गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो, देश इतिहासकै कठिन घडीमा छ: चित्रबहादुर केसी

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो, देश इतिहासकै कठिन घडीमा छ: चित्रबहादुर केसी

अर्घाखाँची : राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देश इतिहासकै कठिन घडीमा रहेको बताएका छन्। युवा पलायन, महंगी, भ्रष्टाचार, खस्किंदो अर्थतन्त्र लगायतका कारण देश नाजुक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। 

युवाहरू नभएको देशलाई राम्रो मान्न नसकिने उनले बताए। उनले संघीयता खारेज नभए संघीयताले देश खारेज गर्ने उल्लेख गरे। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले संघीयता धान्नै नसक्ने भन्दै संघीयताले नै एकदिन देश खाने उनले उल्लेख गरे। 

राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्घाखाँचीले सन्धिखर्क ९ अर्घाको रानीगैरामा कोजाग्रत पुर्णिमाको अवसरमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै रहेको भन्दै र अन्य विकल्प उहिल्यै पन्छाइसकिएको बताए। 

‘गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो', उनले भने,‘राजा ल्याउने भन्दै उफ्रिएको देख्छु। उल्टो बाटोमा हिँडेर फेरि देशलाई बन्दी बनाउनु हुँदैन।’ जनप्रतिनिधिहरूको संख्या कटौती गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने जस्ता विकल्पहरू रहेको भन्दै फेरि राजा फर्काएर पाल्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

संघीयता खारेजीको एजेण्डा बोकेको राजमोले विगतका वर्षहरूमा समेत कोजाग्रत पुर्णिमाको दिन अर्घाखाँचीमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय चटक देखाउनेहरूको भीड बढेकाले भीडबाट राम्रो मान्छे छुट्याउन उनले सुझाव दिए। देशको पक्षमा लडेका र इतिहास बोकेका पार्टीहरूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै उनले राजनीतिमा नौटङ्की देखाउनेहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बताए। 

राजमोका केन्द्रीय सचिव मनोज भट्टले कांग्रेस–एमालेको विकल्प रास्वपा नभएर राष्ट्रिय जनमोर्चा भएको बताएका छन्। नयाँ दलहरूले संजालको दुरुपयोग गरेर पुराना सबै खराब भन्ने भाष्य निर्माण गरेको भन्दै पुराना दलको विकल्प राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको प्रष्ट पारे। 

कार्यक्रममा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले एक दर्जनभन्दा बढी गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेको छ। ‘राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षा गरौं, संघीयता खारेज गरौं’ भन्ने मूल नारासहित कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.