किसानले कहिले पाउलान् सरकारी अनुदान ?

किसानले कहिले पाउलान् सरकारी अनुदान ?
दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ झ्याँझे गाउँमा तरकारी खेती गोड्दै स्थानीय किसान।

सुर्खेत : दैलेखको गुराँस गाउँपालिका– ८ को झ्याँझे गाउँका बासिन्दा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। तरकारीबाटै उनीहरूको बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ र दैनिक गुजारा चलिरहेको छ। तर, यहाँका किसानले हालसम्म राज्यबाट कुनै पनि सेवा र सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। 

यहाँका किसानले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाटै वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी निर्यात गरिरेहका छन्। यहाँ आलु, काउली, बन्दा, टमाटर, खुर्सानी र सिमीलगायतका तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ। यहाँ गैरसरकारी निकायले पनि किसानलाई उन्नत बीउ, तालिम र औजार उपलब्ध गराएका छैनन्। ‘१५ वर्षदेखि आलुको बिउ उही छ,’ स्थानीय किसान ताराकेशर वलीले भने, ‘उन्नत जातको बिउ पाएको भए धेरै फल्थ्यो, तर हामीले उन्नत बिउ कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले सहयोग गरेको भए उत्पादन अझैं बढाउने थियौं।’ 

किसानले गाउँमै कृषक समूह गठन गरेका छन्। समूहमार्फत विभिन्न निकायमा अनुदान, उन्नत बिउ र अन्य सुविधा पनि माग गरे। तर, आफूहरूले हालसम्म कुनै पनि अनुदान र सुविधा नपाएको किसानको गुनासो छ। स्थानीय किसान मनकुमारी खड्काले भनिन्, ‘किसानलाई सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने सुनेका छौं, तर हामीले आजसम्म त्यो अनुदान पाएका छैनौं। न कतैबाट उन्नत बिउ र औषधि नै पाएका छौं, न त कसैले हामीलाई तालिम नै दिएका छन्।’ 

गाउँमा हालसम्म तरकारी खेतीका लागि कुनैपनि सरकारी सुविधा नआएको उनको दुःखेसो छ। व्यवसायिक खेतीका लागि अनुदान, उन्नत बिउ, मल, औषधि, तालिम र कृषि औजार पाउन सकेमा गाउँमा तरकारी खेती थप फस्टाउने यहाँका किसान बताउँछन्। स्थानीय सरकार र वडाले कृषि प्राविधिक र कृषि औजारमा पनि सहयोग नगरेको किसानको भनाइ छ। आलुको बिउ जोगाउन हम्मेहम्मे हुने गरेको भन्दै किसानले सरकारले गाउँमा आलुको बिउ जोगाउने गरी भण्डारगृह निर्माणमा सहयोग गरिदिनुपर्ने बताए।

ढुवानीमा सकस

यहाँ उत्पादन भएको तरकारीलाई बजारसम्म लैजान समस्या छ। बस्तीसम्म सडकको पहुँच नभएकै कारण यहाँका किसानले बोकेरै तरकारी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहलाई बारम्बार सडकका लागि आग्रह गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको किसानको गुनासो छ। सडक नहुँदा तरकारी बोक्नुपर्ने बाध्यताले आफूहरू हैरान भएको किसानको दुःखेसो छ। स्थानीय किसान कृष्ण खत्री भन्छन्, ‘यो वर्ष मैले २० क्वीन्टल आलु बेचेँ, १५ क्वीन्टल बन्दा र काउली उत्पादन हुन्छ। तर, हामीलाई तरकारी बिक्री गर्न समस्या छ, गाउँसम्म गाडी नचल्दा बोकेरै बजार लैजानुपर्ने समस्या छ।’ 

तरकारी बजारसम्म बोक्न नसक्दा कुहिएर खेर जाने गरेको खत्रीले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई सडककै मुख्य समस्या छ, उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म नपुग्दा कुहिएर खेर जान्छ। वडा कार्यालयमा सडक सुधारका लागि ४ वटा निवेदन दिइसक्यौं, तर आजसम्म कुनै वास्ता गरिएको छैन।’ स्थानीय किसान पवित्रा खड्काले तरकारी बजारसम्म लैजान समस्या भएको बताइन्। ‘सरकार त किसानका लागि कहाँ छ र ? ’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै मेहनतले तरकारी फलाएका छौं, राज्यबाट हामीले आजसम्म कुनै अनुदान र सुविधा पाउन सकेका छैनौं। हाम्रो पीडा कसैले सुनेनन्।’ 

गाउँबाट ६० लाखको तरकारी निर्यात

सरकारी अनुदान र सुविधाबाट बञ्चित भए पनि यहाँका किसानले खेती गर्न भने छाडेका छैनन्। यहाँका किसानले बर्सेनि ६० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको तरकारी गाउँबाट निर्यात गर्दै आएका छन्। यहाँका किसानले वर्षमा २० लाख रुपैयाँ मूल्यको आलु बिक्री गर्छन्। यस्तै बन्दा पनि २० लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ। यस्तै काउली १५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ। टमाटर, खुर्सानी र काँक्रा गरेर ५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ। 

स्थानीय किसान गगनबहादुर खत्रीले भने, ‘यो वर्ष गाउँबाट आलुमात्र चार सय क्वीन्टल निर्यात भयो, बन्दा र काउली पनि यही अनुपातमा बिक्री हुन्छ। तरकारी बेचेरै वर्षमा यो गाउँले ६० लाख रुपैयाँ भित्राउने गरेको छ, सडकको सुविधा भएको भए उत्पादन अझै बढ्थ्यो।’ यो वर्ष आफूले तीन लाख मूल्यको आलु बिक्री गरेको उनको भनाइ छ। यस्तै बन्दा र काउलीबाट वर्षमा दुई लाख आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए। यहाँ उत्पादन भएको तरकारी सुर्खेत र दैलेख बजारसम्म निर्यात हुने गरेको छ। गाउँसम्म सडक, उन्नत बिउ, मल, बजारीकरण, तालिम र कृषि औजारमा सहयोग पाए गाउँमा थप तरकारी उत्पादन वृद्धि हुने र आफूहरूको आम्दानी पनि बढ्ने किसानको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.