बागमतीलगायत काठमाडौं उपत्यका भएर बग्ने मनोहरा, विष्णुमती, हनुमन्ते, नक्खु आदि गरिएका नदीहरूको किनाराको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो। २०७६ सालमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर फैसलाको पूर्णपाठ भने २०८० पुसमा सार्वजनिक भयो।
सर्वोच्चको फैसलापछि उपत्यकाका नदीकिनारा आसपासमा घर जग्गा हुने किसान र राजनैतिक दलहरूले यस प्रसंगलाई लिएर विमर्श गरिरहेका छन्। २०५१/०५२ मा तत्कालीन सरकारले क्रमशः प्रदूषित हुँदै गइरहेको बागमती नदीलाई थप प्रदूषण हुनबाट रोक्न ‘बागमती नदी शुद्धीकरण आयोजना’ को सूत्रपात गर्यो। बागमती नदीको गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको आयोजना सञ्चालनका क्रममा नदीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र जोरपाटी पुलसम्म ३५ र सोभन्दा तल गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर सोही बखत कायम गरिएको हो। मापदण्ड निर्धारण र दुवै किनारामा तटबन्ध गर्ने काम पनि एकैसाथ भएको थियो। केही वर्षपछि २०६५ सालमा नदीको दुवै किनारातर्फ खाली रहेको स्थानमा २०/२० मिटरको बगैँचा र बाटो बनाउने काम भएको कुरा सर्वविदितै छ। सर्वोच्चको फैसलामा समेटिएको नदी किनाराबाट थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने मापदण्डको प्रसँग गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा यसअघि नै भएको मापदण्डमा पुनः २० मिटर छोड्नुपर्ने भनेको हो।
गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा बाहेक बागमती नदीको कुनै ठाउँमा पनि नदी बहाव क्षेत्र कायम भएको र किनारामा जमिन छोडिएको छैन। काठमाडौंको उत्तरतर्फ सुन्दरीजलबाट सुरु भएर मध्यभाग हुँदै चोभारको गल्छी छिचोलेर बाहिरिने बागमती नदी नेपालको सभ्यता र पहिचानको प्रतीक हो। उपत्यकाभित्रका बागमती र सहायक नदीहरूको मापदण्डबारे व्यापक चर्चा, परिचर्चा चल्दै गर्दा २०८१ असोज १० गते बेलुकादेखि १२ गते साँझसम्म परेको अविरल मुसलधारे वर्षाका कारण बागमतीलगायत अन्य नदीहरूले मच्चाएको बितण्डाका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको छ।
अनपेक्षित घनघोर वर्षापछि उपत्यकाका नदीनालाहरूले आफ्नो मापदण्ड आफैं निर्धारण गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई थप पुष्ट्याइँ गरेका छन्। राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा रहेको बागमती नदीको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र सौन्दर्र्यीकरण गरिनु अपरिहार्र्य हुन्छ। खोलाको प्राकृतिक नियमअनुसार उद्गम स्थलतर्फ सानो र जति तल गयो उति नदीको आकार बढ्ने हुँदा क्रमैसँग बहाव क्षेत्र पनि बढाउनु पर्दछ।
अर्थमा गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर बहाव क्षेत्र रहेको बागमती नदीको बहाव क्षेत्र विस्तार गर्दा ४५, ५०, ५५ गर्दै क्रमशः बढाउँदै चोभारसम्म लैजानु पर्दछ। अदालतको फैसलाको सारतŒव भनेको बागमती नदीको बहावको मापदण्ड न्यूनतम ४० मिटर र अन्य सहायक नदीहरूको २० मिटर हुनुपर्दछ भन्ने हो। नदी किनाराको सबालमा गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा यथावत् रहेकोमा २० मिटर थप गरी ४० मिटर पुर्याएपछि बाँकी भागमा अदालतको फैेसलाको आशयबमोजिम मापदण्ड कायम गरिनु पर्दछ। सानो भू–भागमा सीमित मापदण्ड अनुकूलको नदी बहाव र किनारा छुट्ट्याइएको क्षेत्रलाई बढाएर काठमाडौं उपत्यकाभरि नै छिट्टै लागू गर्न जरुरी छ। बागमतीसँग मिसिन आउने सहायक नदीहरूको भेललाई एकैसाथ समेटेर चोभारसम्म पुर्याउनु पहिले गुह्येश्वरीदेखि चोभारसम्मको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्रलाई फराकिलो पारेर तटबन्ध लगाउनु पर्दछ।
२०२१ सालको साबिक नक्साअनुसार बागमतीको उपत्यकाभित्र चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र औसतमा १५ देखि २५ मिटरमात्र छ। गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा नदीलाई गुह्येश्वरीस्थित ताम्रगंगासम्म ४० मिटर फराकिलो बनाउने काम भइसकेको छ। साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाउँदै भइरहेको बहाव क्षेत्रलाई तोडमोड गरेर नयाँ कायम गर्दा धेरै किसानहरूको लालपुर्जासहितको नम्बरी जग्गा नयाँ बहाव क्षेत्रभित्र पर्न गएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई लत्याएर राज्य स्वयंले बलपूर्वक मिचेको क्षतिपूर्ति किसानहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन। एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार करिब १ सय ८८ रोपनी जग्गा २०५१/०५२ मा तत्कालीन सरकारले बागमती सुधार आयोजना कार्यान्वयनका सिलसिलामा नदी बहाव क्षेत्रभित्र पारेको छ। यसमध्ये १ सय ४६ रोपनीको मुआब्जा जग्गाको सट्टा जग्गा नै र नगद गरी वितरण भइसकेको देखिन्छ। यहाँछेउ केही किसानहरूको चित्त दुखाइ यथावत् रहेकोले यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ।
आजसम्म एक पैसा पनि मुआब्जा वितरण नभएको ४१–९–२–० क्षेत्रफल जग्गाको जग्गाधनीहरू पूरै सुकुम्बासी भएका छन्। गोकर्णदेखि उँभो सुन्दरीजलसम्म बागमतीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र २०२१ कै नापनक्साअनुसार कायम गरिएको छ। गुह्येश्वरीस्थित ताम्रगंगादेखि उँधो चोभारसम्म बागमतीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र २०२१ कै मापदण्डअनुसार कायम भएको छ। गुह्येश्वरी हुँदै शंखमूल पुग्दासम्म बागमती नदीले अरू कुनै पनि सहायक नदीहरूको भेललाई आफूमा समेट्नु नपर्ने त्यसपछि तलतिर बग्ने क्रममा अन्य सहायक नदीहरूको भेलको चाप व्यहोर्दै जानु पर्दछ। शंखमूलबाट उँधोतिर बहने क्रममा हरेक साल नदीले केही न केही नोक्सानी पुर्याएकै हुन्छ। हालैको अतिवृष्टिका कारण आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले गरेको अपार क्षतिको लेखाजोखा गरिसाध्ये छैन।
यो विकराल परिस्थिति अब दोहोरिन नदिनका लागि सरकारले दिगो, व्यावहारिक र राज्यले धान्न सक्ने योजना ल्याउनु जरुरी छ। बागमतीलगायत उपत्यकाका नदीहरूको अस्तित्व अनादिकालदेखि नै रहिआएको हो। मानिसको बस्ती पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ तर बढी छ। पहिले खोलाको किनारा वरपर बस्ती बस्दैन थियो चारैतिर जमिन खाली हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो भयंकर वर्षा र बाढी आएको थाहा छैन। नदी किनारा ओगटेर सुकुम्बासी बस्दैनथिए। पहिले काठमाडाैँ उपत्यकाभित्र धानखेती प्रशस्त हुन्थ्यो, घरहरू पातला थिए आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि जान्थ्यो। अहिले जनसंख्या बढेको कारण कंक्रिटयुक्त आवास भवन, बाटो आदि बनेकोले पनि जमिनले पानी सोस्न नसकेर बाढीको मात्रा बढेको हो। बागमतीका अतिरिक्त अन्य सहायक नदीहरू वर्षामा केही दिन झुल्केर हिउँदमा कमिला हिँड्ने हुँदा सोही अनुकूलको नदी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा कार्यारम्भ गर्दा निर्णायक तहमा पुगेका केही विवेकहीन पदाधिकारीहरूको लहडमा बिना सोचविचार ४० मिटर बहाब क्षेत्र कायम गर्दा जनताको गास, बास र कपास खोसिएको छ। यसबाट राज्यलाई पनि घाटाबाहेक लाभ देखिएको छैन।
सरकारले अबका दिनमा उपत्यकाभित्रका सबै नदीहरूको बहाब क्षेत्र बढाएर बाढीबाट हुने जनधनको रक्षा गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ। प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार सिरानतर्फ नदीको बहाब क्षेत्र साँघुरो र तलतिर क्रमशः फराकिलो बनाउँदै जानु पर्दछ। गुह्येश्वरीदेखि चोभारसम्म बागमतीको बहाब क्षेत्र बढाउँन त के ४० मिटर पुर्याउन पनि कठिन देखिन्छ। गुह्येश्वरीदेखि उँभो गोकर्ण ब्यारेजसम्मको बहाब क्षेत्र क्रमैसँग घटाउँदै लगेर उँधोतिर सोही अनुपातमा बढाउँदै लैजाँदा वर्षात्को भेललाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। गोकर्ण–गुह्येश्वरी क्षेत्रमा सुन्दरीजलबाट बहने बागमतीबाहेक एक थोपा पानी कतैबाट मिसिन आउँदैन। यहाँ ४० मिटरको बहाव क्षेत्र कायम गरेर गरिब किसानको पेटमा लात्ती हान्ने काम न्यायसंगत होइन। हालैको तीनदिने मुसलधारे वर्षापछिको भलबाढीले गोकर्णदेख गुह्येश्वरीसम्म र त्योभन्दा तल निकै टाढासम्म केही नोक्सान भएन।
१५ देखि बढीमा २५ मिटरमा सदीयौंदेखि बहदै आएको नदीलाई ४० मिटर अर्थात् १ सय ३० फिट ठाउँ दिँदा नदीले जमिनको एक चौथाइ भाग पनि यत्रो महामारीमा ओगटेन। बहाव क्षेत्रलाई सिरानतिर फराकिलो र पुछारमा साँघुरो बनाएकै कारण बागमतीले बर्सेनि ठूलो मात्रामा धनजनको नोक्सान पुर्याउने गरेको छ। गुह्येश्वरीभन्दा माथि गोकर्णसम्म २० मिटर र गोकर्णभन्दा उँभो सुन्दरीजलसम्म साबिककै १५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्दा बेस हुन्छ। गुह्येश्वरीदेखि शंखमूलसम्म बागमतीको मापदण्ड ४० मिटर कायम राखेर त्योभन्दा तलतिर आवश्यकताअनुसार बढाउँदै जानु वैज्ञानिक हिसाबले सान्दर्भिक हुन्छ। गुह्येश्वरीदेखि गोकर्णसम्म नदीका दुवै किनारामा २०/२० मिटरको खाली क्षेत्र २०६५ सालमै कायम भइसकेकोले अब उप्रान्त चोभारसम्म नदी आसपासमा दुवैतर्फ २०/२० मिटर जमिन खुला राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
