काठमाडौं : हाल इन्टरनेटको सहायताले मोबाइलबाट अनलाइन डिजिटल बैंकिङ कारोबार हुने गरेको छ। अब अफलाइन कारोबार गर्न सम्भव हुने निचोड निकालिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी)मा आधारित भुक्तानी प्रणाली र यसको नियमहरू ः नेपालका लागि सुझावहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको ‘चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६)’ ले अफलाइन प्रणालीबाट हुने कारोबारलाई समेटेकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए। उक्त प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक नियामकीय व्यवस्थालाई समेटेर अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ।
कोभिड यता इन्टरनेटको सहायताले मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, वालेटहरूमार्फत र इन्टरनेट बैंकिङलगायतको माध्यमबाट लेनदेन गर्नेको संख्या र कारोबारको आकार पनि बढ्दो छ। विशेष गरेर अफलाइन प्रणालीबाट बैंकिङ कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक पूर्वाधार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको स्वामित्वमा रहन्छ। यसो भएकाले उक्त प्रणालीको सहजीकरण, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय व्यवस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैक्रममा प्रवक्ता पौडेल भुक्तानी प्रणालीको एउटा नयाँ उपकरणको रूपमा दूरसञ्चार प्रदायकहरूको गेटवे प्रयोग गरेर अफलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न र रकम प्राप्त गर्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसैले यसको प्रणाली अर्थात् उपकरणहरू कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यस्तो प्रयोग गरिसकेका मुलुकमा नियमहरू कस्तो छन् भन्ने पनि उक्त अध्ययनले समेटेको छ।’
अफलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका केही मुलुकले सफलता हासिल पनि गरेका छन्। छिमेकी मुलुक बंगलादेशले ९८ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता भएपछि सन् २०११ मा विकास नामक अफलाइन प्रणालीबाट कारोबार सुरु गरेको थियो। पाकिस्तानले पनि सन् २००९ मा इजीपैसा एप लागू ग¥यो। यसैगरी, अन्य देशहरूले पनि लागू गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यूएसएसडीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सन् २०२१ बाट सुरु गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
