कात्तिकभित्र भूमि आयोग गठन हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

कात्तिकभित्र भूमि आयोग गठन हुन्छ : मन्त्री अधिकारी

नुवाकोट : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यही कात्तिक महिनाभित्र भूमि आयोग गठन गरिने बताएका छन्। भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले सहमति अनुसार आयोग गठन गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताएका हुन्।  

नुवाकोटको विदुरमा शनिबार आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री अधिकारीले भूमि समस्याप्रति वर्तमान सरकार जानकार रहेको र यसका लागि यही कात्तिकभित्र सहमति गरेर आयोग गठन गर्ने बताए। उनले आयोग सबै ७७ वटै जिल्लामा समेत तत्काल गठन हुने बताए। 

उनले अहिले संसदका दुई दलहरू कांग्रेस र एमालेले सहमतिको सरकार बनाएको र आयोग लगायतका संरचनाहरूसमेत सहमतिमै बनाइने बताए। भूमि समस्या एउटा पृथक समस्याका रूपमा रहेको र यसको समाधानका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको समेत मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। 

मन्त्री अधिकारीले जग्गा सम्बन्धी विविध समस्याहरू गुठी, बिर्ता, सुकुमबासी, मोही समस्या, सहकारी क्षेत्रको समस्या तथा गरिबी निवारणका समस्याहरू छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताएका छन्। उनले सहकारी ऐन संशोधन गरिने पनि बताएका छन्। 

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा अहिले भएका समस्या समाधान हुनेदेखि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गराउन सहकारी ऐन संशोधनको सुरुवात भइसकेको समेत बताए। सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाइ सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सदस्यहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, सहकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरहेको समेत बताए। 

मन्त्री अधिकारीले सहकारी नीतिहरूको निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउनु पर्ने समेत बताए। सहकारीका समस्याहरूको उचित समाधान गर्ने र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने कार्य भइरहेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.