संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकालाई १ करोडसम्मको राहत उपलब्ध गराइने

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकालाई १ करोडसम्मको राहत उपलब्ध गराइने

काठमाडौं : हालैको बाढीपहिरोपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकाहरूलाई १ करोडसम्मको राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ७१ पालिकालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गर्दै ५० लाख देखि १ करोडसम्मको राहत दिने निर्णय गरेको हो। 

जसअनुसार पहिलो समूहमा परेका ९ वटा स्थानीय तहलाई १ करोड, दोस्रो समूहमा परेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा परेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। 

बैठकले स्थानीय तहलाई राहत रकम खर्च गर्नका लागि सरल प्रक्रिया बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले विपद् तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकोप्टरलगायत अन्य उपकरणको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीले बताए। 

बैठकले हालैको मनसुनका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका एक जना व्यक्तिको बीमा गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागीता गराउने निर्णय गरेको छ भने पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पपछिको बाँकी रहेका पुनःनिर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

यी हुन् संकटग्रस्त पालिकाहरू


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.