वीरेन्द्रनगर : नेपालको संविधानले नै जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, कर्णालीका दूरदराजका जनताले पनि अझै आफ्नो थलोमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण सामान्य भिडियो एक्सरे, ल्याब, कुनै घटनामा लाशको पोष्टमोर्टमलगायतका कामहरूमा मानिसले जिल्ला अस्पताल नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
त्यसैले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ केन्द्रित बनाउन सुरुवात गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम पालिकाहरूमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने, ‘दुर्गममा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ वटा पालिकाका १२ वटा अस्पताललाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा घोषणा गरी सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन लागिरहेका छौं। जसले गाउँमा आधारभूत रूपमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनेछ। नागरिकलाई अहिलेको समयानुकूल आवश्यक सेवाका लागि प्रदेशबाट विशेषज्ञ जनशक्ति पनि परिचालन गरिनेछ।’ यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ वटा अस्पताल छनोट गरी एक चरणको छलफल पनि गरिसकेको छ।
दुर्गममा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्न कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ वटा पालिकाका १२ वटा अस्पताललाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा घोषणा गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन लागिरहेका छौं। यसले गाउँमा आधारभूत रूपमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनेछ। घनश्याम भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री, कर्णाली प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल छ। पूर्वी क्षेत्रमा मेहेलकुना अस्पताल सञ्चालनमा छ। तर, पश्चिममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने सुविधायुक्त अस्पताल नभएकाले सालकोटमा रणनीतिक अस्पताल बनाउने तयारी गरिएको छ। यस्तै दैलेखको दुल्लु अस्पताल र आठबिसकोट नगरपालिकामा रणनीतिक अस्पताल बनाउने तयारी गरिएको छ। दुल्लुमा मध्यपहाडी राजमार्ग र आठबिसकोटमा कर्णाली राजमार्ग लक्षित सवारी दुर्घटनाका समयमा आकस्मिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका साथै त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई पनि निकै राहत हुनेछ।
यस्तै कालीकोटमा जिल्ला अस्पताल र तिलागुफामा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमै रहेकाले कालीकोटको रास्कोटदेखि पलाँता क्षेत्रका नागरिकको सहजता र लालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोरमा हुनसक्ने सवारी दुर्घटनाका समयमा पनि उपचारमा सहज होस् भन्ने हिसावले रास्कोट अस्पताललाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा व्यवस्थित बनाउन थालिएको छ। यस्तै जुम्लाको कनका सुन्दरी, मुगुको दुर्गम भेक खत्याड, हुम्लाको अदानचुली, डोल्पाको मुट्केचुला, जाजरकोट नलगाड, सल्यान वनगाड कुपिण्डे र रुकुमपश्चिम आठबिसकोट नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा सुविधासम्पन्न बनाउन थालिएको छ।
नियमित विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका साथै कुनै घटना वा दुर्घटना हुँदा लाशको पोष्टमार्टमकै लागि सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था अहिले छ। संघीयताको भावनाअनुसार धेरै प्रशासनिक कामहरू गाउँमा गए तर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा गएन। मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले गाउँमा स्वास्थ्य सेवामा पनि संघीयता आएको अनुभूति गराउन प्रदेश सरकारमार्फत पहलकदमी गरेका हौं। प्रदेशले छनोट गरेका रणनीतिक अस्पतालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले महत्वका साथ सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्न लगानी गर्ने छन्। यसको प्रत्यक्ष लाभ दुर्गमका नागरिकले पाउनेछन्।’
संविधानले सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने भनेको छ। हरेक नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। तर, त्यो अधिकार कर्णालीका दूरदराजका नागरिकले कहिले पो पाउने हुन्। मुलुकमा आएको संघीयताको लाभ कर्णालीका नागरिकले लिन अझै पाएका छैनन् । दीपा बोहरा, महिला अधिकारकर्मी
गाउँमा सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा कष्ट
कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ५६ वटा अस्पताल छन्। जसमा सरकारी ४२ वटा छन् भने निजी १४ वटा अस्पताल छन्। सरकारले सबै पालिकामा अस्पतालको अवधारणा ल्याउँदा अहिले पनि ५६ स्थानीय तहमा अस्पताल नै छैनन्। स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी नमराज कँडेलले भने, ‘कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा न अस्पताल छन्, न विशषेज्ञ डाक्टर नै। जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ छैनन्, पालिकामा अस्पताल छैनन्। गाउँका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनै मुस्किल छ।’
उनका अनुसार कर्णालीका जम्मा ७९ स्थानीय तहमध्ये २३ स्थानीय तहमा अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। ८ वटा जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा छन्। बाँकी २५ वटा आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। जसमा सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल, मेहेलकुना अस्पताल, वीरेन्द्रनगर नगर अस्पताल र साल्कोट, दशरथपुर, अवलचीनमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। दैलेखमा जिल्ला अस्पताल, दुल्लु अस्पताल, गुराँस अस्पताल, आठबिस अस्पताल, महावु अस्पताल र लकान्द्रा, नौमेले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्।
यस्तै जाजरकोटमा जिल्ला अस्पताल, नलगाड अस्पताल, छेडागाड अस्पताल, बारेकोट लिसा अस्पताल र गर्छाकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। सल्यानमा जिल्ला अस्पताल, दार्म अस्पताल, कुमाख अस्पताल, र लेखपोरा, थारमरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। रुकुमपश्चिममा जिल्ला अस्पताल, चौरजहारी अस्पताल, सानिभेरी, आठबिसकोट, त्रिवेणी, चौरजहारी आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। कालीकोटमा जिल्ला अस्पताल, रास्कोट अस्पताल, राचुली अस्पताल, महावै अस्पताल र कुमालगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यस्तै मुगुमा जिल्ला अस्पताल, रिउसेबगर सामुदायिक अस्पताल मुगुम कार्मारोङ, खत्याड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन्। हुम्ला र डोल्पामा जिल्ला अस्पताल मात्र सञ्चालनमा छन्। हुम्ला र डोल्पाका अन्य कुनै पनि पालिकाहरूमा अस्पताल सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन।
संविधानले दिएको अधिकार पनि पाएनन्
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक नागरिकले घरबाट आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने हो। तर, कर्णालीमा घण्टौं हिँडेर स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने बाध्यता छ। कतिलाई त पुरै दिन हिँडेर स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने अवस्था छ।
कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ छैनन्, पालिकामा अस्पताल छैनन्। गाउँका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनै मुस्किल छ। कर्णालीका जम्मा ७९ स्थानीय तहमध्ये २३ स्थानीय तहमा अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। ८ वटा जिल्ला अस्पताल छन्। नमराज कँडेल, सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत
भौगोलिक विकटता, लामो दूरीमा स्वास्थ्य संस्था, परिवारको लापरबाही, कमजोर आर्थिक अवस्थालगायतका कारण कर्णालीका कैयौं नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन्। भौगोलिक विकटता र यातायात असुविधाका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाका समस्या पनि उस्तै छन्। कति त बाटोमै सुत्केरी भएका उदाहरणहरू पनि प्रसस्त छन्। महिला अधिकारकर्मी दिपा बोहराले भनिन्, ‘कर्णालीका दुखी बिरामीहरू त काल नआएर बाँचेका छन्। यहाँ बिरामी पर्नेबित्तिकै उपचार पाउनेको संख्याभन्दा बिराम पालेर घरमै बस्नेको संख्या कैयौं गुणा बढी छ। राज्यले संविधानमा सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ। हरेक नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने भन्यो। तर, त्यो अधिकार कर्णालीका दूरदराजका नागरिकले कहिले पो पाउने हुन्। मुलुकमा आएको संघीयताको लाभ कर्णालीका नागरिकले लिन अझै पाएका छैनन्।’
कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ। यो नेपालको जम्मा जनसंख्याको ५ दशमलव ७९ प्रतिशत हो। यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ७० प्रतिशत छ। कर्णालीमा अपांगता भएको जनशंख्या ५२ हजार ६ सय ४ छ। कर्णालीमा अधिकांश छरिएको बस्ती छ। गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा जान पनि दिनभर लाग्छ। कालिकोटको पलाँता अस्पतालमा कार्यरत सिअहेव जन्मऋषि न्यौपानेले भने, ‘यहाँ सेवा प्रवाह गर्न निकै चुनौतीपूर्ण विकट भूगोल छ। छरिएर रहेको बस्ती, कम जनघनत्व, अशिक्षा, कमजोर चेतनाको स्तर, अनि सेवा प्रदायक कम रहेका कारण कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा दिन असहज छ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, रक्त अल्पता जस्ता समस्याले धेरै महिलाले समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसका लागि गाउँमै राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ छैन। सुविधायुक्त ठाउँमा उपचार गर्न जान कतिलाई त आर्थिक अवस्थाले पनि रोकेको छ।’
निजी अस्पताल पनि ३ जिल्लामा सीमित
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी अस्पताल पनि एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर, कर्णालीमा निजी अस्पताल पनि तीन जिल्लामा मात्र सीमित छन्। निजी अस्पताल मानवीय चाप र लगानीकर्ताको आर्थिक लाभ हेरेर मात्र सञ्चालित छन्। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा निजी अस्पताल छैनन्। जहाँ जनसंख्या कम भएका कारण निजी लगानीकर्ताहरूले अस्पतालमा लगानी गरेका छैनन्।
कर्णालीको विकटतालाई हेरेर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बस्ती स्तरसम्म बिस्तार गर्न योजना आयोगसँगको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रणनीतिक अस्पतालको अवधारणा ल्याएको छ। प्रदेश योजना आयोगले भएका अस्पताललाई प्रविधिसँग जोड्ने र नयाँ पालिका स्तरमा बन्दै गरेका अस्पतालहरूमा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने योजना छ। अशोकनाथ योगी, सदस्य, प्रदेश योजना आयोग
कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा निजी अस्पताल छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ९ वटा, सल्यानमा २ र रुकुमपश्चिममा ३ वटा निजी अस्पताल छन्। स्वास्थ्य सेवा दिर्नेशनालयका सूचना अधिकारी नमराज कँडेलका अनुसार कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या ७ सय ६९ छ। जसमा ३ सय ८३ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् भने स्वास्थ्य चौकीहरूको संख्या ३ सय ३० छ। तर, यो संख्या कर्णालीको भूगोल र जनसंख्याका हिसावले पर्याप्त छैन। निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा २३ दशमलव ६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घण्टाभित्र स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्ने अवस्थामा छन्। बाँकी जनसंख्यालाई घण्टौं लगाएर स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्ला अझै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। कर्णालीको सबैभन्दा बढी दैलेखमा ७२ वटा बर्थिङ सेन्टर छन्। सबैभन्दा कम डोल्पामा १४ वटा बर्थिङ सेन्टर छन्। पछिल्लो समय दुर्गम भेगमा बर्थिङ सेन्टरहरू थपिँदै गएकाले महिलालाई प्रसूति हुन विगतको तुलनामा केही हदसम्म सहज भएको छ। तर पर्याप्त भने छैनन्। भएका अस्पतालहरूमा पर्याप्त विशेषज्ञ र सबै बर्थिङ सेन्टरहरूमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएकाले समस्या छ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिसँग जोड्ने
कर्णाली प्रदेशको विकटतालाई हेरेर प्रदेश योजना आयोगले प्रविधिको माध्यमबाट कर्णालीका दूरदराजका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी योजना तर्जुमा गर्न लागेको छ। प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले भने, ‘कर्णालीको विकटतालाई हेरेर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बस्तीस्तरसम्म बिस्तार गर्न योजना आयोगसँगको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रणनीतिक अस्पतालको अवधारणा ल्याएको छ। यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदेश योजना आयोगले भएका अस्पताललाई प्रविधिसँग जोड्ने र नयाँ पालिका स्तरमा बन्दै गरेका अस्पतालहरूमा पनि प्रविधिको माध्यमबाट गाउँगाउँमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले डिजिटल कर्णालीको परिकल्पना गरिरहेका बेला प्रदेश योजना आयोगले पनि त्यसैअनुसार कामहरू गरिरहेको छ।
माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य समस्याकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। जसका कारण कर्णालीका मानिसको आयु नै कम भन्ने मान्यताको छाप जनमानसमा परिसकेको छ। तर, २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णालीको औसत आयु मुलुकमै धेरै देखिएकाले कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधारको संकेत गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगीले भने, ‘उचित स्वास्थ्य उपचार, विकासका पूर्वाधार र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने हो भने कर्णालीका नागरिकले अझै आरामको जीवन जिउन पाउने निश्चित छ।’
कालीकोटकी सामाजिक अभियन्ता कल्पना रावलले भनिन्, ‘कर्णालीका ग्रामीण भेकहरूमा कुनै पनि समस्या भए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने सचेतनाकै कमी छ। यहाँ निरक्षर जनसंख्या धेरै छ। त्यसमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको साक्षरता दर कम छ। यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्यको योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेशका हरेक विकट बस्तीहरूमा मुलुकका तीन वटै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनुपर्छ। त्यसका लागि हामी नागरिक समाजहरूले पहलकदमी गरिरहेका छौं। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेबार बनाउन सबै सरोकारवाला निकायहरूले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ। जल्दाबल्दा स्वास्थ्य सवालहरूमा सबै स्थानीय तहहरूको सक्रियता देखिएको छैन।’
कर्णालीका जिल्ला अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा
कर्णालीका कतिपय जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि टेलिमेडिसिन सेवाको पनि सुरुवात गरिएको छ। विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि रिक्त भइ सेवा प्रवाह हुन नसकेका जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रदेश सरकारले टेलिमेडिसिन सेवामार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘गाउँका अस्पतालहरूमा त परको कुरा हो। जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि विशेषज्ञ सेवा दिन विशेषज्ञ डाक्टरहरू उपलब्ध छैनन्।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाइलटिङका रूपमा कर्णालीका पाँचवटा कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जाजरकोट जिल्ला अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवामार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शाहीले भने, ‘हाल कर्णालीमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सदरमुकाम केन्द्रित नै छ। कतिपय जिल्लाका सदरमुकाममा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न प्राबिधिक कठिनाइहरू छन्। त्यस्ता जिल्ला अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास निकै प्रभावकारी भएको हामीले पाएका छौं।’ उनका अनुसार कर्णालीका बस्ती स्तरसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनकै लागि प्रदेश सरकारले अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा बर्थिङ सेन्टरहरूको स्तरोन्नती, प्रदेशको जिम्मेबारीमा रहेका औषधि आपूर्ति, एम्बुलेन्स सहयोगलगायतका कार्यहरू गरिरकेको छ। यसबाहेक पछिल्लो समय जिल्ला अस्पतालहरूबाट प्राथमिक आँखा उपचार सेवा, फिजियोथेरापी सेवाको सुरुवात गर्नुका साथै प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण जस्ता कामहरू गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
