खानेपानी मन्त्रालय, हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडितबीच के भयो सम्झौता ?

सिन्धुपाल्चोक : विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै आएको मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, खानेपानीको मुहान क्षेत्रको स्थानीय सरकार हेलम्बु गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ।

त्रिपक्षीय सम्झौतापछि मेलम्चीको पानी मंगलबारबाट राजधानी पठाउन सुरु गरिएको छ। बाढी प्रभावित हेलम्बुवासीको समस्या हल गर्ने सहमति गरेपछि हेलम्बु गाउँपालिका– १ अम्वाथामा रहेको सुरुङबाट पानी पठान्तरण सुरु गरिएको हो। 

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमा ग्याल्जेन शेर्पा र मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाबीच सोमबार राति १० बुँदे सम्झौता गरिएको थियो। ‘मेलम्ची क्षेत्र पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौंँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्न सहमति गरेका छौं’, सहमतिपछि खानेपानी मन्त्री यादवले भने, ‘सहमतिसँगै मनसुनका कारण बन्द रहेको मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ।’

छलफलका क्रममा हेलम्बु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको सकारात्मक सहयोग र सहकार्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले स्थानीय विकास र बाढीपीडितहरूको समस्याको समाधान गर्दै काठमाडौंं उपत्यकावासीलाई बाह्रैमहिना स्वच्छ र सफा पानी उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्थानीय राजनीतिक दलहरूका पालिकास्तरीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू एवं स्थानीय संघर्ष समितिले गत भदौ ३० गतेदेखि नै माग पूरा नभए पानी सुरुङमा प्रवेश गराउन नदिने चेतावनी दिँदै विभिन्न संघर्षको कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। 

२०७८ असार १ गते तथा साउन १६ र १७ गते मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा रहेका विभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरू, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ, सामुदायिक भवनहरूमा क्षति भएको थियो। मेलम्ची नदी आसपासका अधिकांश बासिन्दाहरूको घर खेत, उद्योगसमेत पूर्ण रूपमा क्षति भएकोले घरबार, जग्गाजमिन, उद्योगविहीन भएका स्थानीयवासीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सरकारलाई बाढीपीडित संघर्ष समितिमार्फत विभिन्न माग राख्दै मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौंंमा पथान्तरण गर्न नदिने जनाउँदै आएका थिए।

‘खानेपानी मन्त्रीसँगको सम्झौतामा स्थानीय पीडितको माग सम्बोधन गर्ने भनिएको छ’, मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले भने– ‘सम्झौता अनुरूप आजैका मितिदेखि बाढीपीडित संघर्ष समितिबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम हाललाई स्थगन गरी काठमाडौंं उपत्यकामा पानी पथान्तरण गर्नका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सहयोग गर्न हामी तयार भएका छौं।’ २०७८ को बाढीपछि मेलम्चीको पानी निरन्तर वितरण हुन सकेको छैन। 

बाढीबाट मुहान र सुरुङ बचाउन हरेक बर्सात्मा पानी बन्द गरिँदै आएको छ। गत असारमा बन्द भएको पानी अहिले पीडितहरू र स्थानीय सरकारसँग सहमति जुटेपछि पुनः सुरुङमा प्रवेश गराइएको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार सुरुङको मुखमा थुप्रिएको ढुंगा र बालुवा पन्छाई सकिएपछि मेलम्ची खोलालाई मंगलबार दिउँसोदेखि पानी राजधानी पठाउन सुरु गरिएको हो। 

समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेका अनुसार हेलम्बुको मुहानबाट पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र पठाइएको र अब त्यहाँँबाट काठमाडौंंको थोक प्रणालीमा पठाउने जानकारी दिए। ‘अब राजधानीमा नियमित पानी आपूर्ति हुन्छ’, उनले भने– ‘बाह्रैमहिना पानी वितरण गर्ने तयारीमा हामी जुटिरहेका छौं।’

के छ १० बुँदे सहमतिमा

खानेपानी मन्त्रालय, हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार मेलम्ची नदीबाट पानी पथान्तरण पछि सुन्दरीजलमा प्राप्त हुने पानीको परिमाणको आधारमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बिक्री गरेबापतको मूल्यको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग अनुरूप मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूबीच पुनः छलफल गरी तीन महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, हेलम्बु मेलम्ची एकीकृत जलाधार तथा क्षेत्र विकास परियोजना गठन गरी कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकार र खानेपानी मन्त्रालयले पहल गर्ने, आयोजना पुनर्निर्माण तथा स्थानीय यातायातका लागि बाहै्रमहिना सञ्चालन गर्ने किसिमको तपसिलका सडकहरूको निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिको प्रस्ताव पेस गर्ने र तीन महिनाभित्र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी खानेपानी मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने सहमति भएको छ। 

पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडितहरूलाई आवास पुनर्निर्माण गर्न ३ महिनाभित्र जनही २० लाखको दरले उपलब्ध गराउने, बाढीपहिरोको कारणबाट क्षति भएका घर, टहरा, उद्योगहरूको विवरण नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकारको रेकर्डको आधारमा व्यवसाय हेरी स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो स्थानीय सरकारको सिफारिसको आधारमा शून्यदेखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि व्यवसाय र घरेलु उद्योगलाई ऋण उपलब्ध गराउन मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा विशेष पहल गर्ने सहमति गरिएको छ।

त्यस्तै, मेलम्ची नदीमा आएको बाढीको कारण मृतकका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्तिबापतको आर्थिक राहतका लागि नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकारको रेकर्डको आधारमा थप ८ लाख रुपैयाँ मृतक परिवारलाई तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा पहल गर्ने, बाहुनेपाटीको घरजग्गाको भाडाको हकमा यथाशीघ्र छिटो उपलब्ध गराउने र सीएमसीबाट पीडित स्थानीय व्यवसायीको हकमा रकम उपलब्ध गराउन कानुनबमोजिम यथाशीघ्र छिटो पहल गर्ने निर्णय त्रिपक्षीय सम्झौतामा छ।

हेलम्बु गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि यस आ.व.मा रु. एक करोड विनियोजन भएकोले थप रकमसहित स्रोत सुनिश्चितताका लागि खानेपानी मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा एक हप्ताभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मेवारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले लिने, हेलम्बु मेलम्ची नदी तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सोही मन्त्रालयमार्फत स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने सहमति जुटेको छ।

स्थानीय स्तरमा ऋण लिई व्यवसाय गरिरहेकाहरूले लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न र विद्युत् महसुल जरिबानासहितको मिनाहा गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, हेलम्बु गाउँपलिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने, बाढीले बगाएका मेलम्ची पुल, चनौटे रातो पुल, कात्तिके पुल, घट्टेखोला पुल, हल्दे पुल, तिम्बु पुल, नाकोते पुललगायतका पुलहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र तालामाराङ भट्टार पुल, गोरेखोला पुल र सर्कथली पुल निर्माण गर्नेसमेत सहमति भएको छ।