काठमाडौं : बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। असोजको दोस्रो साता आएको विपदमा परेर ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले राहत रकम वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
२३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले हालसम्म विपद्मा परी ज्यान गएका २३८ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप राहत रकम वितरण गरिएको जानकारी दिए
गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विपद्का ज्यान गुमाएका काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ जना मृतकका परिवार मध्ये ७८ जनाका परिवारलाई राहत रकम वितरण भइसकेको छ। त्यहाँ मृतक १ जना बालकको कागजी प्रक्रियामा रहेकाले परिवारलाई चाँडै राहत रकम दिइनेछ।
त्यसैगरी ललितपुरमा मृत्यु भएका ४६ मध्ये ४५ जनाका परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ भने एक जनाको हकदार एकिन नभएकाले रोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता तिवारीका अनुसार काठमाडौंमा १९ जना मृतकका परिवार, भक्तपुरमा चार, झापामा २, पाँचथरमा ७, धनकुटा र उदयपुरमा १/१, सोलुखुम्बुमा ५, ईलाममा १, ओखलढुङ्गामा १, महोत्तरीमा २, सप्तरीमा १, सर्लाहीमा ३ र रौतहटमा ४ जना मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट सिराहामा १, मकवानपुरमा ७, धादिङका ३६, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ७/७, रामेछापमा १, सिन्धुलीमा ३ र रुपन्देहीमा २ जना मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ।
विपद्मा परी ज्यान गुमाएकामध्ये १२ जनाका परिवारलाई राहत वितरण कार्य प्रक्रियामा रहेको छ। ‘पारिवारिक विवरण एकिन नभएको, कागजात मिलाउने पक्रिया, हकदार यकिन नभएको, हकदार देशबाहिर रहेको लगायतका अवस्थाका मृतकका परिवारलाई मात्रै राहत रकम वितरण गर्न नसकिएको हो।’ उनले भने,‘मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सक्रिय छन्।’ विपद् लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली मृतक परिवारमै पुगेर राहत रकम वितरण गर्दै आएको थियो।
अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई रु ५ करोड ४६ लाख राहत रकम वितरणका भइसकेको छ। विपद्मा परेर प १७७ जना घाइते भएका थिए भने १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ।
यसैगरी सरकारले विपद् प्रभावित जिल्लाका प्रभावित पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। प्रभावित पालिकाहरुलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने सरकाले निर्णय गरेको छ।