स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा मधेस प्रदेशमा लगातार ३ वर्षदेखि प्रथम

स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा मधेस प्रदेशमा लगातार ३ वर्षदेखि प्रथम
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा लगातार तीन वर्षदेखि प्रथम हुँदै आएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेशभरीका ८ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लगातार प्रथम हुँदै आएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादनमा पनि उत्कृष्ट अंकसहित स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा प्रथम भएको हो।  

गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा ८१.८५ अंकसहित प्रथम भएको हो भने ७७.७४ अंकसहित स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाही दोस्रो र ७५.५२ अंकसहित स्वास्थ्य कार्यालय सिरहा तेस्रो भएको छ। मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशका ८ वटा स्वास्थ्य कार्यालय, ११ वटा प्रादेशिक अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समावेश गर्दै आएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको मन्त्रालयस्तरीय मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो।   

आइतबार जनकपुरमा मधेसको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री सत्रुधन सिंहले प्रथम भएको स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका प्रमुख डा. मुक्ति नारायण साहलाई प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरे। 

जनतालाई दिने सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि लगायतका विषयवस्तुका सूचकहरूको आधारमा मधेस प्रदेशमै स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुरस्कृत गरेको स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका जनस्वास्थ्य अधिकृत जयमोद ठाकुरले बताए। लगातार तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा मधेस प्रदेशमा प्रथम हुँदै आएको उनले बताए। आगामी वर्ष पनि पहिलो हुने गरी कार्यसम्पादनमा लागी परेको ठाकुरले बताए।

यसैगरि मधेस प्रदेशभरीका १ सय ३६ वटा पालिकामध्ये सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका प्रथम, सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिका दोस्रो र पर्साको ठोरी गाउँपालिका तेस्रो भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.