सरकारको प्राथमिकतामा अनुदान, अनुसन्धान गर्ने २० प्रतिशत वैज्ञानिक विदेश पलायन

धनकुटा : जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा छ– कृषि क्षेत्र। जसका कारण एक दशकदेखि खेती प्रणालीमै प्रत्यक्ष असर परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र उपकरणको प्रयोगले नयाँ–नयाँ समस्या देखा पर्न थालेका छन्। यस्तो बेला सरकारले अध्ययन÷अनुसन्धानमा जोड दिने र अनुकूलन खेती तथा पशुपन्छी पालनका लागि कृषकलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारको ध्यान केवल अनुदान बाँड्नेमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसैकारण अनुसन्धान गर्ने निकाय रित्तिँदै गएका छन्। मुलुकका वैज्ञानिक विदेश पलायन भइरहेका छन्। कृषि र पशुपालन क्षेत्रका समस्या झन्–झन् पेचिलो बन्दै छन्।  

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पनि मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। यति ठूलो जनसंख्याका लागि आधुनिक कृषि र पशुपन्छी पालनका लागि सरकारले अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने हो। तर, कृषिको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने नेपाल कृषि अनुसन्धानपरिषद् (नार्क)मा दुईतिहाइ बढी वैज्ञानिक÷प्राविधिक रिक्त छन्। 

कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा अध्ययन÷अनुसन्धानको काम ठप्प प्रायः छ। नार्कका वैज्ञानिक डा. लुमानिधि पाण्डे कृषि मन्त्रालय अनुदान बाँड्ने निकाय जस्तो मात्र भइदिँदा अनुसन्धानको पाटो पूरै छायामा परेको बताउँछन्। नार्ककै पुस्तकालय अधिकृत श्यामप्रसाद फुयाँल वैज्ञानिकलाई राज्यले उचित कदर गर्न नसक्दा उनीहरूमा विदेश मोह बढेको बताउँछन्। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा दरबन्दीका अधिकांश वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन बिदा र बेतलवी बिदामा विदेशमा रहेको फुयाँलले बताए। 

अनुदान बाँड्यो, त्यसैमा रमायो सरकारले सजिलो उपाय अपनाउँछ– कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान बाँड्यो, त्यसमै रमायो। कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रका समस्याबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेतिर सरकारको फिटिक्कै ध्यान छैन। सरकारको यही प्रवृत्तिका कारण कृषि र पशुपालन क्षेत्र फस्टाउन नसकेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। नार्कका वैज्ञानिक डा. लुमानिधि पाण्डे कृषिमा अनुदानले प्राथमिकता पाउँदा अनुसन्धानको पाटो पूरै छायामा परेको बताउँछन्। ‘तत्काल लाभ खोज्ने प्रवृत्तिको विकास भयो’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘यो समस्या अहिलेको मात्र होइन। वर्षौं देखिको हो।’

अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा डा. पाण्डेको जोड छ। ‘पहिले स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रालयको सचिवले चलाउने कि अरू कसले भन्नेमा अन्यौलता छ। त्यसैकारण नार्क एक्लैले मात्रै सबै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ कृषि अनुसन्धानमा सरकारले ध्यान दिन नदिएकै कारण नार्क मन्त्रालयको चेपुवामा परेको डा. पाण्डेको भनाइ छ। अदालतले स्टेअर्डर दिइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण नार्कमा पदपूर्ति गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। 

नार्ककै पुस्तकालय अधिकृत श्यामप्रसाद फुयाँल दरबन्दीका अधिकांश वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत अध्ययन बिदा र बेतलवी बिदामा विदेश गएको बताउँछन्। विदेश गएकाहरू पनि स्वदेश नफर्केर उतै बस्ने गरेका छन्। ‘अनुमानित रूपमा भन्नुपर्दा २० प्रतिशत पलायन भएका छन्,’ फुयाँलले भने, ‘वैज्ञानिक र प्राविधिकले ४ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउँछन्। त्यसैकारण अध्ययन र बेतलबी बिदा लिएर विदेश जान्छन्।’ 

उत्तीर्ण अंकको विषयलाई लिएर वैज्ञानिकले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। पछिल्लो समय पदपूर्तिको विषयमा अदालतबाट फैसला भएसँगै केही टुंगो लागेको छ। तर अदालतको फैसलावाट टुंगो लागे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। ‘अदालतमा जाने एउटा विषय भयो,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘निर्णय भइसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू गम्भिर भएनन्। अब नार्क आफैं अग्रसर भएर लोकसेवामा ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ 

लोकसेवा आयोगले परिक्षार्थीको उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत राखेको छ। तर, नार्कको उत्तीर्ण अंक ५० प्रतिशत थियो। उत्तीर्ण अंकको विवाद अदालतमा पुग्यो। अदालतले उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत नै कायम गर्‍यो। तर, पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। अदालतको फैसला अनुसार पुनर्नतिजा प्रकाशन गर्न लोकसेवाले नार्कको निर्णय कुरिरहेको छ। नार्कले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको कारण नतिजा सार्वजनिक भएको छैन। अझै पनि केही मुद्दाको फैसला अदालतबाट हुन बाँकी छ। नार्कले लोकसेवामा पहल गर्नुपर्छ। अहिले नार्कमा निर्देशकहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। 

झन्–झन् रित्तिँदै पद  

पदपूर्ति नहुँदा नार्कमा झन्–झन् पद रित्तिँदै गएका छन्। पहिले नार्कको दरबन्दी २ हजार थियो। २ सय सेवानिवृत्त भए। घटेर १ हजार ८ सय पुगे। त्यसमा पनि थुप्रै वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन बिदामा विदेश गएका छन्।  नार्कमा १ हजार ७९ जना मात्रै कार्यरत छन्। ७ सय ४४ जना रिक्त छ। प्रदेशका निर्देशनालय रिक्त हुँदै छन्। 

नार्कमा वैज्ञानिकको दरबन्दी ४ सय १३ जनाको हो। तर, २०३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। २ सय १० मात्रै कार्यरत छन्। प्राविधिक अधिकृतको कुल दरबन्दी ३ सय ३७ मध्ये १ सय ६७ रिक्त छन्। १ सय ८० जना मात्रै कार्यरत छन्। त्यस्तै प्राविधिक सहायकको दरबन्दी ६ सय ६८ जनाको हो। जसमध्ये ४ सय ३४ जना कार्यरत छन्। २ सय ३४ पद रित्त छ। वैज्ञानिक र प्राविधिकबाहेक नार्कमा कार्यरत लेखा र प्रशासनतर्फ पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दोजराज खनाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण पदपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन्। ‘उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न खालका मुद्दा परेको कारण पदपूर्ति हुन नसकेको हो,’ उनि भन्छन्, ‘अदालतको फैसला नआएसम्म पदपूर्तिको काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। मुद्दाको टुंगो लाग्ने वित्तिकै केही हदसम्म रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति हुन्छन्।’ 

देश कृषिप्रधान, अनुसन्धान निकाय रित्तै 

कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान हुने निकायमा दरबन्दीअनुसार एकतिहाइ पनि वैज्ञानिक तथा कृषि प्राविधिक नहुनु दुखद् भएको कृषि अभियन्ता जीवनप्रसाद राई बताउँछन्। देशका विभिन्न क्षेत्र घुमेर कृषिसम्बन्धी २२ भन्दा बढी पुस्तक लेखिसकेका कृषि अभियन्ता राईका अनुसार पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधि र उपकरणको प्रयोगले नयाँ–नयाँ समस्या थपिएका छन्। 

ती समस्याको कारण कृषि उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ। एक दशकयता जलवायु परिवर्तनले खेती प्रणालीमा धेरै असर पुर्‍याएको छ। अहिले जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। तर, खोजअनुसन्धान गर्ने निकायमा जनशक्ति छैनन्। राज्यले यस विषयमा गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने राईको भनाइ छ। अन्यथा, भविष्यमा विकराल रूप लिने उनको भनाइ छ। 

किन विदेश पलायन हुन्छन् वैज्ञानिक ? 

बागबानी विज्ञ इन्द्रराज पाण्डे उत्प्रेणा र सेवा सुविधा पर्याप्त नभएकै कारण वैज्ञानिकहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउँछन्। ‘कृषि विज्ञान भनेको आजको भोलि नतिजा आउने होइन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘समय लाग्छ, कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेको भन्दा अहिले खराब हुँदै गइरहेको छ।’

मुलुकको कृषि क्षेत्रमा विकास जति भयो त्यो २०१८–४८ सालको वीचमा भएको उनले बताए। उनका अनुसार त्यो बेला वैज्ञानिकहरूलाई धेरै कामको जिम्मा दिइँदैनथ्यो। आफ्नो ठाउँमा लगनशील भएर काम गर्न पाउँथे। ०२९ देखि ०४८ सालसम्मको कालखण्डमा अनुसन्धान र विकास सँगसँगै जान्थ्यो। कृषि विभागअन्तर्गत नै अनुसन्धान हुन्थ्यो। 

कृषि विभागअन्तर्गत नै प्रचार–प्रसार हुन्थ्यो। संचरना मिलेको थियो। तर, ०४८ साल पछि दुइटा निकाय वनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा प्रसार मात्रै गर्ने। नार्कको काम अनुसन्धान गर्ने तोकियो। तर, दुई संस्थाको बीचमा जुन समन्वय हुनुपथ्यो। खोजबाट आएको नतिजालाई किसानमा पुर्‍याउने राम्रो खालको संरचना हुनुपथ्र्याे। त्यो भएन।’ वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धान वैज्ञानिक सँगै रह्यो। किसानको समस्या किसानसँगै रहेको पाण्डेको भनाइ छ। ‘अहिले हाम्रा वैज्ञानिकहरूको लक्ष्य केछ भने एउटा पेपर निकाल्ने। 

पेपर निकालेबापत उनीहरूलाई पदोन्नति पनि हुन्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘पेपर लेखिसकेछि सिद्धियो। किसानकोमा जाने, प्रदर्शन गर्ने भन्ने पनि छैन। नेपालको वैज्ञानिकहरूलाई दिगो रूपमा आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गर्ने, त्यही ठाउँमा वृत्ति विकास हुने र जे अनुसन्धान भएर आएको छ त्यो किसान कहाँ पुर्‍याउने प्रसारको च्यानल टुटेको छ।’ यसलाई जोड्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। 

अर्काेतिर, नार्क मन्त्रालयको चेपुवामा परेको जानकारहरू बताउँछन्। वैज्ञानिकलाई विवेकपूर्ण अवस्थामा काम गर्ने वातावरण नहुने, सरुवाको त्रास हुने र प्रशासन र लेखाको लेभलमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरू बताउँछन्। वैज्ञानिकहरू उत्साहित भएर आउँछन्। केही वर्ष काम गर्छन्। वातावरण नभए पनि विदेश पलायन हुन्छन्।  सरकारले वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन दिन सकेन। वैज्ञानिकलाई सेवा सुविधा अन्य कर्मचारी सरह दिएको छ। अन्य सेवा सुविधा नभएकै कारण वैज्ञानिक पलायन भएका हुन्। विदेश जाने वैज्ञानिक धेरै छन्। 

कोही मास्टर्स गर्न जान्छन्। कोही पीएचडी गर्न जान्छन्। अर्कोतिर विदेश र नेपालको सेवा सुविधा आकाश जमिनको फरक छ। राम्रो वैज्ञानिकलाई त्यही राख्छ।  आकर्षित गर्ने, वातावरण  बनाउँछन्। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराका प्रमुख गोविन्द तिम्सिनाले जनशक्ति अभाव देशभरिकै समस्या भएको बताउँछन्। नियुक्ति भएका वैज्ञानिक तथा कृषि प्राविधिक अध्ययन बिदा भन्दै विदेश पढ्न जान्छन्। पछि फर्किंदैनन्। त्यसले झन् धेरै समस्या निम्ताएको तिम्सिनाले बताए। 

धनकुटामा रहेका अनुसन्धान निकाय रित्तिँदै 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत धनकुटामा चारवटा निकाय छन्। ती निकायको उद्देश्य भनेको पशु तथा कृषिजन्य वालीको अध्ययन, अनुसन्धान गरी किसानलाई सिफारिस गर्ने हो। तर, दरबन्दीअनुसार वैज्ञानिक र कृषि प्राविधिक नहुँदा ती निकायले गर्ने अध्ययन, अनुसन्धानको काम प्रभावित बनेको छ। 

धनकुटा नगरपालिका–१० पारिपात्लेमा राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रिबास नगरपालिका–३ मा राष्ट्रिय बंगुर अनुसन्धान कार्यक्रम, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम कार्यालय रहेका छन्। यी चारवटै नार्कअन्तर्गतको निकाय हुन्। त्यस्तै चिया तथा कफीको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी धनकुटा नगरपालिका–१ हिलेमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड छ। 

कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रिवासमा ८७ जना कर्मचारीको दरबन्दी हो। तर, १७ जना मात्रै कार्यरत छन्। दरबन्दीअनुसारकै ७० जना कर्मचारी छैनन्। बाली रोग विज्ञ, तन्तु प्रशारण विज्ञ, पशु चिकित्सक, माटो विज्ञ वैज्ञानिक नहुँदा अनुसन्धानका अधिकांश काम ठप्प छन्। केन्द्रले कृषि बालीअन्तर्गत मकै, कोदो, गहुँ, धान,आलु, भटमास, उन्नतजातको गोलभेंडालगायतको बीउ तथा उत्पादनमा विकास, खरी, बोयर, बोयरक्रस, गिरीराजा तथा स्थानीय जातका गिरीराजा, साकिनी, प्वाखउलटे, घाटिखुइले लगायतमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। अहिले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अभावले असर गरेको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय सुन्तलाजात कार्यक्रम पारिपात्लेमा ९ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। दरबन्दी ३७ जनाको भए पनि २८ जना कर्मचारी छैनन्। दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा कागती, जुनार, सुन्तला जस्ता सुन्तला तथा अमिलाजातका फलफूलका नयाँ जातको विकास, रोग तथा किरा प्रकोपको समाधान, नर्सरी व्यवस्थापन, तन्तु प्रजनन्, खाद्यतत्व, उत्पादनोपरान्त प्रविधि विकासका काम समस्या भएको राष्ट्रिय सुन्तलाजात कार्यक्रम पारिपात्लेका संयोजक बसन्त चालिसेले बताए।  अमिलो जात फलफूलको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने नेपालको एक मात्र निकाय राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रमको कार्यालय पारिपात्लेमा दरबन्दीअनुसार वैज्ञानिक र कृषि प्राविधिक नहुँदा अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ। 

हाल कार्यरत ५ जनामा पनि २ जना प्रशासन फाँटका हुन्। एक जना कार्यालय प्रमुख वैज्ञानिक (एस–३) र दुई प्राविधिक सहायकस्तरका छन्। काम विशेषले कतै हिँड्नुपर्‍यो भने कार्यालयको काम ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको कार्यक्रमका प्रमुख वैज्ञानिक बसन्त चालिसेले बताए। केन्द्रमा अहिले नयाँ जातका सुन्तला, जुनार, कागती अनुसन्धानको क्रममा छन्। तर, वैज्ञानिक प्राविधिक अभावले नयाँ प्रजाति विकाससहित अन्य अनुसन्धानको काम कुन सकेको छैन। वि.सं. २०२८ सालमा बेलायत सकारले पाख्रिवास कृषि केन्द्रका रूपमा स्थापना गरेको थियो।  

राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम पाख्रिवासमा १६ जनाको दरबन्दी भए पनि ४ जना कार्यरत छन्। १२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। कर्मचारी नहुँदा चिया र अलैंचीको नयाँ बाली विकास गर्न समस्या भएको कार्यक्रमका संयोजक मनिषकुमार ठाकुरले बताए। 

जनशक्ति अभावकै बावजुद पनि सो कार्यालयले अलैंचीको प्रांगारिक खाद्यतत्व व्यवस्थापन प्रविधिको विकास, चियाको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि प्रांगारिक चिया उत्पादन प्रविधिको विकास, फरक–फरक भट्टीमा अलैंची सुकाउनाले गुणस्तरमा पार्ने असरको कारण पत्ता लगाएको उनी बताउँछन्। यो आर्थिक वर्षमा अलैंची र चियाको नयाँ जात विकास गर्नुपर्ने लक्ष्य छ। तर, वैज्ञानिक र कृषि प्राविधिक नहुँदा लक्ष्य पूरा गर्न समस्या हुने उनले बताए। 

पाख्रिवासमै रहेको राष्ट्रिय बंगुर अनुसन्धान कार्यक्रममा १५ जनाको दरबन्दी हो। ७ जना कार्यरत छन्। दरबन्दीअनुसार ८ जना छैनन्। पछिल्लो समय देशभर नै व्यावसायिक बंगुर पालनतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ। अहिले पनि पाख्रिबासे (धराने) कालो बंगुरको माग धेरै छ। तर, मागअनुसार उत्पादन गरेर किसानलाई दिन समस्या भएको कार्यक्रमका संयोजक डा. मनोजकुमार साहले बताए। ‘किसानले माग गरेका निवेदन धेरै छन्’ उनले भने, ‘जनशक्ति अभावले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं’ विषयगत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक (पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा आदि) र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको अभावले प्रयोगशाला निर्माण तथा संचालनमा समस्या, उन्नतजातको पाठापाठी उत्पादनमा वृद्धि गर्न, नयाँ जातको विकास गर्न समस्या भएको उनले भनाइ छ। कार्यक्रमले अहिले वामपड्के, च्वांचे र हुर्रा गरी तीनवटा बंगुरका स्थानीय जातहरूको संरक्षण, पाख्रिवासे कालो बंगुरको प्रजनन् स्तर सुधार लगायतको काम गरिरहेको छ। 

त्यस्तै हिलेमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड (चिया विस्तार योजना) अहिले कार्यालय प्रमुखकै भरमा चलिरहेको छ। ६ जनाको दरबन्दी हो। कार्यालय प्रमुख मात्रै कार्यरत छन्। एक जना प्राविधिक काजमा खटिएका छन्। दरबन्दीअनुसार ५ जना रिक्त छन्।  यो कार्यालयको चार जिल्ला कार्यक्षेत्र हो। चिया तथा कफी खेतीको विस्तारसँगै किसानलाई प्राविधिक सेवा, उन्नतजातको चिया तथा कफीको विरुवा उत्पादनलगायत कार्यालयको उद्देश्य भए पनि कर्मचारी अभावले समसया भएको कार्यालय प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताए। किसानको समस्या आउँदा स्थलगत जानसमेत समस्या भएको उनी बताउँछन्। 

चिया तथा कफीको क्षेत्र विस्तार हुँदै, कर्मचारी घट्दै

पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा चिया तथा कफी खेती गर्ने क्रम बढ्दो छ। किसानहरूले चिया तथा कफी खेतीलाई विस्तार गर्दै अघि बढिरहेका छन्। तर, धनकुटा नपा–१ हिलेस्थित चिया तथा कफी विकासमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा भने कर्मचारीको संख्या घट्दै गइरहेको छ। कार्यक्षेत्र धनकुटासहित भोजपुर, खोटाङ र मोरङ छ। तर, दरबन्दी ६ जनाको मात्रै छ। ६ जना दरबन्दी हुँदा पनि कार्यालय प्रमुख बसन्त श्रेष्ठ मात्रै कार्यरत छन्। एक जना सहायक कृषि प्राविधिक गणेश आचार्य काजमा आएका छन्। 

कार्यालय प्रमुख १ सहित लेखापाल १, कृषि प्राविधिक २, नाइके (मुखिया) १ र सहयोगी १ जना गरी ६ जनाको दरबन्दी रहेको छ। कार्यालयमा कार्यरत रेणु कोइला तीन वर्षअघि नै काजमा प्यूठान सरुवा भएकी छिन्। चिया तथा कफीको विकास गर्दै खेती विस्तार गर्ने कार्यालयको उद्देश्य रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। धनकुटा, भोजपुर र मोरङमा ७ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाको खेती हुन्छ। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो वर्ष ५१ हजार ६ सय केजी चिया उत्पादन भएको थियो। चिया खेतीमा ८ सय ५८ जना किसान आबद्ध छन्। खोटाङमा चिया खेती विस्तार हुने क्रममा रहेको छ। 

त्यस्तै धनकुटासहित भोजपुर र खोटाङ जिल्लामा १० हजार ९ सय १५ रोपनी क्षेत्रमा कफीको खेती हुन्छ। पछिल्लो वर्ष ६० मेक्ट्रिक टन कफी उत्पादन भएको सो कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कफी खेतीमा तीन जिल्लाका ८ सय ७५ जना किसान संलग्न छन्। मोरङको पहाडी भेगमा कफी खेती विस्तार हुँदै आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रदेशका अनुसन्धान निर्देशनालयको अवस्था झनै बिजोग 

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्र्तगत हरेक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय छन्। प्रदेश स्तरका कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। वैज्ञानिक, प्राविधिक सहित कर्मचारी नहुँदा अनुसन्धानका कामहरू प्रभावित वनेको निर्देशनालय प्रमुखहरूको भनाइ छ। 

कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय कोशी प्रदेश तरहराको कुल दरबन्दी ८७ जनाको हो। तर ४० जना मात्रै कार्यरत छन्। ४७ पद रिक्त छ। दरबन्दीअनुसार रिक्त वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृतको छ। वरिष्ठ वैज्ञानिकको १ जनाको दरबन्दीमा १ जना कार्यरत छन्। १० जनाको वैज्ञानिक दरबन्दीमा ४ जना कार्यरत छन्। ६ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। त्यस्तै वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृतको ६ जनाको दरबन्दीमा १ जना मात्रै कार्यरत छन्। प्राविधिक अधिकृतको दरबन्दी १९ जनाको भए पनि ६ जना मात्रै कार्यरत छन्। 

त्यस्तै अनुसन्धान निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश दशरथपुर सुर्खेतमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। ३५ जनाको दरबन्दी भए पनि १६ जना मात्रै कार्यरत छन्। वरिष्ठ वैज्ञानिकको १ जनाको दरबन्दीमा १ जना कार्यरत छन्। वैज्ञानिकमा २ जना र वरिष्ठ प्राविधिकको १ जनाको दरबन्दी भए पनि रिक्त छ। प्राविधिक अधिकृतमा ५ जनाको दरबन्दी भएपनि १ जना मात्रै कार्यरत छन्। अन्य २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि १४ जना मात्रै कार्यरत छन्। 

यसैगरी कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश खजुरा बाँकेमा पनि दरबन्दी अनुसार वैज्ञानिक र प्राविधिक छैनन्। १८ जना वैज्ञानिकको दरबन्दीमा १५ जना रिक्त छन्। त्यस्तै प्राविधिक अधिकृतको २५ जनाको दरबन्दी भए पनि ७ जना कार्यरत छन्। अन्य कर्मचारीहरूको ३० जनाको दरबन्दीमा २७ जना कार्यरत छन्। 

कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश लुम्ले कास्कीमा ३५ जनाको दरबन्दी भए पनि १० जना रिक्त छन्। वैज्ञानिकको दरबन्दी १२ जनाको भए पनि ५ जना मात्रै कार्यरत छन्। त्यस्तै प्राविधिक अधिकृत ३ जना मात्रै कार्यरत छन्। 

कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय मधेस प्रदेश पवानीपुर बारामा ७८ जनाको दरबन्दी भए पनि २३ जना कार्यरत छन्। रिक्त दरबन्दीमध्ये अधिकांश वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ।  

त्यस्तै कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल डोटी मा ७२ जनाको दरबन्दी भए पनि ३४ जना मात्रै कार्यरत छन्।