सुनचाँदी धितोमा ५० लाखसम्म कर्जा

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरधनीलाई कडाइ, सुनचाँदी धितोमा कर्जाको सीमा र विपन्न वर्गमा लघुवित्तलाई दिने थोक कर्जा सीमा तोक्नेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन, २०८० लाई संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

अब सुनचाँदी भएकाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन पाउने भएका छन् । उक्त एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सुनचाँदी धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ ।’ यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने नियमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

जसअनुसार कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरूप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको एकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितोस्वरूप दिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्नेछ । ‘कथंकदाचित कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरू वा एकभन्दा बढी थैलीहरू राखिएको एउटा थैलीमात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्ग

राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी धितोबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन, परिमार्जन तथा थप गरेको छ । कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने भएको छ ।

एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति हो । यससँगै, केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सीमा घटाएको छ । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपथ्र्यो ।

बैंकले मार्जिन कलबारे खुलाउनु पर्ने

सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनको कारणले सेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको मूल्य अनुगमन गरी थप धितोको लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था यसैअघिदेखि कायम छ । अहिले राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मार्जिन कल गर्ने तथा थप सुरक्षण नराखेमा सेयर बिक्री गरी असुल उपर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रोडक्ट पेपरमा उल्लेख गर्न बाध्य बनाएको छ ।

वित्तीय विवरणको सञ्चित मुनाफा वा अन्य वितरण योग्य मुनाफासँग सम्बन्धित खुद स्थगन कर सम्पत्तिबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खातालाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । स्थगन करको पुनर्गणना गर्दा स्थगन कर सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आएको वर्षमा कमी आएको बराबरको रकम नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफा खातामा फिर्ता गर्न सकिनेछ ।

संस्थापक सेयरधनीलाई कडाइ

केन्द्रीय बैंकले संस्थापक सेयरधनीलाई थप कडाइ गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनीले उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने भएको छ । यसअघिदेखि नै भएको व्यवस्थामा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारीलाई कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज गरिएक छ ।

बैंकले लघुवित्तलाई कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइने

विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइने भएको छ । हालसम्म विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको आवधिक प्रकृतिको थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर अब यस व्यवस्थाबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक लघुवित्त वित्तीय संस्थमा आफूले प्रवाह गरेको उपरोक्तबमोजिमको कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको हो ।