पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढ्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन,आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन,कन्ट्री  क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्‍घीय संसदमा विधेयक पेशसम्म छन्। 

अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहेपनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताए। प्रवक्ता भट्टराईले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको,व्याजदर कम भएको,निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको जानकारी दिए।

पूँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्‍कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैँया रहेको छ। रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने व्याजदर घटेर औषत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ।

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट हालसम्मको चालु, पूँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

यसैगरी  आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार  तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरू गरिएको छ।

विरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल सुरु गरिएको छ भने भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई ईमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरू गरिएको छ।

अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ। बहुवर्षिय ठेक्का प्रकृयालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ। योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ।  

वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक,आइएमएफलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोउन्मुख भएको बताएका थिए।