काठमाडौं : नेपाल सरकारले वन कार्बन व्यापारबाट पहिलो चरणमा डेढ अर्ब बढी रकम प्राप्त गर्ने भएको छ। नेपालमा वन क्षेत्र विस्तार भएसँगै कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत उक्त रकम प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको हो।
नेपालको कुल कार्बन संचिति क्षमता १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन (औसत १७६.९५ टनप्रति हेक्टर) रहेको अनुमान छ। यसमध्ये पहिलो चरणमा २३ लाख टन बराबरको कार्बन सञ्चिति बापत नेपालले विश्व बैंकसँग गरेको सम्झौताअनुसार उक्त रकम प्राप्त गर्न लागेको हो। वन कार्बन बिक्री नेपालको ऐतिहासिक कदम मान्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन्। यद्यपि यसअघि नेपालले वायोग्यास अर्थात बैकल्पिक ऊर्जाबापत भने कार्बन बिक्री गरिसकेको छ। तर, वन–कार्बन व्यापारमा भने दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो र समग्र एसियामा उत्कृष्ट १० भित्र रहेको दाबी गर्छन् वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनी।
सहसचिव पुडासैनीका अनुसार नेपालले कार्बन बिक्री बापतको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ यही कात्तिक महिनाभित्र प्राप्त गर्दै छ। ‘नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। हाल लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको १७ लाख हेक्टरबाट प्राप्त २३ लाख टन (२.३ मिलियन टन) कार्बन उत्सर्जन घटाउने क्षमता बनाएकाले पहिलो किस्तावापत १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्न विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘सम्झौता यसअघि नै भए पनि चाडपर्वले गर्दा तोकिएको रकम कोषमा आउन ढिला भएको हो। अब यही कात्तिक महिनाभित्र उक्त रकम कोषमा जम्मा हुनेछ।’
यसबाहेक विश्व बैंकले दोस्रो किस्तामा करिब ७ मिलियन टन हाराहारीको कार्बन बापतको रकम सन् २०२५ सम्म दिने सम्झौता भएको छ। केन्द्रका प्रमुख पुडासैनी आगामी कात्तिक १५ गते (अक्टोबर अन्तिम)सम्ममा नेपाललाई उक्त रकम प्राप्त हुने जानकारी दिन्छन्। अझ नेपालले २ वर्षअघि नै यस्तो रकम पाउनुपर्ने बताउँदै रूख नाप्ने प्रक्रिया र लेखन प्रक्रिया ढिलो हुँदा बल्ल कार्बन बिक्रीवापतको रकम प्राप्त गर्न लागेको उनले बताए।
नेपालमा वन विनास र अत्यधिक दाउरा संकलनका कारण हुने वन क्षयीकरणबाट बर्सेनि करिब १३ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास ऊत्सर्जन हुने अनुमान छ। नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, पहिलो चरणमा सन् २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको केन्द्रले जनाएको छ।
यता नेपालले सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पूरा गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता ६ वर्ष अघि अर्थात् अहिले नै पूरा गरिसकेको छ। यो नेपालको ३ महत्वकांक्षी प्रतिबद्धतामध्ये एक थियो। यसबाहेक नेपालले सन् २०३० सम्ममा जलवायु जोखिमबाट मुक्ति र सन् २०४५ मा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपालको वन विस्तार जुन गतिले बढेको छ त्यसबाट अब कार्बन व्यापार गरेर आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख पुडासैनीका अनुसार देशभरका वन क्षेत्रबाट ५ वर्षमा औसत १ सय ७५ मिलियन टन कार्बन स्टक हुने छ। तर नेपालमा बन विनास हुन थाले कार्बन उत्सर्जन भनेअनुसार नघट्ने र यसलाई बिक्री गरेको भए पनि सम्झौता जोखिममा पर्नेबारे पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। ‘नेपालले सन् २०२७ भित्र कार्बन बिक्रीबाट सबै पैसा ल्याउने योजना छ। सरकारले कार्बन बिक्रीका लागि पनि स्वतन्त्रपूर्वक सुसूचित सहमति जनताबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ। यसबाट स्वीकृति पाएपछि मात्रै बिक्री गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
प्राप्त रकम मनोमानी खर्च गर्न नपाइने
नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त गरेको रकम मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाउँदैन। कार्बन बिक्रीबाट आएको ८० प्रतिशत रकम सरकारले जनताको जीविकोपार्जन, समुदायको विकास र क्षमतावृद्धि, वनको संरक्षण, विकासमा, खानेपानी, सरसफाई, हाइड्रो र वातावरण जस्ता जनहितमा खर्च गर्नुपर्ने छ। यस्तो रकम सोलारमा खर्च गर्न पाइँदैन। यो रकम ल्याएर रेल बनाउँछु भन्न पनि पाइँदैन।
नेपालमा वन क्षेत्र विस्तार भएसँगै कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक लाभका अलावा अन्य क्षेत्रमासमेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अनगिन्ती फाइदा पुगेको छ । फाइल तस्बिर
हाल नेपालले प्रति टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत ५ डलरमा बिक्री गरेको छ। अहिले घाना जस्ता केही देशले प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत १० डलरमा बिक्री गरेका छन्। अब नेपालले निजी कम्पनीलाई मार्केट बेसमा बिक्री गर्दा भने राम्रो मूल्य पाउने छ। जसमा युनिलिभर, नेस्ले, विसिजी, इवाई, डेल्टा, इन्डिटेक जस्ता २६ खाले निजी कम्पनीलाई नेपालले कार्बन बेच्न सक्छ। यी कम्पनीलाई वन कार्बन व्यापार गर्दा प्रतिटन २५ डलरसम्म बिक्री गर्न सकिने सम्भावना छ। यसरी बेच्दा विभिन्न ४ मुलुक साक्षी बस्छन्।
नेपालको वनमा कुल कार्बन संचिति कुनबाट कति ?
नेपालमा वनले करिब ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ। यो नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६५ प्रतिशत हुन आउँछ। नेपालको वनमा कुल कार्बन संचिति १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन (औसत १७६.९५ टन प्रतिहेक्टर) रहेको अनुमान गरिएको छ।
यसमध्ये ६१.५३५ प्रतिशत रुखमा (जीवित, सुखड खडा, ढलापडा र सतहमुनिको भागसमेत), ३७.८०५ प्रतिशत माटोमा र ०.६७५ प्रतिशत पातपतिंगरमा रहेको छ। यसको अतिरिक्त नेपालमा ६ लाख ४८ हजार हेक्टर बुट्यान क्षेत्र (कुल क्षेत्रफलको ४.३८५ प्रतिशत) रहेको छ। जसमा करिब ६ करोड ९ लाख टन (औसतः १०५.२४ टन प्रतिहेक्टर) कार्बन संचिति छ।
वन–कार्बन बिक्रीका पूर्वतयारी
वन विनास र वन क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले दशकौं अघिदेखि विभिन्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यक्रमगत रुपमा पहलकदमी लिँदै आएको छ। सन् २००८ मा नेपालले रेड प्लसको तयारीका लागि विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गर्न स्वयमसेवी रूपमा अवधारणा पत्र तयार गरी रेड प्लससम्बन्धी विभिन्न विषयमा चेतनामूलक गोष्ठी र छलफलहरूको सुरुवात गर्यो।
सन् २००८ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड फरेष्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन एकाइ स्थापना गरिएको थियो। जुन हाल रेड कार्यान्वयन केन्द्रको रुपमा रहेको छ। यस अवधिमा नेपाल सरकारका अलावा विभिन्न दातृ निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था तथा विकास साझेदार निकायहरूबाट समेत रेड प्लसका वारेमा परीक्षण परियोजनाहरूको सुरुवात भएको थियो। सन् २००८ पछि नै नेपालबाट सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रेडप्लससम्बन्धी वार्ता तथा छलफलमा भाग लिन जाने क्रममा वृद्घि भएको देखिन्छ। सन् २०१० को अप्रिलमा विश्व बैंकमा पेस भएको तथा सोही वर्षको जुनमा विश्व बैंकबाट नेपालको रेडप्लससम्बन्धी पूर्वतयारी प्रस्तावना पारित गरेपछि रेडप्लसको तयारीमा तीव्रता आएको थियो।
विश्व बैंकबाहेक नेपालमा रेड प्लसको परीक्षणका लागि नर्वे, अमेरीका, बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, जापान लगायतका मुलुकहरूले सहयोग सुरु गरेका थिए। यसैगरी सन् २०१३ देखि २०१५ सम्ममा रेडप्लस तयारी चरणका विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएको पाइन्छ। यस अवधिमा विश्व बैंकमा तराई भूपरिधि क्षेत्रका लागि उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम अवधारणापत्र तयार गरी पेस गरियो।
रेडप्लस तयारीका लागि आवश्यक रेडप्लस रणनीति तयारी, मापन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण प्रणालीको विकास तयारी, लाभांश वितरण तथा कार्बन उत्सर्जन आधार रेखा आदि विषयमा अध्ययनको पनि सुरुवात भएको थियो। यसका साथै रेडप्लस रणनीति र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचना र अन्य दस्तावेजहरूको तयारी, खास गरी तराई भूपरिधि क्षेत्रका लागि उत्सर्जन कटौती कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रिया यस अवधिमा सुरु भएको पाइन्छ।
- वन कार्बन बिक्रीमा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो र एसियामा उत्कृष्ट १० मा
- पहिलो चरणमा १ अर्ब ६० करोड कार्बन बिक्री सम्झौता
- प्राप्त रकम जथाभावी खर्च गर्न नपाउने, ८० प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनमा खर्चनुपर्ने
- नेपालको कुल कार्बन संचिति क्षमता १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन (औसत १७६.९५ टन प्रतिहेक्टर) रहेको अनुमान
सन् २०१७ मा तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लाका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्तावेज र रेडप्लस कार्यक्रममा लैंगिक सम्मिलन सम्बन्धमा मार्ग चित्र तथा लैंगिक कार्ययोजना तयार गरी विश्व बैंकमा पेस गरिएको थियो। यसै वर्षको अन्त्यमा नेपालबाट पेस भएको वन लगानी योजनालाई स्वीकृत गरिएको थियो।
सन् २०१९ मा नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्ला (नवलपरासी जिल्ला दुई जिल्लामा विभाजन भएपश्चात् १३ जिल्ला भएको) मा सञ्चालन हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको छ।
कार्बन बिक्रीमा सन् २०२३ र २४ मा भएका कामहरू
सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा नेपालले पहिलो चरणको भुक्तानीका लागि २.३ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेको दाबीसहित विश्व वैंकमा प्रतिवेदन पेस गर्यो। समुदाय तथा वन व्यवस्थापकको लाभांश बाँडफाँटको खाका तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरियो जसमा कार्वन बिक्रीबाट प्राप्त रकम वन व्यवस्थापक समक्ष ८० प्रतिशत पुग्ने गरी तयार गरिएको थियो। स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट नेपालको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको फिल्ड भेरीकेसन सम्पन्न भयो। २०२४ भित्र नै नेपालले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दै छ।
हरेक वर्ष कोपमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको चर्चा
वर्षौंदेखि कोपमा शून्य कार्बन उत्सर्जनबारे चर्चा हुने गरेको छ । सन् १९९७ मा सम्पन्न कोप ३ अन्तर्गत क्योटो प्रोटोकल तयार गरिएको थियो। यस्तै सन् २००७ मा भएको कोप १३ मा वन बिनास घटाउने र जलवायु परिवर्तनको समाधान खोज्ने भनियो। सन् २००८ मा भएको कोप १४, सन् २०१० को कोप १६, सन् २०१५को कोप २१ र सन् २०२१ को कोप २६ मा यसको समाधानका उपायबारे चर्चा भयो। आगामी कोप २९ मा पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबारे वार्ता हुने जनाइएको छ। यद्यपि नेपालले पनि सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने महत्वकांक्षि प्रतिबद्धता गरेको छ।
यसैक्रममा वातावरणविद् डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बर्सेनि कोपमा विकसित मुलुक र विकासोन्मुख मुलुकबीच वार्ता हुन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको छ। हामीले थोरै हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्छौं तर धेरै मारमा परेका छौं। हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र लगायतमा ठूलो असर परेको छ। यसअवस्थामा हाम्रो वार्ता गर्ने सीप जुन हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।’
उनका अनुसार कोपमा माहोल हेर्दा ठूलै होलाजस्तो देखिन्छ तर जत्ति हाम्रो नेगोसियसन हुनुपर्ने भएको छैन। ‘यसअघिका कोपमा भएका थुप्रै प्रतिवद्धताहरू विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकलाई भएको देखिँदैन। आगामी दिनमा होला भन्ने आशा गरेका छौं। यसअघिका प्रतिबद्धता पूरा सदुपयोग नभएकाले अब मुलुकले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीबाट कार्बन व्यापारमार्फत फाइदा लिन प्राविधिक क्षमता बढाउनु जरुरी छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
यसकारण कार्बन उत्सर्जन कटौती जरुरी
पृथ्वीको तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा महसुस गरिएको जलवायु परिवर्तन र यसले पारेका असरहरू सबैको चासोको विषय वनेको छ। २० औंं शताब्दीको अवधिमा ०.७ डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको तापक्रम २१ औं शताब्दीमा १.८ देखि ४ डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्न सक्ने भनी वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन्। यसरी क्रमिक रूपमा बढिरहेको तापक्रमले मौसममा परिवर्तन आउँदा कतिपय स्थानमा खडेरी बढ्न गई मरुभूमीकरण हुने तथा कतिपय स्थानमा भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरो आदिको प्रकोप बढ्न गई विपत्तिको सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।
स्थिर रहनुपर्ने जलवायु सूचकांकहरू जस्तै तापक्रम, वर्षा, समुद्री सतह वृद्घि, प्राणी तथा वनस्पतिमा बढ्दो रोग किराको आक्रमण र प्रकोपजन्य घटनाको वृद्घिलाई जलवायु परिवर्तनको मुख्य प्रभाव मानिएको छ। जस्तै मुसलधारे र भारी वर्षाका घटनाहरू बढ्नु, व्यापक बाढी पहिरो आदिको अवस्था देखा पर्नु र पानी पर्ने दिनहरूको संख्या कम हुनु आदि जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन्।
पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी सतहमा रहेर पृथ्वीबाट परावर्तन भई बाहिर निस्किने तापिए किरणहरूलाई रोक्ने र पृथ्वीको तापक्रम क्रमिक रूपमा बढाउन भूमिका खेल्ने ग्यासहरूलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ। सबै ग्यासहरूले हरितगृह प्रभाव नदेखाउने भए तापनि कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्वन, परफ्लोरो कार्बन, सल्फहेक्जाफ्लोराइड, नाइट्रोजन टा«इफ्लोराइड जस्ता ग्यासहरूलाई हरितगृह ग्यासका रूपमा लिइन्छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पनि विभिन्न स्वरूपमा रहेका हरितगृह ग्यासहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुलाई मानिएको छ। यसो हुनुमा मानव उपयोगका लागि गरिने प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्याधिक दोहन, वातावरण प्रदूषण र पर्यावरणीय विनासलाई मानिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी मञ्चले सन् २००७ मा गरेको विश्लेषणअनुसार जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारण वायुमण्डलमा बढिरहेको हरितगृह ग्यासको क्रमिक उत्सर्जन हो। हरितगृह ग्यासहरूमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्ने ग्यासको रूपमा कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसलाई मानिएको छ। सन् १९५८ देखि २००१ सम्मको अवधिमा वायुमण्डलमा कार्वन डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा ३१५ पीपएमबाट ३७० पीपीएमसम्म क्रमिक रूपमा बढिरहेको पाइएको छ।
यसो भन्छन् सरोकारवाला
डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, वातावरणविद्
कार्बन व्यापारबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्ने अवसर भए पनि लिन सकेका छैनौं। ४५ प्रतिशत वन जंगल विस्तार भएको छ। यो कार्बन सञ्चित गरेको अवस्था छ। यसबाहेक नेपालमा कार्बन व्यापारको अथाह सम्भावना छ। जसअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापनबाट पनि कार्बन व्यापार गर्न सकिन्छ ।
तर, अहिले नेपालमा कार्बन व्यापार गर्न सक्ने अवसर भए पनि यसका लागि प्राविधिक क्षमतामा हामी कमजोर छौं। जसले गर्दा मुलुकले कार्बन व्यापारबाट थुप्रै फाइदा लिन सक्ने ठाउँ भए पनि त्यस्ता परियोजना ल्याउन सकेका छैनौं। वन बाहेकका अन्य क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था बनाएर कार्बन व्यापार गर्न सक्छ। नेपालका अझै थुप्रै बाँझो जमिनमा फलफूलका रूख रोपेर कार्बनवापत रकम र फलफूल बिक्रीबाट अर्थोपार्जन गर्न सक्ने ठाउँ छ।
यता बर्सेनि कोपमा विकसित मुलुक र विकासोन्मुख मुलुकबीच वार्ता हुन्छ। कोपमा माहोल हेर्दा ठूलै होलाजस्तो देखिन्छ तर जति हाम्रो नेगोसियसन हुनुपर्ने भएको छैन। यसअघिका कोपमा भएका थुप्रै प्रतिबद्धताहरू विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकलाई भएको देखिँदैन। अब मुलुकले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीबाट कार्बन व्यापारमार्फत फाइदा लिन प्राविधिक क्षमता बढाउनु जरुरी छ।
भूषण तुलाधर, वातावरणविद्
नेपालले वन कार्बन व्यापार सुरु गर्नु राम्रो कदम हो। यद्यपी यसअघि पनि गोबरग्यास, वायोग्यास, सुधारिएको चुलो जस्ताबाट नेपालले कार्बन व्यापार गरिसकेको छ। तर, वन संरक्षणबाट गरेको यो पहिलो कदम हो। अझ नेपालमा अन्य सम्भावना छन्। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत छ।
हाइड्रोपावर, सोलारलगायत खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास, यातायात, उद्योग क्षेत्रहरूलाई पनि कार्बन व्यापारमार्फत रकम जुटाउन सकिन्छ। फोहोरबाट निस्कने मिथेन ग्यासलाई वायोग्यास र कम्पोष्ट बनाएर पनि यसलाई कार्बन व्यापारमा लैजान सकिन्छ।
नवराज पुडासैनी, प्रमुख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्र
नेपालले वन कार्बन बिक्री सुरु गरिसकेको छ। हामी दक्षिण एसियामै पहिलो भएका छौं र एसियामा उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल भएका छौं। वास्तवमा वनजंगलको संरक्षण गरी वायुमण्डलमा रहेको प्रमुख हरितगृह ग्यास, कार्बन डाइअक्साइडको खपत गरी कार्बनको भण्डार वृद्घि गर्ने र वनबाट हुने कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कमी ल्याई जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट रेड प्लसको अवधारणा विकास भएको हो।
वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्वन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने, वनको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने र यसको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिति क्षमता अभिवृद्घि गराउने कार्य गरे वापत विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रहरूबाट प्रोत्साहन स्वरुप प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई समग्रमा रेडप्लस भनिन्छ। रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचवटा क्रियाकलाप पर्छन्। जसमा वन विनाशका माध्यमवाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चितिको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बनको सञ्चितिमा अभिवृद्घि हुन्। रेडप्लस कार्यक्रमको सिलसिलामा नेपाल तयारी चरणबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ।
दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वातावरणमा उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको परिमाण कम गर्ने, वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको खपत अभिवृद्घि गर्ने र जमिनमा कार्बन संचिति बढाउने जस्ता कार्य जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि अति आवश्यकीय कुराहरू हुन्। बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
