विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई मलेसिया पुगेको भनिएको छ। सरकारी विवरणले पनि यही तथ्य बोल्छ। उनले आफ्नो रोक्का राखिएको राहदानी फुकुवा गराएर देश छाडेको विषय खुलिसकेकै छ। तर, देश छाड्ने क्रममा हवाई–मार्ग प्रयोग गरेको विवरण अध्यागमन विभागको अभिलेखमा भेटिँदैन।
जीबी पछिल्लोपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० साउन ११ गते मलेसिया उडेका रहेछन्। त्यस यात्राको उद्देश्यमा ‘पर्यटन-तीर्थयात्रा’ लेखिएको छ। उनी भदौ १० मा नेपाल फर्किएपछि कुनै पनि मुलुक उडेको देखिँदैन। तर, क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० भदौ २७ गते मलेसिया प्रवेश गरेको पाइएको छ। यो तथ्य सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदनमा छ। गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले यस सम्बन्धमा गत भदौ ३० गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई पत्राचार गरेको थियो।
जीबी आफैं भागेका हुन् कि भगाइएको भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ। रोक्का राहदानी सातामै फुकुवा गरिनुले भगाइएको आशंकामा बल पु¥याएको छ। सहकारी विभागले २०८० असार २० गते हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौंका सञ्चालकहरूको राहदानी रोक्का राख्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको रहेछ। तर, संस्थाका अध्यक्ष राईको हकमा मात्र विदेश भ्रमणमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गर्न असार २८ गते अर्को पत्र लेखेको देखिन्छ। पत्रमा लेखिएको छ, ‘...बाँकी सदस्यहरूको रोक्का भने यथावत् राखीदिनुहुन यस विभागको मिति २०८०÷३÷२८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ।’
सहकारी विभागले यसका लागि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको अघिल्लो दिनको निर्णयलाई आधार बनाएको रहेछ। सञ्चालक अध्यक्ष राईको हस्ताक्षरमा ‘सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय जानकारी गराएको सम्बन्धमा’ भनेर रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गरी दिइएको निवेदन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उक्त निवेदनमा ‘संस्थाका अध्यक्षको र अन्य सञ्चालकको राहदानी फुकुवासम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने’ भनी तोक लागी फाइल अघि बढाएको देखिन्छ। सहकारी विभागले अध्यागमनलाई पत्राचार गरेकै दिन २०८० असार २८ गते जीबी मलेसिया उडेका थिए। साउन १ मा फर्किए। उनी त्यसअघि जेठ १७ मा गएर जेठ २९ मा आएका थिए।
जेबी आठ महिना अवधिमा १६ पटक मलेसिया आउजाउ गरेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। सन् २०२२ मा अन्य कुनै मुलुक गएको देखिँदैन। त्यसअघि भने यूएई आउजाउ गरेका रहेछन्। यसर्थ जीबीले पछिल्लो समय मलेसियालाई आफ्नो गन्तव्य मुलुक बनाएको देखिन्छ। देश छाड्दा भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग नगर्नुले यहाँबाट भागे÷भगाइएकै भन्ने स्पष्ट हुन्छ। राहदानी फुकुवा पनि सन्देशात्मक छ। सहकारीका अरू सञ्चालकको हकमा रोक्का यथावत् राखिनु र अध्यक्षकै मात्र फुकुवा गरिनुले यो कार्य कतै योजनाबद्ध त थिएन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ। राहदानी फुकुवापछि पनि मलेसिया गएर फर्किनु अर्को कडी हो। यी कार्य यति योजनाबद्ध देखिन्छ कि जसमा कसकसको संलग्नता छ भनेर अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। सीआईबीले पछि राहदानी रोक्का राख्न माघ १३ गते अनुरोध गरेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा छ– कास्की प्रहरीले २०८० मंसिर ५ गते जीबीसहित भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बूढा मगर र शिवबहादुर गुरुङविरुद्ध ‘डिफ्युजन’ जारी गर्न पत्राचार ग¥यो। जीबी, भूपेन्द्र र थानविरुद्ध माघ १२ मा डिफ्युजन जारी भयो। उक्त डिफ्युजनलाई त्यही महिना २५ गते रेड नोटिसमा परिवर्तन गरियो। यहीबीच जीबीको सुपुर्दगीका सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गर्न एनसीबी क्वालालम्पुरबाट जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा समाविष्ट गृह मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले जीबीलाई सुपुर्दगी गरी फिर्ता ल्याउन पहल गरिदिन फागुन १० गते मन्त्रालयलाई अनुरोध ग¥यो। गृह मन्त्रालयले फागुन १५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार ग¥यो। जसको जानकारी एनसीबी काठमाडौंले एनसीबी क्वालालम्पुरलाई गरायो। एनसीबी काठमाडौंले जीबी मलेसियामा रहेको सही ठेगाना खुलाई पठाउन एनसीबी क्वालालम्पुरलाई इमेलमार्फत पटक–पटक सोधनी ग¥यो। तर, त्यसको जवाफ नआएको पत्रमा उल्लेख छ।
एनसीबी काठमाडौंले यस विषयमा इन्टरपोलको सहायता माग ग¥यो। इन्टरपोलले गत वैशाख १ गते एनसीबी क्वालालम्पुर, एनसीबी काठमाडौं र आफ्ना सदस्य सम्मिलित ‘भर्चुअल मिटिङ’ राख्यो। ‘बैठकमा प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको राहदानी रद्द भएमा निजलाई मलेसियाबाट सीधै नेपाल डिपोर्ट गर्न सकिने र यसरी पक्राउ परेको अवस्थामा निजलाई १४ दिनभित्रै नेपाल डिपोर्ट गर्न सकिने भनी मलेसियन प्रहरीले बताएको’ पत्रमा छ, ‘यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्की, पोखरालाई र २०८१ वैशाख ३ गते राहदानी विभागलाई पत्राचार गरी प्रतिवादी गितेन्द्रबाबुको राहदानी रद्द गर्न अनुरोध गरिएकोमा दुवै कार्यालयबाट कानुनबमोजिम राहदानी रद्द गर्न नसकिने जानकारी प्राप्त भएको।’
राहदानी ऐन २०७६ को दफा १५ मा राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस दफाको उपदफा १ मा विभागले राहदानी रद्द गर्न सक्ने ६ अवस्था तोकिएको छ। उपदफा १ (ख)मा लेखिएको छ, ‘अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भएमा।’ यस हिसाबमा जीबीको राहदानी रद्द गर्न अदालतबाट आदेश लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा हराएर त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्छ। कि सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहनु प¥यो कि त गैरनेपाली नागरिक ठहरिनु प¥यो। यस्तै, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको देखिनुप¥यो कि त राहदानीका लागि निवेदन दिई तोकिएको समयभित्र निवेदकले नलिएको हुनुप¥यो।
त्यसपछि प्रतिवादीको सुपुर्दगीका निमित्त आवश्यक पहल गरिदिन गत जेठ ८ गते अनुरोध गरियो। तब गृहको स्वीकृतिमा भदौ ७ गते प्रतिवादी खोजीको समन्वयका लागि दुई प्रहरी अधिकृत मलेसियातर्फ खटिई गए। त्यहाँबाट भदौ १७ गते फर्किए। उता पुगेपछि नेपाली दूतावासका डीसीएम मुदिता बज्राचार्य र मलेसियाका प्रहरीसँगको अनौपचारिक भेटमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने कुरा आयो। एनसीबी काठमाडौंले एनसीबी क्वालालम्पुरलाई बारम्बार इमेल गरी थप जानकारी माग ग¥यो। तर, त्यसको जवाफ नआएपछि मलेसियन प्रहरीसँग फोनमा सम्पर्क गरी जानकारी माग गर्दा कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेकाले यस विषयमा केही खुलासा गर्न नमिल्ने बताएको उल्लेख छ।
सहकारी अपचलनमा मुछिई विदेश भासिने जीबी मात्र होइनन््। समितिले ‘उपस्थित गराइदिन सरकारलाई निर्देशन दिएका’ सहकारी सञ्चालक मात्रै २९ जना रहेछन्। तीमध्ये इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका देवकुमार नेपालीसहित दुईजना प्रतिवादी हालै समातिएका छन्। भारतको दिल्लीबाट समातिएका भनिए पनि सीआईबीले ‘पक्राउ स्थान ः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगमन पार्किङ एरिया’ भनी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। उनीसहित छेला नेपालीविरुद्ध बागलुङ जिल्ला प्रहरीले अनुरोध गरेबमोजिम २०८० माघ १० गते रेड नोटिस जारी भएको थियो।
संसदीय समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा भएको सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै जीबीसहित रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। कुमार सहकारी ठगी मुद्दा परी कारागारमा छन्। छवि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परेका छन्। रवि भने छवि समातिएकै दिन पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता बोलाएर उनीहरूको ‘सुरक्षा घेरा’मा बसे। त्यसलगत्तै उनले अमेरिका भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई ‘फर्केर आउनुस्, बसेर कुरा गरौं’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुरोध गरे। यसको उद्देश्य के त ? उनी कतै अनुसन्धानबाट उन्मुक्तिको बाटो त खोजिरहेका छैनन् ? प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीबी र रविलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुको विकल्प छैन। तब मात्र खुल्नेछ ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अपचलनको नालीबेली।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
