‘नो हर्न’ अभियानलाई कडाइ गरिँदै

‘नो हर्न’ अभियानलाई कडाइ गरिँदै

काठमाडौं : उपत्यकामा सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘नो हर्न’ अभियानलाई थप कडाइ गर्न थालिएको छ।  

काठमाडौं उपत्यकामा २०७४ वैशाख १ गतेदेखि ‘हर्न निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो। सुरुवाती दिनमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा क्रमशः हर्नको प्रयोगमा केही वृद्धि भएपश्चात कडाइका साथ कारबाही समेत ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ।

‘नो हर्न’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी पर्चा पम्प्लेट वितरण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, नो हर्न स्टिकर टाँस लगायत विविध कार्यक्रम गरि हर्नको अनावश्यक प्रयोगमा कमी आएको थियो। 

सवारी साधनले अनावश्यक रूपमा हर्न बजाएर वृद्धि हुने ध्वनि प्रदूषणलाई निरुत्साहित गरी प्रदूषण कम गर्न कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदै आएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहराले बताए। 

जथाभावी हर्न बजाउँदा पैदलयात्री विशेषगरी बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्ने गुनासोहरूलाई समेत ध्यानमा राखी नियमित निगरानी र कारबाही गरिँदै आएको डीआईजी बोहराले बताए। 

पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी नभएको स्थानमा फेरि सवारी साधनहरूले हर्न बजाउन सुरु गरेका छन्। गत आव ०८०/८१ मा अनावश्यक रूपमा हर्नको प्रयोग गर्ने १० हजार १२३ सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ भने यस वर्ष समेत नौ हजार आठ सय ३० सवारी साधनलाई कारबाही गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

सामान्यतः मानिसको सामान्य सुन्ने क्षमता २६ डेसिबलसम्म हुने र सुन्नका लागि ६० डेसिबलसम्मको ध्वनि स्वीकारयोग्य हुन्छ। ७० डेसिबलको ध्वनी स्वास्थ्यको लागी हानिकारक हुन्छ। ध्वनि प्रदूषणले श्रवण शक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्दै जाने, हृदयघात हुने, पक्षघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने लगायत असर गर्ने गर्दछ। 

जथाभावी रूपमा साइलेन्सरलाई मोडिफाई गरेर, फिल्टर निकालेर वा कम्पनीबाट नै ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकलहरू र प्रेसर हर्न बजाउने सवारी साधनले बढी ध्वनि प्रदूषण गर्ने गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.