पक्राउ परे रवि, अरूलाई खोज्दै प्रहरी

काठमाडौं : सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार पक्राउ परेका छन्।

 नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होबिन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा गएको टोलीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी स्थलमार्ग हुँदै कास्की लगिएको बताए। उनलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर पृथ्वी राजमार्ग हुँदै पोखरा लैजाँदा प्रहरी भ्यानले स्कटिङ गरेको छ। रास्वपाका कार्यकर्ताले पनि गाडीबाट पच्छ्याइरहेका छन्। 

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले नेपाल प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रहरीले वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई शुक्रबार साँझ पौने ७ बजे पक्राउ गरेको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले माग गरेको थियो। सोहीअनुसार शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले अनुमति दिएको हो। अदालतबाट पक्राउको अनुमति पाएपछि कास्की प्रहरीले सीआईबी, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंलाई पक्राउ गरी पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग मिलेर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा संलग्न जीबी राई मलेसिया पुगेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। उनी पछिल्लो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० साउन ११ गते मलेसिया उडेका पाइएको छ। क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० भदौ २७ गते मलेसिया प्रवेश गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 

लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखेर म्याद थपका लागि आइतबार पेस गरिने भएको छ। लामिछानेसहित १४ जनालाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरी बयानलगायतका थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण मनासिव देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (३) बमोजिम पक्राउ गर्न कास्की अदालतले अनुमति दिएको हो। 

कुनै अपराध गरेको छैन : लामिछाने 

पक्राउको संकेत पाउनेबित्तिकै लामिछानेसहितका नेता वनस्थलीस्थत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भएका थिए। पक्राउ पर्नुअघि पार्टी कार्यालयमा उपस्थित नेता, कार्यकर्ता एवं सञ्चारकर्मी सामु लामिछानेले संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै आफूले कुनै अपराध नगरेको दाबी गरेका थिए। ‘जुन दिन सरकार ढाल्ने निर्णय भएको थियो। त्यसै दिन रविलाई जेल कोच्छौं भन्ने सम्झौता गरेको सूचना मसँग छ,’ उनले भने, ‘मैले कुनै किसिमको अपराध गरेको छैन। कुनै पनि न्यायिक जाँच दिनको लागि अदालती प्रक्रियालाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहविरुद्ध खुलेर लड्न पनि अपिल गर्न चाहन्छु।’ चुनाव लड्नै नसक्ने र पार्टी फुटाउने खालको प्रतिशोध साँधेर केही मान्छेहरू लागेको आफूलाई थाहा भएको उनले बताए। राज्यले आफूमाथि दादागिरी गरेको दाबी गर्दै लामिछानेले न्यायिक प्रक्रियामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेको घटनालाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन्। 

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सञ्चालक छविराज जोशी र सदस्य कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरी सहकारी ऐनअनुसार ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। रम्तेल पनि प्रहरी हिरासत छन्। 

 सहकारी ठगी सँगसँगै संगठित अपराधको मुद्दासमेत लागेकोले लामिछानेको राजनीतिक करिअर चौपट हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। ४९ वर्षीय लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी (पासपोर्ट)को प्रयोगको छुट्टै अभियोगसमेत छ। 

के हो संगठित अपराध ?    

कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहस“ग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध गरेको मानिन्छ।

 संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार संगठित अपराध गर्न तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह सम्झनुपर्छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि धेरैको संलग्नता भएको सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदनले पुष्टि गरेकोले संगठित अपराधअन्तर्गत पनि अनुसन्धान गरिने प्रहरीको भनाइ छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘मुख्य त सहकारी ठगी नै हो। त्यसमा अरू थप के के मुद्दा चल्न सक्छन् त्यसमा पनि अनुसन्धान हुन्छ।’

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको थियो। संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। 

समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा मुलुकभरका ६ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइला, नेपालगन्जको समानताबाट रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनविपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

कुनै आपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न वा संगठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउन कुनै काम जानीजानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पु¥याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आ   श्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउनमा संलग्नता देखिएमा पनि संगठित अपराध गरेको मानिन्छ। यस खालको कसुर गर्नेलाई पा“च वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। 

६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने

संगठित अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई पटकपटक गरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

लामिछानेमाथि पनि संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धानको लागि ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्ने तयारी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको छ। अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति दिएमा मात्र दुई महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाइनेछ। 

सहकारीबाट ८ अर्ब अपचलन, गोरखा मिडियामा ६५ करोड

जीबी राईका व्यावसायिक साझेदार रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कुल २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँको चेक काटेका छन्। त्यो सबै रकम विभिन्न ६ वटा सहकारीहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको रकम रहेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। सहकारीको रकमबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको रविले छानबिनको क्रममा जवाफ दिए पनि तथ्यले उनको दाबी पुष्टि गर्दैन। 

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, वीरगन्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र चितवनको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  गोरखा मिडिया जीबीसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीमा गरी कुल ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ। 

गोरखा मिडिया असफल हुनुको प्रमुख कारणमा ठूलो लगानी, अत्यधिक खर्च तर न्यून आय रहेको छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। कम्पनी घाटामा हुँदाहुँदै सञ्चालकहरूले अधिक रूपमा लगेको तलबसमेत रहेको समितिको निष्कर्ष छ। कुनै पनि सहकारी संस्थाले सहकारीका सदस्यबाहेकका व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह र लगानी गर्न मिल्दैन। तर, यी सहकारीका सञ्चालकहरूले पदको दुरुपयोग गरी अत्यधिक ऋण लिई कम्पनीलाई ऋण प्रदान गरी रकम अपचलन गरेको पुष्टिसमेत समितिले गरेको छ। कसरी जोडिए रवि ?         

२०७७ भदौ १० गते गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि दर्ता गर्दा जीबी राई र छविलाल जोशीले ५०÷५० प्रतिशत सेयर लगानी गरेका थिए। त्यसबेला सुरुमा पुँजी पाँच करोड राखिएको थियो। पछि पुँजी बढाएर १२ करोड पु¥याउने क्रममा छविलालले आफ्नो सेयरबाट १५ प्रतिशत सेयर रवि लामिछानेलाई दिएका थिए। त्यसपछि जीबीको ५०, छविको ३५ र रविको १५ प्रतिशत सेयर कायम भएको थियो। १५ प्रतिशत सेयर लिएर रवि जीबी र छविसँग जोडिएका हुन्। पछि मनमुटाव बढेपछि छविलाल गोरखा मिडियाबाट अलग भएका थिए।

जीबी राईको नेतृत्वमा देशभर सात वटा सहकारी सञ्चालनमा थिए। ती सबै सहकारीबाट कुल ८ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलन भएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सातवटै सहकारीमा जीबी राईकै हस्ताक्षर चल्छ। उनकै निर्णय सर्वमान्य हुन्छ। देशभर जति पनि सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ, ती सबैको प्रमुख समस्याको पात्रको रूपमा जीबी नै रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

निरन्तर संसद् अवरुद्धपछि समिति गठन

सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भएको भन्दै निरन्तर संघीय संसद्को बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो। सहकारीको छानबिन गर्न पञ्चायतकालदेखि दर्जनांै समितिहरू बने पनि संसद्बाट गठन भएको यो पहिलो समिति हो। तीन महिनाको कार्यादेश पाएको समितिले थपिएको नवौं दिनभित्रै प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको हो।

समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार बैठक अवधिभर समितिका ६६ र सचिवालयस्तरका २ गरी ६८ वटा बैठक बसेका थिए। ६३औं बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। समितिको कार्यादेशमा रहेका २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० वटा सहकारीको छानबिन गरिएको छ। ती सहकारीबाट कुल ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको समितिले जनाएको छ। छानबिन गरिएका सहकारीमा उठ्नुपर्ने ब्याज, गैरबैंकिङ कारोबार, बाहिरी क्षेत्रमा गरिएको लगानीका कारण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ।सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमा सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिएका पात्रहरू जीबी, रवि र छविमध्ये दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। यसअघि अर्घाखाँची (हाल, काठमाडौं) का छविलाल जोशी पक्राउ परेका छन्। ओखलढुंगाका जीबी राई फरार छन्। रवि पक्राउपछि जीबी राई नेपाल आउने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ । सरकारको तदारुकतापछि सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता हुने आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

रविसहित १४ लाई पक्राउ पुर्जी

जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित १४ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। तर, प्रहरीले लामिछानेलाई मात्र पक्राउ गरेको छ। विभिन्न सहकारीको जिम्मेवारीमा रहेका अन्य १३ जनालाई प्रहरीले खोजिरहेको बुझिएको छ।  अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवलका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ, सोही सहकारीसहित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाडौंका देवेन्द्रबाबु राई छन्। 

त्यस्तै, बचतकर्ताको रकम अपचलनमा जोडिएका विभिन्न सहकारीमा आबद्ध विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्धिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, रामबहादुर खनाल, विज्ञान राई, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने र कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयबाट सोही पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा पुगेको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। 

यी हुन् बेथिति

• २०२४ सालदेखि बन्न थाले समिति
• १२औं पटकसम्म बने समिति
• सबै समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्किए
• पहिलोपटक बन्यो संसदीय समिति
• ८७ अर्ब रकम अपचलन
• भुइँमान्छेको रकम डुब्यो
• बिचल्लीमा छन् बचतकर्ता
• २०८१ जेठ १५ मा बन्यो छानबिन समिति
• ९९ दिन लगाएर तयार भयो प्रतिवेदन
• १,१२४ पृष्ठ प्रतिवेदनमा सहकारी बेथितिका नालीबेली
• सबै कार्यान्वयन गरे सुध्रिन्छन् सहकारी
• फर्किन्छ बचतकर्ताको रकम
• सार्थकता पाउँछ तीन खम्बे अर्थनीतिले
• जीबीकै कारण ८ अर्ब अपचलन
• सात सहकारीमा एकल अधिकार
• पारिवारिक गिरोह बनाएर रकम अपचलन
• अझै फरार छन् जीबीसहितका दर्जनौं व्यक्ति

 
कुन सहकारीबाट कति पुग्यो गोरखा मिडियामा ?    
१) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवल
२०७७ माघ २९ गते २ करोड ४५ लाख
२०७७ चैत १९ गते १ करोड ९६ लाख
२०७८ वैशाख ५ गते १ करोड
२०७८ असार २२ गते १ करोड ३ लाख ३६ हजार
 
२) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा
२०७७ चैत ४ गते १ करोड
२०७८ कात्तिक ७ गते ५० लाख
२०७८ पुस ६ गते १ करोड
 
३) सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगन्ज
२०७८ वैशाख ५ गते २५ लाख 
२०७८ साउन १८ गते १ करोड ४७ लाख ४८ हजार 
२०७८ साउन १८ गते १ करोड ९६ लाख ९८ हजार 
२०७८ साउन १८ गते १ करोड ४७ लाख ४८ हजार 
२०७८ असोज १३ गते १ करोड ५० लाख
२०७८ पुस २९ गते ५० लाख
२०७९ जेठ ४ गते ४० लाख
 
४) स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं
२०७८ असोज १७ गते ५ लाख
२०७८ कात्तिक ३० गते ५० लाख
२०७८ मंसिर १ गते ४० लाख
 
५) समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगन्ज
२०७८ कात्तिक ७ गते ५० लाख
 
६) सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चितवन
२०७७ असोज १३ गते १ करोड
२०७८ जेठ ३१ गते १ करोड

६ वटा सहकारीबाट कुल जम्मा २२ करोड ४६ लाख ३० हजार

नोबडी प्रोडक्सन प्रालि, जीबी गु्रप अफ 
कम्पनीज प्रालि, लाओ एसिया प्यासिफिक कम्पनीसहित आईएमई बैंकमा ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५ सय ।