बाघ संरक्षणमा नेपालले ठूलो प्रगति हासिल गर्यो भनेर हर्ष बढाइँ भएको दुई वर्षअघिमात्रै हो। सन् २०१० मा नेपालले प्रतिबद्धता गर्यो— बाघको संख्या दोब्बर बनाउने।
सन् २०२२ सम्मका लागि त्यो लक्ष्य लिँदा नेपालमा बाघको संख्या १ सय २१ थियो। तर, लक्ष्यमा दुई सय प्रतिशतको प्रगति देखापर्यो। त्यो १० वर्षमा बाघ ३ सय ५५ पुगे। सन् १९०० मा एक लाखको संख्यामा थिए विश्वभर बाघ। तर २०१० मा आइपुग्दा दुई सयमा सीमित भए। त्यसैले बाघ संरक्षणलाई संसारले नै प्राथमिकता दिएको थियो। नेपालले त तरक्की नै गर्यो।
चितवन, बर्दिया निकुञ्जसहित शुक्लाफाँटा आरक्षलगायतमा नेपालमा बाघ पाइन्छ। दुर्लभ पाटेबाघ पनि नेपालको जंगलमा छ। बाघको संख्या बढ्नु खुसी छँदै थियो, चुनौती तिनको व्यवस्थापन थियो। अहिले आएर फेरि पश्चिम नेपालमा बाघको चोरी सिकारी भइरहँदा नयाँ चुनौती देखा परेको छ।
कैलालीका सामुदायिक वनमा कहिले चितुवा पासोमा परेका भेटिएका छन् त कहिले दुर्लभ पाटेबाघ। कैलाली टीकापुर क्षेत्रको वनमा बुधबार चितुवा पासोमा भेटियो। असोज ७ गते पाटेबाघ नै मृत फेला परेको थियो। जबकि सरकारले पाटेबाघ संरक्षणकै खातिर जीपीएस जडान गरेको छ।
जसबाट बाघ कता छ र कता गइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न सकिन्छ। त्यसका बाबजुद पनि मारिनु भनेको सिकारीको निसानामा पर्नु हो। बाघको सिकार वन्यजन्तुमाथिको अपराध र वातावरणीय अवपराध दुवै हो। वनमा बाघको अस्तित्व समाजमा मानव अस्तित्वसँग जोडिएको छ।
प्राणीका हिसाबमा बाघदेखि कीटपतंगसम्मलाई बाँच्ने अधिकार छ, त्यसमाथि पृथ्वीका वनस्पतिदेखि प्राणीसम्मको अस्तित्वले प्रकृतिलाई सन्तुलित बनाएको छ। तिनको अस्तित्वको रक्षा नभए लय भंग भएर प्रलयले निम्तो पाउँछ। बाघ संरक्षण र व्यवस्थापनलाई यिनै सन्दर्भमा राखेर चुनौती सामनाको खाका सरकारले बनाउनुपर्छ।
बाघ बढे, मानवसँगको द्वन्द्व पनि बढ्यो। फेरि अहिले सिकारीको निसाना पनि लाग्न थाल्यो। बाघ संरक्षण र व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन चुकियो भने फेरि यो प्राणी दुर्लभ भइजान सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
