सिन्धुपाल्चोक : सरकारले शुक्रबार गरेको ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणाप्रति सिन्धुपाल्चोकका ५ सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदहरुले ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्दा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका मात्रै परेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा, बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र विना तयारी गरिएको बताएका छन्।
‘असोज ११ र १२ गतेको भारी बर्षा, बाढी र पहिरोमा परि सिन्धुपाल्चोकका लिसंखुपाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्’, सो पत्रमा भनिएको छ– ‘अरनिको लोकमार्गसहितका सहायक राष्ट्रिय लोकमार्गहरु छियाछिया भएका छन्। किसानका धान बगेका र पुरिएका छन्। पहिरो र नदी कटानले स्थानीय बासिन्दालाई त्राहिमाम बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा गरिएको विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र विना तयारी गरिएको देखिन्छ। संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेको हचुवा र गैर जिम्मेवार निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ती छ।’
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम २०७७ असोज ६ गते सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई र २०७८ साउन ४ गते सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य यहाँ स्मरण गराउँदै सांसदहरुले चाहन्छौं।
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम २०७७ असोज ६ गते सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई र २०७८ साउन ४ गते सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य यहाँ स्मरण गराउँदै सांसदहरुले स्थानीय तहहरुको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको कार्यलाई पुनरावलोकन गरी सूचिमा थप गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘दशक यता सिन्धुपाल्चोकले प्राकृतिक विपत्तिबाट कहालीलाग्दो क्षति बेहोरिरहेको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा यी विषयहरु संघीय संसद र प्रदेश सभामा पनि पटक पटक उठाइरहेको स्मरण गराउँदै क्षति पुगेका स्थानीय तहहरुको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको कार्यलाई पुनरावलोकन गरी सूचीमा थप गर्न सम्बद्ध निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
