यपि राज्यको कार्य भनेको बाह्य आक्रमणबाट आफ्नो भू–भाग जोगाउने र जनताबाट कर संकलन गर्ने मात्र हो। प्राचीनकालीन यही मान्यतादेखि अनेक आरोह–अवरोह पार गर्दै आजसम्म आइपुग्दा राज्य–नागरिक सम्बन्ध अत्यन्त व्यापक, बहुआयामिक र धेरै फराकिलो भइसकेको छ। आजको दिनमा राज्यका चारवटै तŒवहरू जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार र सम्प्रभुताबीचको तादत्म्यता कति छ ? यसैबाट उक्त राज्यको सफलता, असफलताको निर्धारण हुने मान्यताको विकास भइसकेको छ।
त्यसमध्येमा पनि जनसंख्या अर्थात् नागरिक नै राज्यको यस्तो सर्वोच्च सारथि हो, जसमाझ राज्यले आफ्ना निकायमार्फत निरन्तर उपस्थिति जनाउँदै आफ्नो औचित्यता पुस्टि गर्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छ। तर जब नागरिकका आशा, आवश्यकता र अपेक्षाहरू राज्यले पूरा गर्ने वाचा त गर्छ। तर पूरा गर्न असमर्थ रहन्छ तब नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वासको पहिलो बिज रोपिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अनि भाग ३ अन्तर्गतको मौलिक हकमार्फत यो नेपाल राज्यले पनि आफ्ना नागरिकसमक्ष यस्तै वाचा गरेको छ। तर के यी वाचाहरू यो राज्यले अक्षरशः पालना गरेको छ त ?
कुनै पनि राज्य–नागरिक सम्बन्धमा अविश्वासको ठूलो खाडल एक दिन वा एकै वर्षमा पैदा हुने होइन। यो त दशकौंदेखि नागरिकमा रहेको असन्तुष्टि र निराशाको चाङ माथि चाङ थपिँदै जाँदा उत्पन्न हुने परिणाम हो। तर जब ती चाङको फेहरिस्त घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन झन् बढ्दै जान्छ तब निश्चय नै अविश्वासको मत दोब्बर हुँदै जान्छ। यो नेपाल राज्यमा आज ठीक यही भएको छ।
नेपालको राजनीतिमा २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् देश एउटा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको थियो। राज्यप्रति जनताको विश्वास र भरोसा पनि नयाँ कोणबाट अघि बढेको थियो। जनताको यो विश्वास २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएर अभिव्यक्त भएको पनि थियो। तर आफ्नै दलभित्रको खिचातानी र घात–प्रतिघातले त्यत्रो परिवर्तन पछिको बहुमतको सरकार नै विघटन हुन पुग्यो। योसँगै संसदीय राजनीतिमा विकृति र विसंगतिको अनि जनतामा नैराश्यता र अविश्वासको अर्को अध्याय सुरु भयो।
त्यहाँदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आमजनताको विश्वासमाथि लगातार कुठाराघात हुने गरी घटनाहरू निर्माण हुँदै गए। राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका प्रत्येक इकाइले गर्ने कार्य सम्पादनमा नागरिकले आफ्नो गाँस, बास र कपासदेखि समृद्धिको यात्रासम्मलाई चाहिने ठोस कार्ययोजना कहिल्यै भेटेनन्। बरु उल्टै राज्य भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको दलदलमा फस्दै गयो। सानालाई ऐन लागिरह्यो, ठूलालाई चैन भइरह्यो। नातावाद, कृपावाद, शक्ति पृथकीकरणको दुरुपयोगजस्ता बेथितिले हरेक तह र तप्काको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई गाँज्दै लग्यो। आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य गरिबको पहुँचबाट दिनप्रतिदिन टाढा हुँदै गयो।
सरकार र तिनले निर्माण गर्ने नीति तथा योजना दुवै अस्थिर भइरहे। हिजो मतदानको बखत नागरिकका अघि गरिएका भाषण र बाँडिएका घोषणापत्रहरू मात्र केही महिनापछि अर्थहीन बन्दै गएँ। देशमा विभिन्न परिवर्तन भए, राष्ट्र सञ्चालनको पद्धति र प्रणाली नै परिवर्तन भयो। तर के यी सबै परिवर्तनले आम नागरिकको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्यो त ? भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्रमा कहिल्यै छलफल भएन। यसरी देश एकातिर भित्रभित्रै कमजोर हुँदै गयो भने अर्कातिर नागरिकको अवचेतन मनमा दशकौंदेखि गुम्सिएको राज्यप्रति अविश्वासको गाँठो झन्झन् कसिलो हुँदै गयो।
केही दिनअघि मात्र देशमा निरन्तर परेको वर्षाले सयौं नागरिकको ज्यान लानुका साथै करोडौंको भौतिक क्षति ग¥यो। मिति नै तोकेर राज्यले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत पूर्वसूचना दिँदादिँदै पनि त्यसको बेवास्ता गर्नु नागरिकको गम्भीर लापरबाही हो। तर यसो भनिरहँदा सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यथोचित तहको पूर्वसतर्कता अपनाउन नसक्नु र देशको राजधानीमा नै त्यति धेरैले ज्यान गुमाउनु राज्य संयन्त्र चुक्नु नै हो। यस्ता घटनाहरूले पनि राज्यप्रति नागरिकमा विश्वास घटाउने काम ग¥यो।
पृथ्वीको पूर्वी गोलाद्र्धमा हजारौं वर्षपहिले हाम्रा पूर्वजहरूले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरेका थिए। आफ्नो शेषपछि छोरालाई नभएर जनताको छोरालाई राजा बनाउने नियम लागू गर्ने राजा भरत हुन् या दिनरात नागरिककै फिक्री गरिरहने राजा जनक या जनताले नखाई आफू पनि नखाने राजा महेन्द्र मल्ल हुन्, ती सबै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका हिमायतीहरू थिए। यी सबै आफ्ना नागरिकलाई असाध्यै प्रेम गर्थे। नागरिकको पिरमर्का र दुःखमा राज्य साथमा हुनुपर्छ, नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन। उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका लागि अवसरको समान वितरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ती शासकहरू दृढ थिए। हुन त यो नेपाल राज्यले पनि स्वास्थ्य बिमा, वृद्ध भत्ता, अपांग भत्ता, विधवा भत्ता, सुत्केरी भत्ता, बाल अनुदानलगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी लोक कल्याणकारी राज्यको झल्को नदिएको होइन।
तर प्राचीन युगले बाँचेको त्यो पूर्ण लोककल्याणकारी समय, उनीहरूले अभ्यास गरेको त्यो स्वर्ण व्यवस्था आज हामीले फेरि अभ्यास गर्ने बेला आएको छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नागरिकको साथमा रही, दशकौंदेखि उनीहरूको मनमा गुम्सिएको अविश्वासको गाँठो फुकाई राज्यले आफ्ना अभिभावकत्व माथि फेरि एकपटक विश्वास जगाउने समय आएको छ। त्यसैगरी, नागरिकले पनि अधिकार मात्र नखोजी राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्यसमेत बहन गरी राज्यलाई फेरि एकपटक विश्वासको साथ दिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
