५४ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा, २०७२ सालको भूकम्पपछिको ठूलो विपद्
कात्तिक ३, २०८१ शनिबार ८:९:५३
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षापछिको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले नेपाल भूकम्पीय, पहिरो र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को जोखिममा रहेकाले त्यसको पूर्वतयारी तथा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकासको नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरे। उनले अन्यत्र आवास नभई जोखिमयुक्त स्थानमा बसेकाहरूलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न र अन्यत्र घर भई जोखिमयुक्त स्थानमा रहेकाहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने स्पष्ट गरे। उनले देश र जनताको सुरक्षाका लागि पारदर्शी रूपमा पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा वन क्षेत्र विस्तार गर्न र कतिपय वन क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन सकिने बताए।
गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको ठूलो विपद्को घटना भएको बताएका छन्।
परिषद्का अध्यक्ष ओलीले बाढीपहिरो तथा डुबान पीडितलाई राहत वितरण र पुनर्निर्माणका काममा गम्भीरताका साथ लाग्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको बताए।
‘अहिलेको परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ र के गर्न सकिन्छ ? तीनै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसरी जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत र आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हुन त समाजमा कुरा काट्ने प्रवृत्ति पनि छ तर हामीले त्यसको पर्वाह नगरी सहयोगको प्रवृत्ति बढाएर विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकालाई जोड्ने सडकहरू रोकिएका स्थितिमा दसैं अगावै सम्पूर्ण प्रयासहरू गरेर नाका र बाटाहरू खुलाइएकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवाद पनि दिए।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख तथा परिषद्का सदस्यसचिव अनिल पोखरेलले ५४ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको बताए। उनले मनसुनजन्य विपद्का कारण स्वदेशी र विदेशीसहित २ सय ५० को मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनले प्रारम्भिक अध्ययनमा ४६ अर्बबराबरको क्षति भएको बताए। नेपाल सरकारले उक्त विपद्बाट अति प्रभावित ७१ पालिका रहेको घोषणा गरिसकेको छ।
बैठकमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारको स्वास्थ्य बिमा, प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई तीव्रता दिने, विपद्पश्चात्को खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप हेलिकप्टर व्यवस्था गर्नेसहित सात प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलगायत सहभागी भए भने परिषद्को सदस्य रहेका प्रमुख विपक्षी दलका नेताका प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
