पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आम्दानी हावी बन्दै गएको छ। देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् र घट्दा नकारात्मक देखिन्छन्। यो अवस्था हेर्दा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन।
मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ। यसले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमासमेत सुधार देखिएको छ। विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ। यसैलाई आधार बनाएर सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ। अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स आम्दानी प्राप्त गरेका घरपरिवारहरू समेत हौसिएका देखिन्छन्।
नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब ५ लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन्। आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक सरदर २ हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्। मुलुकबाट युवाहरू बिदेसिन थालेको धेरै समय भए पनि सरकारले आव ०६५/०६६ बाटमात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ९५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन्। पछिल्लो समय बिदेसिने श्रमिकको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गत आव ०८०/८१ मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १६.५ प्रतिशतले बढेको हो। चालु आवको पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा मात्र रेमिट्यान्समार्फत २ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको हो।
करिब ५५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक संरचना र १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा बर्सेनि १४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन। तथापि भित्रिएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयले भने प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयातमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ। यसैगरी शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दाबी सरकारले गर्ने गरेको छ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म चलेको देखिँदैन। एकातिर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, कुनै कडा मेहनतबिना महिनैपिच्छे खर्बौं रुपैयाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाईसन्चो भएको छ। तर, सरकारले के हेक्का राख्नुपर्छ भने रेमिट्यान्सलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिन सकिँदैन। मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधैंभरि भैरहने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनभने, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो बसमा हुँदैन। यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड–१९ महामारी र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ। उक्त समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो। यो घटनालाई सरकारले भुल्नु हुँदैन।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले सरकार मात्र नभई आम्दानी प्राप्त गर्ने घरपरिवारले समेत आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका देखिन्छन्। यसैको परिणाम स्वरूप अहिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य भूमि बाँझो छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ। करिब १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ। यसका पछाडि कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी, जस्ता कारणहरू रहे पनि प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आम्दानी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ। यसैगरी रेमिट्यान्सको १५.८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४.६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, ०.६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १.२ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा, ०.४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १.९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउ योग्य सम्पत्तिमा, १.९ प्रतिशत बचत र १.२ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्स आम्दानी उपभोग र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। यसैकारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दैमा मुलुकको आर्थिक विकासमा रातारात फड्को मार्नेे आशा राख्नु व्यर्थ देखिन्छ।
रेमिट्यान्स आम्दानीको उचित परिचालन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको आर्थिक स्थिति समेत जोखिममा रहेको देखिएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) को एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारमध्ये ३७.६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न रहेका र १६.५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको पाइएको छ। उक्त अध्ययनमा ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको देखिएको छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ। यहि तथ्यांकको आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका आप्रवासी श्रमिकहरू झन् धेरै आर्थिक जोखिममा रहेको निस्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ। यसैकारण रेमिट्यान्स भित्रिने घरपरिवारले फजुल एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
पिएनसीसीको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ९.२ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले आर्जित सिप देशमा प्रयोग गरेका भए पनि करिब ३३ प्रतिशतले विदेशमा सिकेको सीप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको बताएका छन्। यसैगरी २० प्रतिशत श्रमिकले नेपाली श्रम बजार अथवा स्थानीय श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताहरूका कारण आफूले सिकेको सिप नेपालमा उपयोग गर्न नसकेको जनाएको छ। यसको असर अहिले क्षणिक देखिए पनि भविष्यमा भयाभव हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
रेमिट्यान्सले मुलुकको अल्पकालिन समस्या समाधान गरे पनि यसलाई स्थाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन। त्यसैले मुलुकको दीगो आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा जोड दिने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। यसका लागि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ। रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ। (भट्टराई अर्थशास्त्रका अध्यापक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
