समाज

पालिका ७५३, महिला नेतृत्व २५ मात्र !

कात्तिक १, २०८१ बिहीबार ७:३२:३८

बुटवल : राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधन र मिसन ८४ को चर्चा चलिरहेका बेला देशभर पालिका हाँकिरहेका महिलाले कुनै पनि बहानामा महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्नबाट रोक्न नहुने बताएका छन्। चुनावको मुखैमा दलहरूले गठबन्धन गर्ने दुईमध्ये एक पदमा फरक दल वा महिला भए हुने भन्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत महिलालाई नेतृत्वमा जानबाट रोक्ने गरिएको छ। हाल देशभर ७ सय ५३ पालिकामध्ये २५ वटामा मात्र महिलाको नेतृत्व छ। यो कुल संख्याको ३ प्रतिशत मात्र हो।

प्रमुख पदमा ३ प्रतिशत मात्र महिला

देशभर ४ सय ६० वटा गाउँपालिका, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका गरी कुल ७ सय ५३ वटा पालिका छन्। यीमध्ये अध्यक्ष र नगरप्रमुख गरी प्रमुख पदमा २५ जनाको काँधमा मात्र महिलाको नेतृत्व छ। यो कुल संख्याको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो। नेपालको संविधान २०७२ ले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

राजनीतिक रूपमा अरूबेला पैंठोजोरी गर्ने राजनीतिक दलहरू चुनावको मुखैमा गठबन्धन गर्दा महिलाले पाउनुपर्ने अधिकार खोसिएको हो। हाल देशभर कार्यरत पालिका प्रमुखहरूमध्ये १० जना एमाले, ९ जना नेपाली कांग्रेस, ४ जना नेकपा माओवादी र एक-एक जना नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका छन्।

जुना चौधरी, नगरउपप्रमुख, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलाली
हाम्रो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत यसपाली महिला नै हुनुहुन्छ। पहिलोपटक जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक तीनवटै प्रमुख पद महिला नेतृत्वको काँधमा पुगेको हो। अहिले लैंगिकताभन्दा पनि समानताको कुरा बढी आइरहेको हुन्छ। तर, हिन्दु धर्मालम्वीहरूको बाहुल्य भएको नेपाली समाजमा पुरुषबिनाको समाज पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। संविधानमा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलामात्रै हुने र पुरुष मात्रै हुने भन्ने पनि छैन। दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने अपव्याख्या समाजमा जबरजस्त हुँदै आएको छ। पदमा महिला पुरुष जे भए पनि कानुनले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकेको छ। नीतिसंगत काम गर्दा कुनै असहज हुँदैन।

महिला नेतृत्व भएका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी र बागमती प्रदेशमा ६-६ जना छन्। कोशीमा १ सय ३७ र बागमती प्रदेशमा कुल १ सय १९ वटा पालिकाहरू छन्। त्यसपछि मधेस प्रदेशमा चार र गण्डकी प्रदेशमा तीनवटा पालिकामा महिलाको नेतृत्व छ। मधेसमा १ सय ३६ र गण्डकीमा ८५ वटा पालिकाहरू छन्। पश्चिम नेपालमा पर्ने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुई-दुईवटा पालिकाहरू मात्र महिलाले हाँकेका छन्। यी प्रदेशमा क्रमशः लुम्बिनीमा १ सय ९, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा पालिका छन्।

देशभरका १३ वटा महानगरसहित नगरपालिका र १२ वटा गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व छन्। तर, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा भने प्रमुखको तुलनामा धेरै छन्। २ सय २७ वटामा उपप्रमुख, ३ सय ३५ वटामा उपाध्यक्ष गरी कुल ५ सय ६२ वटा पालिकामा महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्ष छन्। देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमध्ये ६९ वटा वडामा मात्र महिला अध्यक्ष छन्। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको तुलनामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा गरी कुल १ सय ४८ जना महिला कम छन्। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूबीच चुनावको मुखैमा हुने गठबन्धन नै रहेको पाइएको छ।

देशभर ३ पालिकामा मात्र दुवै पदमा महिला

देशभरका स्थानीय तहमध्ये तीनवटा पालिकामा मात्र दुवै पदमा महिला नेतृत्व छ। कैलालीको लुम्कीचुहा नगरपालिका, झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा मात्र दुवै पदमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन्। लुम्कीचुहा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत यसपाली सुष्मा महता केसी छिन्। पहिलोपटक जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक तीनवटै प्रमुख पद महिला नेतृत्वले सम्हालिरहेको नगरपालिका उपप्रमुख जुना चौधरीले जानकारी दिइन्।

लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
महिला भएकै कारण नेतृत्व सम्हाल्न अनेक चुनौती झेल्नु परे पनि देशभर महिलाले हाँकेका पालिकाहरू विवादरहित र उत्कृष्ट छन्। महिलाले मूल नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सक्दैनन् ? पुरुष सरह काम गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको अझै पनि कता कता आशंकाहरू रहेको पाइन्छ। यो परम्परागत रूपमै चलिआएको संस्थागत समस्या हो। नेतृत्वमा पुगेका महिलाले यस्तो सोचलाई काम गरेर चिरेका छन्। नेतृत्व सम्हालेका महिलाको आत्मबल बढेको छ। हामीले टेकेका ठाउँहरू असफल छैनन्। निर्णायक तहमा पुरुषहरू मात्रै पुग्नुपर्छ भन्ने सोचलाई बदलेर महिलाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूबीच हुने गठबन्धनले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न बाधक बन्ने गरेका छन्।

‘अहिले लैंगिकताभन्दा पनि समानताको कुरा बढी आइरहेको हुन्छ’, चौधरीले भनिन्, ‘तर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको हाम्रो समाजमा पुरुषबिनाको समाज पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। संविधानमा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला मात्रै हुने र पुरुष मात्रै हुने भन्ने छैन। दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने अपव्याख्या समाजमा हुने गरेको छ।’ पदमा महिला पुरुष जे भए पनि कानुनले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकेको हुँदा नीतिसंगत काम गर्दा कुनै असहज नहुने उनले प्रतिक्रिया दिइन्। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि तीन वटै पालिकाका दुवै पदमा महिला नेतृत्व थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा दुवै पदमा महिलाको नेतृत्व थियो।

अवसर पाए गरेर देखाउँछन्

नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाए महिलाले काम गरेर देखाउन सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हुन्, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को सुनवल नगरपालिकाकी नगरप्रमुख विमला अर्याल। निर्वाचित भएको सुरुवाती दिनहरूमा महिला भएकै कारण आफूलाई काम गर्दा अवरोध सिर्जना हुने गरेको भए पनि विस्तारै नागरिकको मन जित्ने गरी काम गर्न थालेपछि प्रमुख दलकै नेताहरूले प्रशंसा गर्ने गरेको उनी अनुभव सुनाउँछिन्। ‘४२ प्रतिशतको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिसा) को नतिजालाई बढाएर ४६ प्रतिशत पु¥याएका छौं’, उनले भनिन्, ‘भौतिक प्रगति पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको छ। ९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।’ अर्याल लुम्बिनी प्रदेशमै एक मात्र नगरपालिकाबाट निर्वाचित महिला नगरप्रमुख हुन्।

चुनावी गठबन्धन गर्दा मेयर र उपमेयरमध्ये महिला वा फरक दलमध्येबाट एक जना भन्ने प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको अर्यालले प्रतिक्रिया दिइन्। ‘महिलाको सहभागिता र नेतृत्वलाई निमोठन खोजिएको छ’, उनले भनिन्, ‘चुनावमा उम्मेदवार हुँदा फरक दल वा महिला भए हुने भन्ने प्रावधान हटाएर अनिवार्य महिला नै हुनुपर्ने बनाउनुपर्छ।’ संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको महिलाको सहभागितालाई चुनावको बेला गरिने गठबन्धनले बाधा पु¥याउने गरेको उनी सुनाउँछिन्।

पाल्पाको बगनाशकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदी २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिइन्। २०७९ को निर्वाचनमा उनी अध्यक्ष भइन्। लुम्बिनीमै एक मात्र गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् चिदी। जब गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा उनी पुगिन्, त्यसपछि उनको मनमा केही गरेरै देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। सुरुवात विकास निर्माणलाई गतिशीलता दिनेबाटै भयो। देशभरमै असारे विकास प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने अभियान उनकै पालिकाबाट भयो। देशभर असारे विकासको लहर चलिरहेको बेला यो पालिकामा असारको नजिक कार्यालय सुनसान हुन्छ। उपभोक्ता समिति गठन, उनीहरूलाई तालिम, योजना छनोट, सम्झौता र कार्यान्वयन तोकिएकै समय तालिकामा हुन्छ। जसले गर्दा भुक्तानी लिन असारै कुर्नु पर्दैन।

‘महिला नेतृत्वमा पुग्दा उदाहरणीय काम पनि गरेर देखाउन सक्छन्’, चिदी भन्छिन्, ‘तर, दलहरूले नै महिलालाई मूल नेतृत्वमा जानबाट रोक्ने प्रवृत्ति देख्दा दुःख लाग्छ।’ परिवर्तनका लागि निर्णायक पदमै पुग्नुपर्ने उनको अनुभव छ। संविधानविपरीत दलहरूले महिलालाई अगाडि बढ्न रोक्न नहुने उनी प्रतिक्रिया दिन्छिन्। नीति र कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता भए मात्र परिवर्तन गरेर देखाउन सकिने उनको भनाइ छ।

महासंघको नेतृत्व पनि महिलाकै

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संविधानले दिएको अधिकारलाई राजनीतिक दलको चुनावी गठबन्धनले खोसिरहेका छन्। संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर व्यवहारमा अभ्यास नगर्ने दलहरूमा संस्कार बसेको देखिन्छ। कि त संविधानमा लेख्नु हुँदैन, लेखेको कुरा व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ। संविधानले नै दिएको अधिकार खोसिँदा लक्षित वर्गका आवाजहरू दबिन्छन्। निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले पनि महिलाको सहभागितासहितको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। संघीय र प्रदेशको संरचनामा समानुपातिकबाट महिलाको अधिकारलाई केही हदसम्म समेटिए पनि स्थानीय सरकारमा त्यस्तो अभ्यास छैन। संविधान संशोधन गर्ने विषय आइरहँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

देशभरका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकाहरूको साझा संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व महिलाकै छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व सम्हालेकी छन्। महिला भएकै कारण नेतृत्व सम्हाल्न अनेक चुनौती झेल्नु परे पनि देशभर महिलाले हाँकेका पालिकाहरू विवादरहित र उत्कृष्ट बनेको पाण्डेले अनुभव सुनाइन्। ‘महिलाले मूल नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सक्दैनन् कि ? पुरुष सरह काम गर्न सक्दैनन् कि भन्ने खालको अझै पनि कता कता आशंकाहरू गरेको पाइन्छ’, पाण्डे अनुभूति सुनाउँदै भन्छिन्, ‘यो परम्परागत रूपमै चलिआएको संस्थागत समस्या हो। नेतृत्वमा पुगेका महिलाले यस्तो सोचलाई काम गरेर चिरेका छन्। नेतृत्व सम्हालेका महिलाको आत्मबल बढेको छ। हामीले टेकेका ठाउँहरू असफल छैनन्।’

निर्णायक तहमा पुरुषहरू मात्रै पुग्नुपर्छ भन्ने सोचलाई बदलेर महिलाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको समेत उनले सुनाइन्। तर, पाण्डेले महिलाको सशक्तीकरण पनि जरुरत रहेको बताइन्। ‘पालिकाको नेतृत्व तहमा पुरुष–पुरुष मात्रै हुन हुने, तर महिला–महिला मात्रै हुन नदिने खालको पनि संस्कार छ’, उनले भनिन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा तीन पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख दुवै महिला थिए। अहिले एउटा मात्र छन्।’ चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूबीच हुने गठबन्धनले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न बाधक बन्ने गरेको पाण्डे सुनाउँछिन्। उनले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमार्फत महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूबीच अनुभव आदानप्रदानलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताइन्।

गठबन्धनले खोस्यो महिलाको अधिकार

संविधानले दिएको अधिकारलाई राजनीतिक दलको चुनावी गठबन्धनले खोसिरहेको संविधानविद्हरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर व्यवहारमा अभ्यास नगर्ने दलहरूमा संस्कार बसिरहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले धारणा राखे। ‘कि त संविधानमा लेख्नु हुँदैन, लेखेको कुरा व्यवहारतः लागू गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘दिएको अधिकार खोसिँदा लक्षित वर्गका आवाजहरू दबिन्छन्। यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।’ निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले समेत महिलाको सहभागितासहितको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको आचार्यले बताए। ‘संघीय र प्रदेशको संरचनामा समानुपातिकबाट महिलाको अधिकारलाई केही हदसम्म समेटिएको देखिन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘तर, स्थानीय सरकारमा त्यस्तो अभ्यास छैन।’ संविधान संशोधन चलिरहेको सन्दर्भमा धारणा राख्दै आचार्यले यस्ता विषयहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा
जोड दिए।

एकीकृत विधेयक ल्याउन रोक्दैछन् दलहरू

निर्वाचन आयोगले संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक वर्षदेखि ल्याउन खोजेको एकीकृत विधेयकमा दलहरूले साथ नदिएको पाइएको शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्पका अध्यक्ष संगीता लामाले बताइन्। ‘एक वर्षदेखि निर्वाचन आयोगले यो विधेयक ल्याउन गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ’, लामाले भनिन्, ‘तर, दलहरूले त्यतिसाथ नदिएको पाइएको छ। दलमा आबद्ध पुरुषहरूले आफ्नो अधिकार खोसिने भएपछि महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा नराखेको हामीले बुझेका छौं।’

संगीता लामा, अध्यक्ष, शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्प
निर्वाचन आयोगले एक वर्षदेखि ल्याउन खोजेको एकीकृत विधेयकमा दलहरूले साथ दिएका छैनन्। एकीकृत विधेयक ल्याउन गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। पुरुषले आफ्नो अधिकार खोसिने भएपछि महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा नराखेको हामीले बुझेका छौं। विधेयक पास भएमा निर्वाचनको बेला कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ। संविधानले राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ। तर, यो व्यवहारत कार्यान्वयनमा छैन। खर्चिलो निर्वाचनका कारण अस्वच्छ प्रतिस्पर्धामा महिलालाई भिड्न समस्या हुने गरेको छ। नीति निर्माणको तहमा महिला नेतृत्व र सहभागिता नहुँदा आवाज निमोठिने गरेको हामीले देखेका छौं।

विधेयक पास भएमा निर्वाचनको बेला कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनेछ। अहिले समानुपातिक सिटमा मात्र महिलालाई सीमित बनाउन खोजिएको लामाले सुनाइन्। ‘संविधानले राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ’, लामा भन्छिन्, ‘देशको मूल नीति राजनीति हो। हरेक नीतिलाई यही नीतिले निर्दिष्ट गर्छ। तर, राजनीतिमै महिलाको सहभागिता कम छ। जसरी पनि अबको निर्वाचनमा महिलाको सहभागितालाई बढाउनुपर्छ।’

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबाट पनि महिलाहरू उम्मेदवार हुँदा पराजय हुने गरेको उनले अनुभव सुनाइन्। खर्चिलो निर्वाचनका कारण अस्वच्छ प्रतिस्पर्धामा महिलालाई भिड्न समस्या हुने गरेको समेत उनले बताइन्। ‘पितृसत्तात्मक सोच अझै पनि समाजमा जीवित छ’, लामाले भनिन्, ‘महिला कुनै पनि क्षेत्रमा कम छैनन्। अवसरबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन।’ देशभर रहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमध्ये ६९ वटा वडामा मात्र महिला अध्यक्ष भएकाले २०८४ को निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशतले हुने २ हजार २ सय २५ वटा वडामा महिला नेतृत्व हुनैपर्ने गरी आवाज उठाइरहेको उनले जानकारी गराइन्। नीति निर्माणको तहमा महिला नेतृत्व र सहभागिता नहुँदा आवाज निमोठिने गरेको समेत उनले बताइन्।

नेतृत्वमा पुग्न किन रोकिन्छ महिला ?