माथिल्लो तामाकोसी छिटो सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले सबै खालको सहयोग गर्छ : मन्त्री खड्का

माथिल्लो तामाकोसी छिटो सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले सबै खालको सहयोग गर्छ : मन्त्री खड्का

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने बताएका छन्। 

आयोजनास्थलको अवलोकन भ्रमण गर्ने क्रममा उनले आज उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले आयोजनामा क्षति पुग्दा राज्यले दैनिक रूपमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै यथाशक्य चाँडो मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। 

‘आयोजना बन्द हुँदा राज्यले असोज महिनामा करिब ८५ करोड ६ लाख ४७ हजार ९३० रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर राज्य र जनतामा परेको हुँदा उत्पन्न अवरोध चाँडो हटाई आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍यो। आयोजना लामो समय बन्द हुँदा भोलि ऊर्जा संकट उत्पन्न हुन सक्छ। यसैले यसको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणमा मन्त्रालयले आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने। 

मन्त्री खड्काले गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी-पहिरोले क्षति पुगेको आयोजनाको बाँध क्षेत्र, विद्युत्‌गृह, पहुँचमार्ग लगायत संरचनाको समेत अवलोकन गरेका छन्। 

भ्रमणकै क्रममा आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रसाद गौतमले तीन हप्ताभित्र नै थोरै भए पनि विद्युत् उत्पादन थाल्ने गरी काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार हेडवर्क्स क्षेत्रमा थुप्रिएको ढुङ्गा, माटो र ग्रेगान हटाउने काम भइरहेको छ। दोलखादेखि लामाबगर सडकखण्डस्थित काभ्रेभीर आसपासमा ठूला ढुङ्गा खसेकाले बाटो अवरुद्ध हुँदा आयोजना क्षेत्रमा आउन जान समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना अवलोकनमा मन्त्री सहित मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल लगायत रहेका थिए। बाढी-पहिरोका कारण पहिरोमा परेर उक्त सुरक्षाकर्मीसहित चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.