विकास प्रणाली पुनर्संरचनाको अवसर

नेपाली राजनीतिक व्यवस्था र अवस्थालाई हेर्दा लाग्छ, नेपाली नागरिक दुःख पाउनकै लागि जन्मिएका हुन् । जो स्वदेशमै सुशासनको अभावमा पाइला–पाइलामा ठगिन्छन् । साहु, सहकारी र बैंकको चर्को ब्याजको ऋणभारले विदेशी भूमिमा उस्तै लुटिएका छन् । प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष पार भइसकेको छ । छिटोछिटो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने तर जनताको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ भइरहने नियति छ यहाँ । 

छिमेकी चीनले ४० वर्षभित्र विकासमा विश्वको ध्यान खिचेको छ । तर नेपाल तुलनात्मक रूपमा न विकास, न त सुशासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुलुक र जनताको मुहार बदलिनुको साटो झन्झन् खस्किनुमा व्यवस्थाभन्दा नेतृत्वकै दोष देखिन्छ । विश्वको राजनीतिक प्रणालीमा गणतन्त्रलाई उन्नत मानिन्छ । तर यो व्यवस्थामा समेत जनताअपेक्षाकृत खुसी र समृद्ध बन्न सकेनन् । 

मानव जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, रोजगार र औषधोपचारको सहजतामा ठूलो जनसंख्या अझै बिमुख छ । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले वर्षभरि नै चक्रीयरूपमा पीडित छ । चट्याङ, हुरीबतास, भूकम्प, खडेरी, बाढीपहिरो, शीतलहर र लूजस्ता प्रकोपको सामना गर्नुपरेको छ । वातावरणविद्का अनुसार यस्ता स्वाभाविक प्राकृतिक प्रकोप २५ देखि ४० वर्षको बीचमा दोहोरिन्छन् । 

नेपालको समग्र राज्यप्रणाली खोज अनुसन्धान, विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारभन्दा यथास्थिति, तदर्थवादमा चलेको छ । यसकारण धेरै कुरामा मुलुक पछाडि परेको छ । प्रकोपहरू कतिपय प्राकृतिक र कतिपय मानवीय कारणबाट सिर्जित छन् । केही साताअघिको भीषण वर्षाले जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको छ । वातावरणविद्ले यस्ता विपत्ति दोहोरिने वा सचेत गराउँदा राज्यको ध्यान किन गएन ? मुख्य सबाल यही हो । प्राकृतिक प्रकोपलाई कसैले रोक्न नसकिने सर्वस्वीकार्य छ । तर बेलैमा त्यसको रोकथाम, सावधानी र सचेतनामा ध्यान दिइएको भए क्षतिलाई अवश्य कम गर्न सकिन्थ्यो । बाहिरी सतहमा हेर्दा अविरल वर्षा भयो, त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भएको बुझिन्छ । तर यस प्रकारको प्रकोप वा विपत्ति मानवीय कारण नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । 

गरिब, विपन्न, भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा लखेटिरहनुभन्दा सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकास गर्नु राज्यको दायित्वभित्र किन पर्दैन ? 

मानवीय कारणसँगै मुलुकमा सुशासनको कमी, चरम भ्रष्टाचार, अपराध, दलाली र कमिसनतन्त्रको प्रतिबिम्ब प्राकृतिक प्रकोपमा देखिएको छ । देशको समग्र विकासप्रणाली अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । सरकारले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६९ सालमा ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयनमा कुनै जाँगर देखाएको छैन । सम्पूर्ण भूमि सरकारी स्वामित्वमा नहुँदा भू–उपयोग नीति अलपत्र परेको हो । बस्ती विकास, सहरीकरण, उद्योगधन्दा सञ्चालन र कृषि उत्पादन कहाँ, के, कसरी गर्दा किफायती हुन्छ ? भन्ने विषय ओझेलछ। काठमाडौं उपत्यकाको बागमती क्षेत्रका नदी ढल प्रणालीको गुरु योजना दुई दशकअघि बनेको थियो । २०६५ जेठ २६ गते गठित अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत इटीको नेपालले अध्ययन गरेको हो । यसअघि १७ वटा अध्ययन भइसकेको छ । इन्भाइरोन्मेन्टल इन्जिनियर डा. चेत परियार संयोजक रहेको गुरुयोजनाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरिएकाले अहिलेको विपत्ति सामना गर्नु परेको हो । 

त्यो गुरुयोजनाअनुसार खोला, नदीबाट २०–२० मिटर, १२–१२ मिटर हरियाली पेटी, ८–८ मिटरको सडक र त्यसपछि ढल राख्ने गरी सहरीकरण गर्नुपर्छ । गुरुयोजनाका सुझाव अन्देखा गरेर अति राजनीति हाबी हुँदा वर्तमान प्रकोप आएको परियारको भनाइ छ ।

गरिब, विपन्न, भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा लखेटिरहनुभन्दा सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकास गर्नु राज्यको दायित्वभित्र किन पर्दैन ? संविधानमा आवासको हक लेखेरमात्र कर्तव्य पूरा कसरी होला ? कतिपय बिना इन्जिनियरिङ र अध्ययन नभई भिर कोपेर, खेतीयोग्य जमिन मासेर अनि जंगल फाँडेर सडक, बाटोघाटो सुरक्षाका हिसाबले सही कसरी हुन्छ ? खहरे, खोला र नदीको प्राकृतिक बहावलाई मिच्नु विकास हो कि विनाशलाई निम्तो दिइएको ? खाडी मुलुकहरू मरुभूमीकरणबाट धमाधम हरियाली भइरहँदा नेपाल भने मरुभूमीकरणतर्फ जानुमा दोषी को हो ? क्रसर उद्योग, ढुंगागिटी उत्खननका नाममा खोला, नदी, पहाड र वनजंगलको दोहनलाई कसले रोक्ने ? जम्मा विकास बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम असारे भेलमै किन बगाइन्छ ? आदि प्रश्नको सूक्ष्म रूपले हेर्दा राजनीतिमा भएको चरम भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । राष्ट्रको कुनै पनि योजना वा विकासलाई मुलुक र नागरिकको समृद्धिभन्दा कसरी नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ ? भन्ने निकृष्ट दलाली प्रवृत्ति नै अविकासको मूल कारण हो । 

२०१३ सालबाट सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजना अहिले १६औं योजना लागू भइसकेको छ । आयोगलाई राजनीतिभन्दा बाहिरका विकास र योजनाविद्को साझा थलो बनाइनुपथ्र्यो । जसले नेपालको भौगोलिकस्वरूप, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधरमा राष्ट्रिय विकास प्रणालीको गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्न सक्नुपर्छ । विडम्बना ! अति राजनीतीकरणले यस्ता विषय र मुद्दा आजसम्म ओझेलमा परिरहेको छ । त्यसैले सायद धादिङको झ्याप्ले खोला, ललितपुरको नक्खु खोला र सिन्धुलीको रोशीखोलाको डरलाग्दो विपत्ति मानवीय कमजोरी भयो । 

रोशी, नक्खु खोलाको माथिल्लो भेगमा जथाभावी क्रसर उद्योग, ढुंगागिटी, बालुवा उत्खनन र झ्याप्लेखोलाको पहिरोको कारण माथिल्लो भेगमा कच्चीसडकले धेरै यात्रु मृत्युको कारण बनेको छ । यातायात व्यवसायीको मौसमी सचेतनामा असावधानी, अत्यधिक वर्षामा भिरालोमुनिको सडक, राज्यको हस्तक्षेपकारी व्यवस्थापकीय भूमिकाको अभाव र अपेक्षाकृत समयमै उद्धार, राहतमा ध्यान नदिइएको देखिन्छ । जे नहुनु थियो, भइगयो । अब त्यसमा प्रतिक्रियात्मक भएर मात्र समाधान हुँदैन । यद्यपि अबको दिनमा राज्यले विगतकै गल्ती दोहोेरिने काम गर्नुहुँदैन । यही प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्तिलाई विकास–निर्माण प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । 

सरकारको इच्चाशक्ति भएमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय भूगर्भविद्ध, विकासविद्ध, योजनाविद्ध र इन्जिनियरहरूको सहभागितामा नेपाल विकास पुनर्संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ । जसबाट नेपालको भौगोलिक स्वरूप, हावापानी र वातावरणमैत्री विकास प्रणाली पुनर्संरचनाको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । त्यो योजनालाई क्रमबद्ध कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

खासमा नागरिकको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि विकास प्रणाली पुनर्संरचना अपरिहार्य खाँचो छ । यसलाई सबै राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन, योजनाविद् र नागरिकको साझा राष्ट्रिय अभियान बन्नुपर्छ । भूगोलअनुसार रोपवे, केबलकार, पोडवे र सुरुङमार्ग सुरक्षित यातायातका लागि एकमात्र भरपर्दो विकल्प बन्न सक्छन् । सरकारको ध्यान जाओस् ।