कोशी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार, छिमेकी देशमा ‘टुरिजम सो’ गर्ने
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गत असोज ६ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले क्षेत्रगत प्राथमिकता छुट्याएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी ८ पेज लामो मस्यौदा तयार गर्दै बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएको छ। त्यसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सार्वजनिकसमेत गरियो। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि छिमेकी देशको मुख्य सहरमा ‘टुरिजम सो’ गर्ने योजनालाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि छिमेकी देशका मुख्य सहरहरूमा ‘टुरिजम सो’ गर्नेसहित विभिन्न महत्वकांक्षी योजनालाई कार्यक्रममा समावेश गरेको हो। जसमा क्यासिनोको विकासदेखि गाँजाको उत्पादन, घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई समेटिएको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशमा विदेशी पर्यटकको आकर्षणका लागि क्यासिनोको विकास गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध छ। अनुगमन नहुँदा नेपालीहरु निर्वाधरूपमा क्यासिनोमा प्रवेश गर्छन्। भएका क्यासिनो व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा क्यासिनो विकास गर्ने नयाँ योजनासहित प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको हो।
कार्यदलका सदस्य तथा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि साझा कार्यक्रममा क्यासिनोको विषय समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि छिमेकी देशका मुख्य सहरहरूमा ‘टुरिजम सो’ गर्नेदेखि प्रदेशमा भौतिक संरचना विस्तार, विराटनगर र भद्रपुरबाट अन्तरदेशीय उडान तथा ‘माउण्टेन फ्लाइट’ गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तयार पारिएको छ।
खुर्कोट-चतरा, तुम्लिङटार-चतरा र ताप्लेजुङ तमोर दोभान-चतरा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सूचीमा राष्ट्रिय आय र नागरिकको आयमा वृद्धि गर्न व्यवस्थित ढंगले गाँजा खेती उत्पादन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सी ‘ब्राण्डिङ’ गरी दुवै वस्तुलाई मान्यता दिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक पहल र प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने र उपचार निःशुल्क गर्ने विषयलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै सेवा विस्तार गर्ने, शैलेजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र विराटनगरलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय समेटेर कार्यक्रम तयार पारेको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कार्यदलले बनाएको साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर सरकारले काम गर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए। सरकारले बनाएको कार्यदलमा मन्त्रीसहित कांग्रेस र एमालेका ३-३ जना थिए। सरकारले बनाएको कार्यदलमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेश सांसद तिलचन पाठक तथा कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ थिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र कार्यदलका सदस्यहरू उपस्थित थिए।
यस्तो छ ८ पेज लामो मस्यौदा