दलहरूलाई विभाजन गर्ने अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलको चेतावनी

दलहरूलाई विभाजन गर्ने अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलको चेतावनी
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

काठमाडौं : विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। संसदमा रहेका विभिन्न पाँच दलले सरकारले ल्याउने भनिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्ने उद्देश्यले राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम नगर्न चेतावनी दिइएको छ। 

'राज्यसामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको सट्टा सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

विपक्षी दलहरूले राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू प्रस्तुत गरी राजनीतिक दलहरूको समेत सल्लाह सुझाव लिएर राहतसम्बन्धी कार्य तत्काल गर्न सुझाव दिएका छन्।

ज्ञापन पत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन बुझाएका थिए। 

यस्तो छ ज्ञापनपत्र


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.