काठमाडौं : विवादरहित न्याय सम्पादन र न्यायिक प्रशासनिक नेतृत्व। यही छवि कायम गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सेवा निवृत्त भएका छन्। झन्डै १४ महिनाको अवधिमा न्याय प्रणालीमा संस्थागत सुदृढीकरणमा गर्न प्रयासरत श्रेष्ठले आइतबार अवकाश पाएका हुन्।
६५ वर्षे उमेरहदका कारण श्रेष्ठ आइतबार सेवा निवृत्त भएका हुन्। उनी २०८० भदौ ५ गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उनी ३१ औं प्रधानन्यायाधीश हुन्। २०१६ सालमा डोटीमा जन्मिएका हुन्, श्रेष्ठ। २०७३ साउनमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको १४ महिने कार्यकाल स्मरणीय रहेको संविधानविद्, कानुन व्यवसायी एवं बहालवाला न्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ। ‘प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने हो। प्रशासनिक क्षमतालाई लिएर टिप्पणी गर्नु पर्ने ठाउँ देख्दिनँ। भूमिका सराहनीय नै देखिन्छ, ‘संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सामान्यतयाः उहाँ(श्रेष्ठ)सुकिलो, निष्पक्ष र आधारभूत रूपमा स्वतन्त्र न्यायाधीशको रूपमा जसरी देखिनु पथ्र्यो। त्यही रूपमै देखिनुभयो।’
न्यायक्षेत्रमा झन्डै चार दशक लामो सेवा गरेका श्रेष्ठ तीनै तहका अदालतमा गरेको न्याय सम्पादनमा विवादरहित भए। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहँदा उनले न्यायिक सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाए। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको न्यायालयलाई सही मार्ग प्रदान गरे। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका भनाइमा जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च (पुनरावेदन) हुँदै सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामा रहेर स्वच्छ छविको रूपमा अवकाश पाउनु आफैंमा गर्वलाग्दो छ।
२०३८ सालमा अस्थायी अधिकृत रूपमा सेवा सुरु गरेका श्रेष्ठ तीन वर्षपछि न्याय सेवामा स्थायी अधिृकतको नियुक्ति पाएका थिए। उनीसँगै सेवा सुरु गरेकाहरू कोही उच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त भए। तर, श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धामा धेरै सहकर्मीलाई पछि पारे। आफूभन्दा अघि न्याय सेवामा प्रवेशगरेका अनुभवि न्यायाधीशहरूलाई मिलाए। नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। प्रधान न्यायाधीशबाट श्रेष्ठको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा लामो समय जिल्ला न्यायाधीशको अनुभव प्राप्त व्यक्तिको अभाव देखिएको छ। हालै उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीश डिल्लिरत्न श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँको अवकाशसँगसँगै सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला न्यायाधीशको अनुभव प्राप्त क्याडर जज पनि सेवा निवृत्त भएको अवस्था छ। उहाँ (श्रेष्ठ)को कार्यकाललाई स्वर्णिम प्रतिविम्बका रूपमा स्मरण गरिरहने छौं।’
सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा ७ वर्ष न्याय सम्पादनपछि उनी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ। मुद्दा बुझ्न र किनारा लगाउन खप्पिस श्रेष्ठलाई धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने व्यक्तिका रूपमा समेत सहकर्मीले लिन्छन्। एक वर्षमा उनले एक हजार ४ सयभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देवानी मुद्दामा विशेष दख्खल भएका श्रेष्ठका संविधानसभा विघटन, एनसेलको कर विवाद, अदालतको अवहेलनालगायतका मुद्दामा उनले गरेको फैसलाले न्यायिक प्रणाली सुदृढ गर्नमा योगदान गरेको चर्चा न्यायवृत्तमा हुने गर्छ।
संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान
संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वतन्त्र, निश्पक्ष न्यायपालिकाको मान्यता अक्षुण्ण राख्दै प्रभावकारी न्याय प्रशासन कायम गरेका छन्। न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको गुनासोकाबीच सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष झन्डै १५ हजार मुद्दा टुंगिएका छन्। यो संख्या सर्वोच्चकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (२०७५–२०७९) न्यायालय विवादको पिरामिडमा उक्लेको थियो। जनस्तरबाट नै शंका उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि डेढ महिनाको छोटो अवधि प्रधानन्यायाधीश भएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल उल्लेखनीय भएन। त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश भएका श्रेष्ठ सामु न्यायालयको साख वृद्धि गर्ने चुनौती थियो।
प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो। उच्च र जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने जनाएका थिए। थुनुवा, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय व्यक्तिको मुद्दाको पेसीमा प्राथमिकता दिने उनको योजना थियो। संसदीय सुुनुवाइ समितिमा उनले स्वचालित पेशी तारेखसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्टरुम टेक्नोलोजीलगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग, मोबाइल एसएमएसबाट मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाको जानकारी दिनेलगायतका कार्ययोजना पेस गरेका थिए।
श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका सकारात्मक संकेतहरू छोडेका छन्। प्रधानन्यायाधीश बने लगत्तै उनले स्वचालित प्रणालीबाट तारेख व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरे। दैनिक पेसी सूची गोला प्रणालीबाटै सञ्चालन भए पनि पेसी तारेख भने स्वचालित (अटोमेसन) भएको छ। यसले न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीबाट हुने हस्तक्षेपको अन्त्य भएको छ। मुद्दाको प्रक्रियाबारे सूचना प्राप्त गर्न सहज भएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ठूलो चुनौती र टकरावका बीच उनले जिल्ला र उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरे। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका क्रममा जाँदाजाँदै अनपेक्षित परिस्थिति झेल्नु प¥यो। उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक साता अघि सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतका दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको थियो। असोज ११ गतेको उक्त सिफारिसको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएको थियो।
सर्वोच्चमा ७ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार न्यायपरिषद् (पहिलो संशोधन ) नियमावली,२०८० खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै बारले न्यायाधीश सिफारिसप्रति विरोध गरेको थियो। उनको कार्यकालमा पछिल्लो समय सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति विषयलाई लिएर बार–बेञ्चबीचको सम्बन्ध हार्दिक र सौहार्दपूर्ण हुन सकेन।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँका अनुसार, श्रेष्ठले मेसिनले पेसी तोक्ने गरि अटामेसनमा लैजाने र नेपाल बारले भनेकै ठाउँमा अर्थात् सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र नयाँ भवन बनाउन जग्गा पनि उपलब्ध गराएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँले पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपाल बार विरोधमा उत्रनुलाई बैगुनी संस्कृति विकास भएको र त्यसको चपेटामा श्रेष्ठ परेको टिप्पणी गरे।
‘नेपालको संविधानबमोजिम तीनै तहका अदालतमा रिक्त हुने न्यायाधीश पदका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएको हो,’ श्रेष्ठका सहकर्मी एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘आफ्नो नेतृत्वमा भएको सिफारिस मात्र होइन कम्तीमा आफू अवकाशमा जानुअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेकामा सन्तोष मान्नु भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
