सरकारले संविधानमा मुस्लिमको हक अधिकार अझ धेरै सुनिश्चित गर्छ : कानुनमन्त्री चौरसिया

सरकारले संविधानमा मुस्लिमको हक अधिकार अझ धेरै सुनिश्चित गर्छ : कानुनमन्त्री चौरसिया

वीरगन्ज : संघीय सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले अजय चौरसियाले मुस्लिम धर्मावलम्बीको हक अधिकार संविधानमा अझ धेरै सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। 

बिहीबार वीरगन्जमा नेपाल मुस्लिम संघ पर्साले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका चौरसियाले संविधानमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको हक अधिकार अझ धेरै सुनिश्चित गर्न सरकार र कांग्रेस लाग्ने बताए। 

उनले भने, ‘कांग्रेस र अहिलेको सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य कदापी गर्दैन। बरु मुस्लिम धर्मावलम्बीका हक अधिकारलाई अझ सबल बनाउने काम गर्छ।’ कानुनमन्त्री चौरसियाले नेपालमा हिन्दू, मुस्लिम लगायतका सबै धर्मावलम्बीहरू सदियौंदेखि आपसमा मिलेर बस्दै आएकाले कसैले चाहेर पनि धार्मिक सदभाव बिथोल्न नसक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘कसैले धार्मिक भाइचारा र सदभाव बिगार्न खोज्छ भने पनि त्यो सफल पनि हुन सक्दैन।’

नेपालमा रहेका सबै धर्म, जातजातिबीचमा आपसी सद्भाव कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी कांग्रेस रहेको भन्दै उनले भने, ‘म हिन्दू र मुस्लिम दुवै धर्मका अगुवालाइ संयमता अपनाउन आग्रह गर्छु। कसैले धार्मिक भाइचारा बिगार्ने कुनै गतिविधि गर्छ भने संयम नगुमाई त्यसलाई शान्त बनाउनु हामी सबैको दायित्व हुनुपर्छ। किनकि धार्मिक द्वन्द्वले कसैको हित गर्दैन।’ कांग्रेसले पार्टीमा रहेका मुस्लिम नेतालाई अवसर र सम्मान दिन कहिल्यै पनि कञ्जुस्याँइ नगरेको जिकिर उनले गरे। 

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले मुस्लिम धर्म मान्ने व्याक्ति कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने बताए। उनले भने, ‘जो आस्तिक छ, जसले धर्म मान्छ उ कम्युनिष्ट हुनै सक्दैन। त्यसमा पनि मुस्लिम धर्मावलम्बी त झन कम्युनिस्ट बन्नै सक्दैन।’ उनले धर्म मान्ने व्याक्ति कांग्रेसमा मात्र अटाउन सक्नेतर्क पनि गरे।

राज्यका सबै संरचना समावेशी बन्दै गरेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो संगठनलाई पनि समावेशी र लोकतान्त्रीक बनाउँदै अगाडि बढेको भन्दै उनले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट केन्द्रिय पदाधिकारीमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता अझ धेरै बढ्ने बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.