काठमाडौं : सहकारीको रकम अपचलनको अभियोगमा अनुसन्धानका निम्ति प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइँदैछ । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन तथा सङ्गठित अपराधमा शुक्रबार पक्राउ परेका लामिछानेलाई सोही दिन राति पोखरा ल्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा हिरासतमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि समय दिएपछि मात्रै उनीसँग बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीको तयारी छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चारजनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने रम्तेल पनि प्रहरी हिरासत छन्।
सहकारी अपचलनका मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने अझै फरार छ।
सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको थियो।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकाले थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइलाको रकम अपचलन भएको छ। त्यस्तै इमेज, समानता, सुमेरू र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन विपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
समितिले फरार रहेका गितेन्द्रबाबु भनिएका जीबी राई र थानबहादुर बुढा मगर, दिनेश रोक्का, सागर केसी, तस्वीरण खातुन, भुपेन्द्र राईलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। त्यस्तै गोरखा मिडियाको शेयर खरिद बिक्रीमा पनि कीर्ते भएको समितिले ठहर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
