मातृभूमिप्रतिको अगाध स्नेहलाई बिर्सेर युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुनुका पछाडि विविध कारण छन्। नागरिकको पलायन रोक्न नसके भविष्यमा मुलुकले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाली युवाहरूको देश छोडने क्रम तीव्र छ। करिब एक तिहाइ जनसंख्या देश बाहिर गइसकेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रा नीति निर्माता वा राजनीतिज्ञ न यो बारेमा चिन्तित छन् न भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित भयावह अवस्थाको बारेमा केही तयारी गरिरहेका छन्। जसले गर्दा देश अनिश्चयको भुँमरीमा फस्न लागिरहेको देखिन्छ।
स्वदेशमै आकर्षक तलबभत्ता पाइने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत एकजना साथीलाई सपरिवार विदेशमा बसोबासको लागि बिदावारी गर्न एक महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाँदा मन अमिलो भयो। देशमा साँच्चै भविष्य नभएको हो त ? भन्ने प्रश्नले सोच्न बाध्य तुल्यायो। केही लाखको मासिक तलब पाउने, काठमाडौंमा घर बनाइसकेको, राम्रै कम्पनीको गाडी चढ्ने र पुख्यौली सम्पत्तिसमेत ती साथीको बाहिर बसाइँ सर्ने निर्णय अप्रत्याशित होइन। ती मित्रले अवसरको कमीको कारणभन्दा पनि समाजमा कायम असहिष्णुता तथा सबै कुरामा राजनीतीकरण गर्ने र राजनीतिक संरक्षणबिना केही गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएकोले बिदेसिने निर्णय लिन बाध्य भएको बताउँदा मनमा चिसो पस्न पुग्यो। मेरा मित्र लाखौं नेपालीहरूमध्ये एक पात्र हुन्। मातृभूमिप्रतिको अगाध स्नेहलाई बिर्सेर जुनसुकै उमेरमा भए पनि देश छोडेर परदेसिन बाध्य हुनुका पछाडि विविध कारण छन्।
हो, वास्तवमा देशको ढुकुटी लुट्न पल्किएका राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक आम नेपाली स्वदेशमै सम्मानपूर्ण वातावरण होस् र परिवारको प्रगति तथा करको माध्यमबाट देशको विकासमा योगदान गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर आफूले कर तिरेको करचुक्ता प्रमाणपत्र लिनसमेत अनेक दुःख खेप्नुपर्ने अवस्था छ। घूस नदिई सामान्य कामसमेत गराउन नसक्ने वातावरण तथा आफूमाथि अन्याय भयो भने सो कुराको सुनुवाइ हुने निकाय प्रभावहीन छ। जसका कारण पनि देश बिस्तारै रित्तिँदै गइरहेको छ।
हालसालै एक अन्तर्राष्ट्रिय तालिमको सिलसिलामा अमेरिकाले कसरी आम नागरिकको सेवामा केन्द्रित भएर विश्वभरका मानिसलाई आकर्षित गरेर देशको विकास गरेको छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मौका मिल्यो। हुन त विशाल देशलाई बुझ्न १० हप्ताको समय पर्याप्त होइन तर पनि मैले जे अनुभव गरेको छु। त्यही लेख्दैछु। अमेरिकामा मानिसलाई एकदमै महत्त्व दिइने रहेछ। आफ्नो कारणले अरूलाई असुविधा हुन्छ कि भनेर मानिसहरू एकदमै सचेत रहने पाइयो। त्यहाँको सरकारका नीति, नियमहरू तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा जनतालाई सजिलो हुन्छ भन्नमै केन्द्रित रहेर बनाइँदो रहेछ । हाम्रो मुलुकमा ठीक उल्टो छ। सायद नियममा चलेको भएर होला मानिसहरू त्यहाँको प्रणालीप्रति आश्वस्त छन् जसले गर्दा हाम्रोमा जस्तो नियम मिच्न होडबाजी गर्नु पर्दैन। हवाई राज्यका सर्वसाधारण तथा नीति निर्मातासँग कुरा गर्दा उनीहरू कुनै कुरा लागू गर्दा सात पुस्तासम्म सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा रहेछन्।
सानो होस् वा ठूलो व्यक्ति नियम सबैलाई एकै प्रकारले लागू हुँदो रहेछ। हाम्रोमा जस्ता सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था रहेन छ। यसले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिएको पाइयो। नागरिकले सही अर्थमा स्वतन्त्रपूर्वक आफूलाई लागेको कुरा बोल्न र असहमति जाहेर गर्न पाउने रहेछन्। किनकि बोलेको वा आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिभन्दा फरक विचार राख्दैमा केही नकारात्मक परिणामको सामना गर्नु पर्दैन।
हाम्रोमा जस्तो अध्यक्षको भन्दा फरक मत राख्दैमा वा उसको गुणगान नगाउँदैमा वर्षौंको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा जाने चिन्ता त्यहाँका नागरिकलाई नहुने रहेछ। तर्क र बहसको माध्यमबाट असल परिणामहरूको विकास गरेको पाइयो। सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयहरूका उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत इमेलको आधारमा विषयवस्तु सान्र्दभिक छन् भने भेटेर कुरा गर्ने रहेछन्। र विषयवस्तु सान्र्दभिक छैनन् भने प्रस्ट रूपमा सो विषयवस्तुमा अरू व्यक्तिले सहयोग गर्न सक्छन् भनेर उनीहरूसँग सम्र्पक स्थापित गर्न सहयोग गर्ने रहेछन्। हाम्रोमा जस्तो कुनै व्यक्तिलाई भेट्न सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने वा अलिकति लोकप्रिय भएमा आफूलाई भगवान् ठानेर खाली प्रवचन दिने तर अरूको कुराको प्रतिक्रिया नदिने चलन त्यहाँ रहेनछ।
व्यक्तिको स्वतन्त्रता अमेरिकीहरूको लागि अत्यन्त प्रिय रहेछ। तर, नेपालको अवस्था दर्शाउन एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। केही समयपहिले फर्म भरेको डेढ वर्षपछि नागरिक परिचयपत्र लिन आउने म्यासेज आएपछि परिचयपत्र लिन गएर करिब तीन घण्टा लाइन लाग्नु पर्यो। पछि म्यासेज डिलिट भएको कारण देखाउँदै परिचयपत्र वितरण गर्ने राष्ट्रसेवकले अर्को कोठामा जान निर्देशन गरे। उनको कम्प्युटरमा एक मिनेटमा हेर्न सकिने विवरण हेरेर आउन मलाई करिब एक घण्टा लाग्यो। यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो।
चाहे अध्यागमन कार्यालयमा जानुस् वा मालपोत वा यातायात वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्यहाँ गरिने व्यवहार प्रायः यस्तै नै हो। त्यस खालको व्यवहारबाट प्रताडित नहुन हामी घूस दिन बाध्य हुन्छौं। हो नियम मिचेपछि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। तर आधा बाटो छेकेर प्रत्येक दिन मापसे चेकको नाममा दिने सास्तीलाई कम गर्ने उपाय प्रहरीका हाकिमसँग छैन होला र ? किनकि उनीहरूले धेरै देशका असल अभ्यासहरू हेरेका छन् । तर ती अभ्यास यहाँ लागू गर्दैनन्। चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा बाहेका आम नागरिकहरूलाई सम्मानको दृष्टिले हेरिएको पाइँदैन। आम नागरिकले सुनुवाइको लागि याचना गर्ने निकायहरू मृत प्रायः अवस्थामा छन्।
नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भनेर भाषण गर्ने नेताहरूले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्दा देशको स्रोत र साधन गुमाइरहेका छन्। रेमिट्यान्सले धानिरहेको हाम्रो देशमा रेमिट्यान्स पठाउने मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूको पीडामा राज्यले सहयोग गर्ने त पर जाओस सहानुभूतिसमेत व्यक्त गर्न सक्दैन। मासिक दुई वा तीन सय डलर कमाउने व्यक्तिले पठाएको रकमले धानिरहेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रकमले थप अवसर सिर्जना गर्न सक्थ्यो। तर देशमा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा आफ्नो र परिवारको सुरक्षाको लागि अन्यत्र बसाइँ सर्न र त्यस्तो रकम अरू देशमा पठाउन बाध्य भएका छन्। तर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो विषयमा न चासो छ न केही पहलकदमी नै।
आम नागरिकको पलायन रोक्न नसके भविष्यमा मुलुकले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपाली निरोहरूले पहलकदमी लिनको लागि बाध्य पार्न सबैले भूमिका खेल्ने कि ? अन्यथा तपाईं हाम्रो मौन समर्थन रहेको मानिनेछ। आगामी पुस्ताले पनि भयानक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
