विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई १ करोडसम्म रकम निकासा गर्ने सरकारको निर्णय
टीआरसी सम्बन्धी आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन
काठमाडौं : सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् सङ्कटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ। सिफारिस समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य एक जना , सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल सिफारिस कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको समितिलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ ।