अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेती

अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेती

सुर्खेत : किसानले वर्षायाममा धान र मकै लगाउँथे। हिउँदमा भने गहुँको खेती हुन्थ्यो। अन्नबालीको खेतीले केवल गुजारामात्र चल्थ्यो। दुःखअनुसार उब्जनी नभएपछि किसानले अन्नबालीको साटो तरकारी खेती सुरु गरे। अन्नबालीको तुलनामा तरकारीबाट दोब्बर बढी आम्दानी हुन थालेपछि हिजोआज सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका– ८ स्थित धुलेचौरका किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेका हुन्। 

सिँचाइ र मलको अभावमा अन्नबालीबाट अपेक्षाअनुसार फाइदा नभएपछि यहाँका किसानले हिजोआज अन्नबालीको खेती घटाउँदै लगेका छन्। अर्थात् यहाँका किसान विस्तारै व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। थोरै जग्गामा गरिएको तरकारी खेतीबाट पनि मनग्ये आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरूले अन्नबालीको खेती गर्न छाडेका हुन्। तरकारी खेतीमामा थोपा सिँचाइ गर्न मिल्ने र उन्नत जातका बिउ तथा प्रविधिमार्फत खेती गर्न मिल्ने भएकाले पनि उत्पादन बढ्दो छ। अर्कोतर्फ उत्पादन भएको तरकारीबाट नगद आम्दानी हुने भएकाले पनि अन्नबालीभन्दा तरकारी खेतीबाट फाइदा भएको किसान बताउँछन्।

अचेल यहाँका किसानले सागर कृषक समूह गठन गरेर व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका हुन्। समूहका अध्यक्षसमेत रहेका किसान होमराज थापा भन्छन्, ‘अन्नबालीको खेतीले गुजारामात्र हुन्थ्यो, धेरै जग्गामा सिँचाइ गर्न पनि सम्भव थिएन। तर तरकारी खेतीका लागि जग्गा थोरै भए पनि हुन्छ, थोपा सिँचाइबाटै काम चल्ने भएकाले पनि तरकारी खेती सजिलो छ।’ किसानले टनेलमा खेती गरेकाले तरकारीमा रोग, किरा पनि धेरै लागेका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘तरकारी बेचेरै नगद आम्दानी भइरहेको छ, नगद आउन थालेपछि अचेल गाउँमा धेरै किसानले अन्नबाली छाडेर तरकारीको खेती गरिरहेका छन्।’

टनेलभित्र झारपात कम उम्रिने भएकाले गोडमेल गर्न सजिलो हुने किसान बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार एक सिजनमै कम्तीमा पनि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ। अन्नबालीबाट गुजारामात्र भएको र तरकारी खेतीबाट दोब्बर फाइदा भएपछि आफूहरूले अन्नबालीको खेती घटाउँदै लगेको थापाको भनाइ छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएपछि स्थानीयले रोजगारीको चिन्ता गर्नु परेको छैन। आम्दानी बढेपछि किसानले सन्तानलाई वीरेन्द्रनगर र निजी विद्यालयमा पढाउन थालेका छन्। तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसानले हिउँदमा आलु, बन्दा, काउली र केराउ तथा वर्षायाममा गोलभेंडा, बोडी, काँक्रालगायतका लहरे जातका तरकारी खेती गरेका हुन्।

स्थानीय सीता गौतमको परिवारले अचेल बारीको तरकारी बेचेरै आम्दानी गर्न थालेको हो। उनको बारीमा हिउँदको समयमा आलु, बन्दा र काउली फल्छ। वर्षायाममा भने गोलभेंडा, बोडी, करेलालगायतका लहरे जातका तरकारी लटरम्म फल्छ। ‘पहिला वर्षायाममा मकै लगाउँथ्यौं, अचेल मकै छाडेर तरकारी लगाउन थालेका छौं’ सीता भन्छिन्। कुनैबेला मकै रोप्ने बारीमा अहिले तरकारी खेतीका टनेल छन्। त्यही टनेलभित्र लटरम्म तरकारी फल्छ। सीताले भनिन्, ‘टनेलभित्र लगाएको गोलभेंडा बेचेर एक सिजनमा ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुन्छ, नगद आएपछि मकै छाडेर गोलभेंडाको खेती बढायौं। गोलभेंडाले मकैभन्दा दोब्बर बढी फाइदा भयो, हिउँदमा पनि गहुँ, आलु र बन्दा लगाउने गरेका छौं।’ 

धुलेचौरकै कर्णबहादुर थापाको परिवार पनि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेको छ। ‘एक सिजनमा गोलभेंडामात्र बेचेर डेढलाख रुपैयाँँसम्म आम्दानी हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘बन्दाबाट पनि आम्दानी भइरहेको छ, हामीलाई तरकारी बेच्नका लागि बजारको समस्या छैन। अचेल गाउँमा अन्नबालीको खेती कमै हुन्छ, टनेलभित्र पैसा फल्न थालेको छ।’ तरकारी लगाउँदा उत्पादन राम्रो भइरहेको स्थानीय किसान तीर्थबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘पहिले गाउँमा टनेलभित्र तरकारी फल्छ भन्ने जानकारी नै थिएन, खुला बारीमा लगाउँदा वर्षात् र तुषारोले सखाप हुन्थ्यो। तर हिजोआज टनेलमा खेती हुने भएकाले वर्षात् र तुषारोमा पनि तरकारी खेती सप्रिन्छ, नगद आम्दानी गर्दै हामीले पनि सिजनअनुसार हरियो तरकारी खान पाएका छौं।’

यहाँका किसानले तरकारी खेतीमा रासायनिक विषादी र मल प्रयोग गर्दैनन्। किसानले समूहमार्फत टनेल, सरल थोपा सिँचाइ, मोहनी पासो, प्राविधिक सहयोग, सिजनअनुसारको बिउ र तालिम लिएका छन्। यहाँका सबै किसान घरमै स्थानीय जडीबुटीबाट झोल मल बनाउने प्रविधिबारे जानकार छन्। कुनै पनि किसानले तरकारी खेतीमा रासायनिक विषादी र मल प्रयोग गर्दैनन्। स्थानीय स्तरमा पाइने असुरो, असारे, तीतेपाती, टिमुर, लसुन, प्याज, गाईको गोबर र गहुँतलगायतका सामग्रीको मि   श्रणबाट झोल मल बनाउने गरिएको छ। झोल मलको प्रयोग गर्दा रोग, किरा नियन्त्रण हुनुका साथै मल पनि हुने किसान बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.