परिवर्तनका अनुपम अभ्यास मध्य संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु पनि एक हो। हाम्रो राजनीतिक परिवृत्तमा यो अनुभवको सफल सम्पादनले एक दशक पूरा गर्दैछ। दुईवटा संविधानसभाले करिव ६ वर्ष लगाएर संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनेपछि राष्ट्र« निर्माणमा स्र्वीणम शुरूवातको आशा थियो। गणतन्त्रलाई सबैभन्दा सुन्दर तथा युगान्तकारी शासन व्यवस्था भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो। यी दुई विशिष्ठ उपलव्धिका बाबजुत नागरिकले चाहिँ हालसम्म कुनै तात्विक परिर्वतन महसुस गरेका छैनन्। बरू पछिल्लो राजनीतिक निचतामाथि असन्तोषको उष्ण आक्रमक अभिव्यक्ति दिन्छन्। शासक फेरिए पनि शासन नफेरिएको र पात्र फेरिए पनि पद्धति तथा प्रवृति नफेरिएको भनाइ छ। नागरिकहरू देशको र आप्mनो भविष्यप्रति सकारात्मक कम अनि नकरात्मक बढी देखिँदै छन्।
संविधान सभाको पृष्ठभूमिमा केही दीर्घकालीन परिवर्तनहरू भएको चाहिँ सत्य हो। राजतन्त्रको सामुल उन्मूलन, गणतन्त्र स्थापना, धर्म निरपेक्षता, संघीयता यसका अनन्य अध्यायहरू हुन्। पहिलो पटक प्रतिनिधित्वको वैज्ञानिक र सामूहिक पद्घति अवलम्बन भयो। सिमान्तकृत असंख्य बर्गलाई पहिचानको मूल प्रवाहीकरण मिल्यो। राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरू उदीयमान हुदैछन्, यदाकदा पार्टी र दलभन्दा पर गएर व्यक्तिचाहिँ लोकप्रिय बन्दैछन्। तर, नागरिकका दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष्य र प्रगतिउन्मुख सहयोग गर्ने परिणाम चाहिँ खासै आएनन्। यद्यपि हामीले मात्र यी समस्या भोग्नुपरेको भने हैन, समयले हामीलाई पछि पार्यो। सान मरिनोमा सन् १६००, क्यानडामा १८६७, बेलायतमा १८४९, स्वीट्जरल्यान्डमा १८४८, लक्जम्बर्गमा १८४१, बेल्जियममा १८३१, नेदरल्यान्डमा १८१४, नर्वेमा १८१४, पोल्यान्डमा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५३, डेनमार्कमा १८४९, अमेरिकामा १७८७, फ्रान्समा १७९१, अस्ट्रियामा १९२० मा संविधान बन्दा त्यहाँको राजनीतिक अवस्थासमेत हाम्रो अहिलेको जस्तै थियो।
तीन दशक पहिले बर्लिनको पर्खाल भत्काएर जर्मनीको एकीकरण भयो। त्यही आसपास सोभियत राष्ट्र संघको विभाजन पनि भयो। त्यसपछि संसारको राजनीतिक मानचित्र फेरिएको आभाष भएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर कलम चलाउने एक विख्यात दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिष्ट्री एण्ड द लास्ट म्यान’ पुस्तक लेखे। संसारमा शक्तिकेन्द्रको समिकरण र शितयुद्घको अवस्थामाथि नयाँ भविष्य आकलन गरे। तर, एक धुव्रीय विश्वको त्यो संकथन सर्वथा गलत सावित भयो। अहिले हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समर्पण भन्दै २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२/६३ मा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू र क्रान्तिहरू भए। तर, नागरिकको सपना÷भावना कहिल्यै पुरा भएनन्। देशमा शासक र शासितबीचको खाडल जस्ताको तस्तै रह्यो। समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सपना पूरा भएन। सफल राष्ट्रनिर्माण विषयमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टीङटन, प्रा. कृष्ण हाछेथुलगायत अन्य लेखकहरूका अनुसार राज्यका २ कार्यहरू हुन्छन् : एउटा सामान्य नियमित कार्य र दोस्रो अपेक्षित कार्य।
देशको प्रशासन चलेको आभाष गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्य हुन्। चुनाव हुनु, सरकार गठन/विघठन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यस्ता पक्ष हुन्। पार्टीहरू फुट्नु अनि जुट्नु, नयाँ उदाउनु, विभिन्न तहका भेला बैठक, अधिवेशन निरन्तर रहनुले राजनीतिक सजिवताको संकेत गर्छ। अहिले पनि देशमा पुगनपुग् दुई सय, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका चाहिँ झन्डै १५०, निर्वाचनमा भाग नै लिनेचाहिँ लगभग ५० भन्दा बढि दलहरू अस्तित्वमा छन्। सरूवा, बढुवा, नियुक्तीदेखी निर्देशन जारी हुनु तथा संचारका विभिन्न माध्यमहरूमा फरक÷फरक प्रकृतिका अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम सम्प्रेशण हुनुले राज्य नियमित सामान्य कार्यमा अनवरत रहेको दर्शाउँछ।
राज्यको दोस्रो तर प्रमुख पक्ष अपेक्षित कार्य सम्पादन हो। सम्पूर्ण नागरिकको इच्छा उनीहरूको जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ। आर्थिक विकास गर्नु, रोजगारी सृजना गर्नु, आवश्यक सुविधा र विकासका पूर्वधारहरूको दुत्र र अनि सर्वत्र विकास गर्नु, शिक्षा स्वास्थ्य, सडक, खाने पानी, सञ्चार जस्ता भौतिक आधारलाई जनताको पहुँच सहज हुने गरी सुनिश्चित गर्नु जस्ता कुराहरूले जनताले राज्यप्रति प्रकट गर्ने सद्भाव प्रवर्धन गर्दछ। सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजवुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामुलक समानतामा जोड दिनु सफल राष्ट्र निर्माणको अर्को पक्ष हो। आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवनका सुचांकमा सामुल सकरात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रलाई राजनीतिसँगै सांस्कृतिक ईकाई मान्ने प्रख्यात लेखक ए हेवुड, जेम्स डोविन, जे हिप्लर, योगेश अटल समेतका तर्क समान छन्। यस्ता कार्यलाई ‘एक्सपेक्टेड फङ्सन’ भनिन्छ। पछिल्लो पटक तीव्र विकासलाई आफ्नो हातमा लिएका देशहरू विशेष गरी एसिया महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ।
नागरिकलाई राष्ट्रमा उपस्थित भएको शासन पद्घतिको नामभन्दा पद्घतिको कार्य र जनतालाई त्यसले दिने परिणामसँग सरोकार हुन्छ। यदि परिवर्तनको सम्पूर्ण पक्षलाई समावेस र समिष्ठ गर्ने हो भने त्यसको नाम राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, राजतन्त्र, वहुदल, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भए पनि फरक पर्दैन। नागरिकलाई शासन पद्घति र व्यवस्थाको नाम होइन काम चाहिएको हो। लिखित संविधान नै नभएका देशहरू बेलायत, इजरायल अनि न्युजिल्यान्डमा समेत राजनीति सफल छ र नागरिक सुखिम छन्। तर हाम्रो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया भने सरकार वनाउने, गिराउने, निवार्चन गर्ने, जनप्रतिनिधि छान्ने, छलफल र गोष्ठी गर्ने जस्ता कार्यहरूमा मात्र अल्मलियो। शासकहरू चलखेल, नियुक्ती, सरूवा÷बढुवा, भ्रमण, सिलान्यास र कमाउनेमा रमाए।
लामो समय नियमित कार्य सम्पादन वा सरभाइभल फङसनमा मात्र हाम्रो देशको राजनीति व्यथित भएको थियो र छ। परिवर्तनहरूले शासक बनाउने वा शासक बनेकाहरूका लागि मात्र अपेक्षित कार्य सम्पादन गरे। पुराना वा नयाँ रूपमा जन्मिएका शासकहरूको जीवन र जगत परिवर्तन भयो तर दुनियाँ संलग्न शासित बर्गमा राष्ट्रको तर्फवाट गरिनुपर्ने अपेक्षित कार्य भने पूरा भएनन्। शोषितहरूको नजरमा राज्य कहिले नियमित कार्य सम्पादन गर्नेभन्दा माथि उठेन। जनताको दिनचर्या र जीवन स्तरसगँ सम्बन्धित अपेक्षित कार्य गर्न सफल भएन। नागरिकहरू अझ कमजोर, असुरक्षित र त्रसित बन्दै रहनुपर्यो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पँुजी पलायन वा प्रबद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक सामाजिक मावन सदभाव, सहायता, शान्तिसुरक्षा अनि अमनचयन, सडक, संचार, विद्युत्, र विकास जस्ता आवश्यक पक्षहरूमा प्रगतीको सट्टा अद्योगतिमात्र हात लाग्यो। भोकमरी, महामारी, बेथिति, सामाजिक अपराध, मानवीय विचलनता निरन्तर बढ्ने क्रममा रह्यो। जसले राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण कदममा गम्भिर प्रतिगमन लाद्दै गयो।
दलहरू सदैव को सरकारमा जाने, कति महिनापछि राजीनामा दिने अनि को आउने, नाम कस्तो राख्ने, कार्यकारिणी कति वनाउने र निर्वाचन कस्तो हुने भन्दै अल्मलिए। प्रजातन्त्रको सात दशकसम्म हाम्रो फोकस केवल नियमित कार्यमा मात्र रह्यो। अब नियमित कार्यमाथिको लगाव छोडी अपेक्षित कार्यमा राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थशास्त्रमा नोवेल पुरस्कार विजेता मध्येका एक अमरात्य सेन समेत विकासका गतिविधिले दुत्रतर यात्रा नगरून्जेल, राजनीतिक र प्रसासनिक गतिविधिहरूले मात्र राष्ट्र निर्माण सम्भव रहदैन भन्छन्।
त्यसैले, साच्चै सवल राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने अब राजनीतिले सरभाइभल फङसनबाट माथि उठि एक्सपेक्टेड फङसन गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने स्वाङ पार्ने दलहरूसँग अपेक्षित कार्य गर्नसक्ने योजना र आट हुनुपर्छ । त्यसको अभावमा राजनीति झुट र ठाँटमात्र बन्ने छ अनि देशमा लुटमात्र चल्नेछ। यदि अपेक्षित कार्य गर्नसक्ने तागत नराखेमा र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेमा त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू विस्तारै नागरिकको नजर र सोचबाट उपेक्षित हुँदै जानेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
