काठमाडौं : मुलुकको ३२ औं प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राउतलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका हुन्। ०१७ चैत १८ गते उदयपुरमा जन्मिएका राउत ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनले झन्डै १८ महिना प्रधानन्यायाधीश भएर नेतृत्व गर्ने छन्। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण ०८२ चैत १९ मा सेवा निवृत्त हुने छन्। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भई प्रधानन्यायाधीश हुने उनी चौथो व्यक्ति हुन्।
यसअघि कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्की, हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिधै नियुक्त भई प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। सर्वोच्चमा अहिले कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका न्यायाधीशको बाहुल्यता छ। यसले गर्दा उनलाई सहयोग र समन्वयमा सहजता हुनेछ। न्यायप्रणालीको संस्थागत सुधारमा प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकाल महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको कानुन, न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतको कानुन व्यवसायीका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय भएको र चारित्रिक रूपमा पनि असल व्यक्तित्व भएको बताउँछन्। ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि विश्वास गर्न सकिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कसरी निभाउनु हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ। १८ महिनाको कार्यकाल परीक्षाको घडी हुनेछ । ’
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकाल राम्रो हुने अपेक्षा गरेको बताइन्। ‘उहाँको कार्यकाल कसरी हेर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा आगामी दिनहरूले देखाउलान्। कार्यकाल राम्रो होस् भन्ने आशा, अपेक्षा गरेका छौं,’ महासचिव खनालले भनिन्, ‘संविधानभन्दा बाहिर कामकारबाही नहोस्। विधिको शासन स्थापित होस् । ’
कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त राउत कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन्। ०३० सालदेखि कानुन व्यवसायीका रूपमा इजलासमा प्रवेश गरेका राउतले झन्डै ३३ वर्षसम्म बहसपैरवी गरेको अनुभव छ।
अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी गरेका राउतलाई देवानी, फौजदारी, संवैधानिक मुद्दा एवं रिटमा विशेष दख्खल छ। यसबाहेक विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ। नेपाल बार एसोसिएसनको संवैधानिक समितिको संयोजकका रूपमा काम गरे। २०६३ देखि २०६५ सम्म उनी सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनको अध्यक्ष थिए।
कस्तो छ , कार्ययोजना ?
डेढ दशकअघि वरिष्ठ अधिवक्ताको भूमिकामा रहँदा न्यायालयभित्र विकृति, विसंगति रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका राउत अब विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने भूमिकामा आएका छन्।
राउतको कार्ययोजना न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नै छ। जुन उनले संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष पेस गरेका थिए। असोज १६ गते उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। समिति समक्ष उनले मुलुकको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताएका थिए।
उनले कार्यायोजनामा उल्लेख गरेका छन्, ‘सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व तथा ठोस एवं नतिजामूलक कार्यसम्पादनमार्फत न्यायपालिकाप्रतिका आमनागरिकका अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै न्यायपालिका एवं समग्र न्याय प्रणालीप्रति भरोसायोग्य वातावरणको निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । ’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू १८ महिनाको कार्यावधिलाई पर्याप्त मान्छन्। कार्ययोजनाभन्दा पनि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश बताउँछन्। ‘कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो समयक्रममा देखिएला,’ एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकेमा मात्र कार्ययोजनाको सार्थकता हुन्छ । ’
न्यायपालिकाको कार्यबोझ एकातिर निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ भने जनशक्ति दरबन्दी रिक्त छन्। तीनै तहका अदालत तथा विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा न्यायाधीश तथा कर्मचारी गरी जम्मा ६ हजार ९ सय ४० जना जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत दरबन्दीहरू रिक्त अवस्थामा छन्। मुद्दाको चाप तीन गुणा बढेको बेला छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
के छन् चुनौती ?
अहिले बार–बेञ्च सम्बन्धमा दूरी बढेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त मुद्दाको पेसी कात्तिक १ गते तोकिएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। बारले न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन,२०८०) प्रति असहमति जनाउँदै अबिलम्ब खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ। सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा वरिष्ठता क्रममा उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशभन्दा अगाडि रहने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा छ।
चार दशक लामो कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका कारण प्रधानन्यायाधीश राउतलाई बारसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने छ। बार एसोसिएसनकी महासचिव खनालले प्रधानन्यायाधीश राउतसँग छलफल गर्ने बताइन्। ‘बार—बेन्चको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यसबारे उहाँलाई थाहा भएकाले सम्बन्ध सुमधुर हुने आसा गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश बनेका अनुपराज शर्माले छोटो समयावधिमा पनि छाप छोड्न सफल भए। त्यस्तै न्यायालयप्रति जनआस्था खस्किरहेका बेला सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रणालीगत सुधारमा कार्य गरे। संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी क्षमताको हुनुहुन्छ। प्रशासनलाई अलि ध्यान दिएमा कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुनेछ । ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
