बाजा बजाएर आएको विपद्

विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भन्ने उक्ति पुरानो हो। आजको विज्ञान र प्रविधिको जमानामा भने कुन दिन कहाँ कति पानी पर्छ भन्ने जानकारी पहिले नै लिन सकिन्छ। त्यसको आधारमा विश्लेषण गरेर कुन तहको बाढी आउँछ र त्यसले गर्ने क्षतिको मात्रा कति हो ? मौसमविद्ले पूर्वानुमान गर्न सक्छन्। यस पटकको बाढीपहिरोको विपद् बाजा बजाएरै आएजस्तो भयो। देशभर भारी वर्षा हुने भनी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दुई दिनअघि सूचना जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय सबैजसो सञ्चारमाध्यमले बारम्बार सम्प्रेषण पनि गरे यो सूचना समाचारका रूपमा। सातवटै प्रदेशमा भीषण वर्षा हुने र तिनका ५६ जिल्लालाई हाईअलर्टमा राखिएको पनि हो।

कतिसम्म भने धानबाली नकाट्न, काटिसकिएको भए चाँडो भिœयाउन, पर्वतारोहण नगर्न, रात्रिकालीन बस नचलाउन आदि। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा धेरै क्षति हुन सक्ने भनी तथ्यसहित सचेत गराउन आरिघोप्टे पानी पर्नेसमेत महाशाखाले भनेकै हो। तीन दिन काफी थियो यो विपद्बाट जोगिन। तर पूर्वतयारीमा सरकार र सरोकारवाला सबै चुक्यौं। विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्यमा तीन तहको राज्य र राज्यका अंगमध्ये को कति जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो ? त्यसको लेखाजोखा नहुँदा देशले अनपेक्षित क्षति बेहोर्न परेको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, अघिल्लो साताको बाढीपहिरोले करिब २ सय ४० जनाको ज्यान गएको छ। १८ बेपत्ता छन् भने १ सय ७८ घाइते छन्।

कसैलाई बाढीले बगाउनु वा पहिरोले पुर्नु राज्यका लागि संख्या एक हुनसक्छ तर मृतकको परिवारका लागि त्यो क्षति सर्वस्व गुमाएसरह हो। किनकि मानवीय क्षति कुनै वस्तुले पूर्ति गर्न सक्दैन न त कुनै राहत सामग्रीले। मानवीय क्षति परिवार, समाज र राज्यका लागि अपूरणीय हुन्छ। बाढीमा हराएका १८ बेपत्ताको स्थिति अझै अज्ञात छ। घाइतेहरू गम्भीर प्रकृतिका पनि छन्। उसो त भौतिक क्षति पनि उत्तिकै छ। जनताले जीवनभर दुःखले आर्जेको घर, खेत, व्यवसाय माटोमा बिलाएको छ। सरकारी सम्पत्ति, विद्यालय, मठमन्दिर, बाटो, पुल, नहर, भवन आदिसमेत भग्नावशेष भए।

बाढीपहिरोका बाबजुद यी सबैको संरक्षण गर्न राज्यले बलियो कानुन बनाएको छ। सरकारले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७४’ जारी गरेकै हो। ऐनले विपद्को सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरेकै हो। जसमा सरोकारवाला मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, सेना प्रमुख, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राज्यका महŒवपूर्ण भनिने सबै पदाधिकारी रहने प्रावधान छ। स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कामसमेतका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति पनि केन्द्रमै छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्वतयारी, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसम्बन्धी एकीकृत क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू गराउने जिम्मेवारीमा गृहमन्त्री छन्।

नदी किनार, बगर पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिममा सम्भावना भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने अधिकारसमेत गृहमन्त्रीलाई छ। विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहतलगायतका प्राथमिक कार्य गर्न संस्थागत स्वतः परिचालित गराउने जिम्मेवारी पनि ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप गृहमन्त्रीकै हो। तर पनि अघिल्लो साताको बाढीपहिरोमा जनताले पुरिनै पर्‍यो, बग्नै पर्‍यो अर्थात् ज्यान गुमाउनै पर्‍यो। ऐनअनुसार विपद्पश्चात विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्लाभ र राहतसम्बन्धी कार्य गरी बाढीपीडितको पुनर्उत्थान गर्ने जिम्मेवारी पनि गृहमन्त्रीको हो। दसैंको मुखमा बस्ने र खानेकै ठेगान छैन उनीहरूको।

ऐनको परिच्छेद ६ मा सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रावधान छ। तर ती समितिले विपद् आइलाग्दा के गरे भनेर जनताले पत्तोसमेत पाउँदैनन्। जुन समितिलाई पनि आआफ्नो प्रदेश स्तरमा विपद् व्यवस्थापन गर्न र विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऐनले जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेकै छ। खोज, उद्धार तथा राहतमा संघ सरकारसँगै काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको पनि हो। खोज उद्धार र राहतका लागि प्रदेशसँग यथेष्ट स्रोत नभए ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’लाई माग गरी पठाउनेसम्मको अधिकार प्रदेशलाई छ। जिल्ला स्तरमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ। जसले पनि प्रदेश र संघले गरे जस्तो जिल्लास्तरका विपद्सँग सम्बन्धित सबै काम गर्न सक्छ।

त्यसो त जनताको नजिकमा रहेको अर्को संयन्त्र पनि छ, ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति।’ ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ दफा १७(२) को ‘क’ देखि ‘त’ सम्मका १६ वटा जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नेमात्र हो भने पनि यस्ता विपद्मा एकजना मान्छे पनि मर्न पाउँदैन वा बेपत्ता हुन पर्दैन। तर अधिकांश स्थानीय तहमा स्रोत नै कम हुने र वित्तीय समानीकरणमार्फत आउने बजेट भएकाले स्थानीय तहको चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा धेरै खपत हुन्छ। संघबाट विपद् व्यवस्थापनको लागि पठाइने थोरै थोरै बजेट पनि ससर्त कार्यक्रममा जाने भएकाले यो विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण काम सबै स्थानीय सरकारबाट स्रोतको कारण सम्भव नहुन सक्छ। काठमाडौं महानगरमा भने देशको सबैभन्दा धेरै स्रोत भएको अर्थात् २५ अर्ब बजेट भएको स्थानीय सरकार भएकाले सम्भव हुन्छ। यद्यपि यो विपद्मा महानगरको उपस्थिति देख्न पाइएन।

युवाले धेरै नै आशा गरेको काठमाडौंका मेयरलाई यो पटक विपद्मा न जनताले पीडामा भेट्टाए न सामाजिक सञ्जालमै। बाढीले पनि सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुनेगरी काठमाडौंमै पुर्‍याएको छ। काठमाडौंका खोलाका बीचबाट पीडितले घण्टौं उद्धारको याचना गरे। अन्ततः भेलमै बिलाए। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनले विपद्मा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीको पनि कुरा बोलेको छ। सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय संस्था समूह, नागरिक समूह, निजी क्षेत्र र व्यक्ति स्वयंको जिम्मेवारी ऐनले तोकेको छ। एउटै शीर्षकमा यति धेरै संयन्त्र बनाएर सञ्चालन व्यवस्थापनमा मोटो रकम खर्चेर पनि बालुवाटार र सिंहदरबारको ढोकैमा यतिका मान्छेको एकैपटक ज्यान गुमाउनु चाहिँ अत्यन्तै दुःखपूर्ण छ, खेदपूर्ण छ।

नेपाल बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले उच्च जोखिममा पर्ने मुलुक हो। नेपाल बहुविपद् जोखिमका हिसाबले २०औं स्थानमा पर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मूलतः विपद् व्यवस्थापनका तीन चक्रमा सरोकार निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनका यी तीन चरण हुन्– पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ। पूर्वतयारी संकट आउनुपूर्व नै विपद्को असर र प्रभाव कम गर्न गरिने तयारी हो। जसमा विपद्को बेला गरिने उद्धार र विपद्पश्चात्को पुनस्र्थापन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना बनाउनुपर्छ। पूर्वतयारी भनेकै संकटको सामना गर्न तयार हुनु हो तर कसैको तयारी देखिएन।

स्थानीय सरकारले विपद् पूर्वतयारी वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणबाटै सुरु गर्नुपर्छ। टोलस्तरबाट योजना छनोट गर्दा वडाले गाउँस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई योजनाको विकास गर्न लगाउनुपर्छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, जोखिम क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्ने योजना बनाउनुपर्छ। समुदायका मानिसलाई विपद्को अवस्थाको सामना गर्न तालिम दिने, उद्धार तथा उपचार, आकस्मिक सेवाका निम्ति सामग्रीको आपूर्ति तथा भण्डारण गर्ने, बासस्थान, जीविकोपार्जन, पुनर्निर्माणलगायतका योजना बनाउनुपर्छ। तर यी कुनै काम हुन सकेनन्। प्रतिकार्य र पुनर्लाभको पक्षमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवस्था त रहेन नै।

- ढुंगाना, गजुरी गाउँपालिका, धादिङकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।