काठमाडौंबाट बाहिरिने वैकल्पिक नाकाका रूपमा फर्पिङ–सिस्नेरी–कुलेखानी नाका र फर्पिङ–फाखेल–कुलेखानी नाकामा यातायातको अत्यधिक चाप हुने गर्छ। बागमती प्रदेश सरकारले वैकिल्पक ‘लाइफलाइन’का रूपमा यी दुई नाकालाई विकसित गरिरहेको छ। प्रदेश गौरवको आयोजना पनि हो। मधेश प्रदेशको सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा र बगमती प्रदेशमा पनि मकवानपुरको अलावा पूर्वी चितवनको रत्ननगरदेखि यो रुटमा सवारी साधन चलिरहेका थिए। रुटमा चल्ने सयौं सवारी साधनले हजारौंलाई दैनिक काठमाडौंसँग नजिक बनाइदिएको छ। बर्दिबास, महोत्तरीबाट बीपी राजमार्ग हुँदै सिन्धुली–काभ्रे–भक्तपुर नाकाको बाटो अवरुद्ध भएपछि स्वाभाविक रूपमा यही नाका नै प्रयोगमा आउने नै भयो। योसँगै मकवानपुर–ललितपुरको चापागाउँ जोड्ने कान्ति राजपथ पनि सञ्चालनमा छ। हेटौंडा–नारायणगढ–मुग्लिन–मलेखु–काठमाडौं र हेटौंडा–पालुङ–नौबिसे–काठमाडौं मार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा सिस्नेरी र फाखेल सडकलाई विकास गरिएकाले यो बाटो वर्षमा बढीमा एक दिनबाहेक अवरुद्ध नभई सञ्चालनमा थियो। तर यसपटक यो बाटो अबरुद्ध भयो।
असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाले हेटौंडाबाट काठमाडौं आउने फाखेल, सिस्नेरी, चखेल, कान्तिराजपथका चारवटै वैकल्पिक सडक अवरुद्ध भयो। सिस्नेरी सडक त क्षतविक्षत नै भएको छ। कुलेखानी ड्यामको पानी ओभरफ्लो भएर बगेपछि मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका दुई वटा वडा पूर्णरूपमा क्षतवक्षत् भएका छन्। सडकको नामोनिशान छैन। ७ जना नागरिक नै बगाएर ज्यान गएको घटनासँगै सिस्नेरीको टेकर बजार पनि बगाएको छ। सडकका आधाभन्दा बढी भूभाग बगेका छन्।
एकहिसाबले भन्ने हो भने मकवानपुरपट्टिको सिस्नेरी कुलेखानी सडकमा पुगेको क्षतिले त्यस वडा र बस्ती नै वर्षौँ पछि धकेलिएको छ। विकासको गतिमै प्रहार भएको छ। दूध बोकेर पैदल फर्पिङमा बेच्न आउनेहरूले प्रयोग गरिरहेको सडक फेरि पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ। यस्तोबेला सिंगो काठमाडौंले खोजिरहेको निकासमा वैकल्पिक चारवटा सडक नै पहिरोले क्षतिग्रस्त भयो। तीन दिनपछि सबै सडक सञ्चालनमा आएको चर्चा गरिएपछि काठमाडौबाट घर हिँडेकाहरूले थप सास्ती पाए। सुक्खा पहिरोका कारण दसैंका बेला बालिकाको ज्यान गयो भने सिस्नेरीको सडक खोलाबाट सामान्य ट्र्याक खोलेर वारपार गरिँदा बाटो खुल्यो भनेर हिँडेकाहरूले पाएको सास्ती चानचुन थिएन।
यसपटक सिन्धुलीका जनता पनि हेटौंडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता थियो। बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि हेटौंडा–सिन्धुली सडक हुँदै घर जानेहरूले पनि सिस्नेरी र फाखेलकै सडक प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। जम्मा तीन घण्टाको दूरीको यात्रा यति सकस, असुरक्षित र तनावपूर्ण बन्यो कि चाडपर्वमा मधेशका धेरै घरै गएनन्। केही सातापछि अनुकूल हुँदा दीपावली र छठका लागि जाने भनेर उनीहरूले यात्रामा जोखिमसमेत उठाएनन्। यो अवस्थामा सतहमा र भूगोलमा स्थानीय सरकार देखिनुपथ्र्यो। प्रदेश सरकार उपस्थित हुनुपथ्र्यो। कतै पनि सरकारको अनुभूति भएन।
स्थानीय सडकमा ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रारत थिए। उनीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास गरेर यात्रा गर्दा सामान्य ट्र्याक खुलेको सडकबाट घर पुग्ने लालसामा निकै जोखिम मोले, मोल्न बाध्य भए।
विपद्का बेला राज्यको अनुभूति भएन भने जनता निरास हुँदा रहेछन्। यसपटक विपत्ति गाउँमा थिएन, सहरमै थियो। काठमाडौ डुबानमा पर्यो। छेउकै ललितपुरमा मानवीय क्षति निकै भयो। काठमाडौ र ललितपुरबाट धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे हुँदै देशका विभिन्न गन्तव्यमा पुग्ने यातायात मार्ग क्षतविक्षत हुँदा स्थानीयले सरकार अनुभूत गर्न सकेनन्। केन्द्र सरकार मृत्युको हिसाबकिताब जोडजाड पारेर काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा सीमित थियो भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि भत्केको बाटोमा आहत नागरिकको आँसु पुछ्न पुग्न सकेन। बाटोमा एक बोतल पानी नागरिकले पिउन भनेर सरकारका अवयवहरू उभिएको देखिएन।
राजमार्गको असुरक्षित र तनावपूर्ण यात्रामा यातायात व्यवसायीकै राज थियो। स्थानीय होटल व्यवसायीले पनि कठोर भएर नागरिकमाथि मूल्यवृद्धि थोपरेका थिए। सरकार डोजरले पहिरो पन्छाउने काममा बाहेक अन्यत्र नदेखिएको पक्का हो। स्थानीय वडाध्यक्षदेखि पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरू पनि विपत्तिमा देखिएनन्। वडाध्यक्षहरू पनि समाजसेवाका भावले प्रस्तुत भएनन्। राजमार्गको विभिन्न स्थलमा झरेका पहिरोले सडक सम्पर्क टुटेको थियो। स्थानीय होटल व्यवसायीकै मनोमानी थियो। यातायात व्यवसायीले उस्तै भाडा असुलेका थिए जबकि सरकारले इन्धनको भाउ घटाइरहेको थियो। यस्तोबेला सरकारको अवयव नदेखिनु लोकतन्त्रको अत्यन्त खराब पाटो हो।
स्थानीय प्रशासन पनि दैवीप्रकोप पीडितको तथ्य संकलन गर्ने र राहतको घोषणामा सीमित देखियो। आमजनतामाझ सरकारको उपस्थिति यसपटक फिटिक्कै देखिएनभन्दा पनि हुन्छ। स्थानीय सरकारले अरू भूगोलका सर्वसाधारणको पीडा सम्बोधन जरुरी ठानेनन् या गम्भीरतापूर्वक लिएनन ! राजमार्गको विरक्तलाग्दो, असुरक्षित र कठिन यात्रामा सरकार अनुभूत गर्न नसक्दा तत्काल त उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे, कष्ट बेहोरे। तर, यसले कालान्तरमा पनि सरकार चयनका लागि मताधिकार प्रयोगबारे सोच्ने अवस्था बन्छ भन्ने सरकार सञ्चालकहरूले सोच्नु पर्ने विषय हो। पर्दा नभेटिने सरकार बनाउन दिन माया मारेर मतदानका लागि किन जान जरुरी छ भन्ने मनस्थिति उनीहरूमा विकास हुँदै गइरहेको छ।
उपभोक्ताले उस्तै महँगी खेपे। तरकारी आयात नभएको मौका छापेर कालोबजारी भयो। चाडपर्वको मौका छोपेर कालोबजारी भयो। सरकारको उपस्थिति नभएपछि व्यापारी, यातायात व्यवसायी र होटल व्यवसायीले उपभोक्तालाई यस्तोसँग लुटे कि, महँगीले यसपटक हद पारेको थियो।
यी सबै घटनाक्रमहरू नदेखे जसरी मौन बसेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मौनताको जति नै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। सीमित कमाइमा चाडपर्व मान्ने लालसामा रहेका सर्वसाधारणले विपत्तिसँगै भोग्नु परेको यातना, तनावमा सरकारको गैरहाजिरीमा मौलाएको कालोबजारीले आँकडा पार गरेको थियो। सरकार कतै छ कि भन्नेसम्म अनुभूति स्थानीयलाई गराउन नसक्ने गरी यसपटक जनताका नजरमा सबै सरकार गिरेको पक्का हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
