काठमाडौं : बैंकमा निक्षेप राख्नेहरू बेला–बेलामा बैंक धराशायी भएर अफ्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्। तर, त्यसरी आत्तिहाल्नु भने पर्दैन। एक त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो अवस्था आउनै दिँदैन।
बैंक समस्याग्रस्तै भयो, उठ्ने अवस्था नै भएन भने पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षण (ग्यारेन्टी) अर्थात् बिमा गर्ने भएकाले सो बराबरको रकम फिर्ता हुन्छ। यससँगै कर्जा सुरक्षणको हकमा पनि ३ करोडसम्मको सुरक्षण (ग्यारेन्टी) गरेमा ऋण खराबमा परिणत भए सो बराबरको रकम कोषले बैंकलाई दिन्छ। तर, सरकारद्वारा सहुलियत व्याज अनुदानमा दिएको कर्जामा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसबाहेकका कर्जामा भने बैंकहरूले ऐच्छिक रूपमा सुरक्षण गरेका छन्। सुरक्षणबापत कोषले पनि निश्चित शुल्क लिने गरेको छ।
हालसम्म निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले १७ खर्ब २७ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको निक्षेप र कर्जा दुवैको सुरक्षण प्रदान गरेको छ। यसमध्ये निक्षेप सुरक्षण मात्रै १४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी र कर्जा सुरक्षण करिब ३ खर्ब हाराहारी पुगेको छ। कोषले निक्षेप तथा कर्जामा हुने जोखिमबापत निश्चित शुल्क लिएर सुरक्षण गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पुँजी भएकाले निक्षेप रकम बढेसँगै यसको सुरक्षण पनि ह्वात्तै बढेको छ।
यतिबेला बैंकहरूमा ७ खर्ब अधिक लगानीयोग्य पुँजी भएको तर कर्जा प्रवाह नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्। यसर्थ बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अधिक भए पनि अपेक्षाअनुसार बैंकबाट कर्जा प्रवाह नहुँदा कर्जा सुरक्षणको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेको कोषले जनाएको छ। नेपालमा कोषको स्थापना भएको ५ दशकको इतिहासमा अहिलेसम्म निक्षेप सुरक्षणतर्फ हिमालयन फाइनान्स लिक्विडेसनमा गई माग भएको करिब ११ करोड रुपैयाँ दाबी २०७४ जेठमा भुक्तानी भई पहिलोपटक निक्षेप सुरक्षण दाबी भुक्तानी भएको थियो। तर, यसपछि अहिलेसम्म यस्तो स्थिति आएको छैन। यसबीच थुप्रै बैंक समस्याग्रस्त भए तर त्यसलाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाएर असल सञ्चालकको हातमा सुम्पेको छ।
यद्यपि कोषले आम सर्वसाधारणको बचतको रक्षावरण स्वरूप हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ५७ लाख ९५ हजार ५ सय ७९ निक्षेप खाताको सुरक्षण गरेको छ। २०३१ साल असोज ४ गते स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले हालसम्म उक्त संख्याको खाताको १४ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेको छ। यो तथ्यांक कोषले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले निक्षेप सुरक्षणमा वृद्धि भएको छ।
कोषमा साढे ४ करोड हाराहारीको संख्यामा निक्षेपको सुरक्षण भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको गरेर निक्षेप खाताको संख्या भने ५ करोड ६७ लाख २६ हजार ६ सय २८ पुगिसकेको छ। उक्त निक्षेप खातामा ६५ खर्ब २८ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन भएको छ। तर, यसमध्ये १४ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण भएको छ। यसअनुसार केन्द्रीय बैंककै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कुल निक्षेप रकमको ४५.६४ प्रतिशत रकमको सुरक्षण भएको देखिन्छ। कोषले संस्थागत निक्षेपलाई सुरक्षण नगर्ने र व्यक्तिगत सबै खालका निक्षेपलाई मात्र सुरक्षण गर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकमा उल्लेख भएको सबै निक्षेपको सुरक्षण नदेखिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे बताउँछन्।
पछिल्लो समय तथ्यांक केलाउँदा बैंकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्नेको पहुँच अधिक बढेको देखिन्छ। यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा बचत खाता भने कुल जनसंख्याभन्दा झन्डै दोब्बर हो। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९६ लाख ४० हजार ९ सय ४२ छ। तर, बैंकहरूमा एउटै व्यक्तिको नाममा ६–७ वटा बचत खाता खोल्ने प्रवृत्तिले निक्षेपकर्ताको संख्या अधिक देखिएको बैंकरहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न अध्ययनले पनि दोहोरो बैंक खाता हुने अधिक भएको निचोड निकालेको छ।
कुन वर्ष कति निक्षेपको सुरक्षण ?
विगतमा २०६७/६८ मा करिब ६९ लाख खातामा रहेको १ खर्ब ९४ अर्ब रकमको निक्षेप सुरक्षण भएकोमा २०८१ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब ४ करोड ५७ लाख ९५ हजार खातामा रहेको झन्डै १४ खर्ब ३० अर्ब रकमको सुरक्षण भएको छ। यसअघिको २०७९/८० को तथ्यांकबमोजिम निक्षेप र कर्जा दुवै गरी कोषले १५ खर्बभन्दा बढी रकमको सुरक्षण प्रदान गरेको थियो। सो आवमा ४ करोड १३ लाख ८० हजार बराबरको निक्षेप खातामा मात्रै १२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण गरिएको थियो। यो अघिल्लो आवको भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो। किनभने यसअघिको आव २०७८/७९ मा ३ करोड ६१ लाख ४३ हजार ३०४ निक्षेप खातामा रहेको झन्डै ८ खर्ब ७९ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रकमको सुरक्षण भएको थियो।
सो आवको सुरक्षण यसअघिको आवकोभन्दा ८ प्रतिशतले मात्रै बढी हो। आव २०७७/७८ मा ३ करोड १ लाख ७ हजार २४४ निक्षेप खातामा रहेको झन्डै ८ खर्ब ११ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रकमको सुरक्षण भएको थियो। जुन यस अघिकोभन्दा १८ प्रतिशतले बढी थियो। आव २०७६/७७ मा ७३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २ करोड ६० लाख २६ हजार ४४२ निक्षेप खातामा रहेको झन्डै ६ खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रकमको सुरक्षण भएको थियो। हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिबाट संस्थाको संख्या घट्दै गए पनि निक्षेपकर्ता र रकमको आकार भने बढिरहेको छ। यसै क्रममा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक निक्षेप संकलन भएकाले सुरक्षणको आकार पनि बढेको जानकारी दिन्छन्।
पछिल्लो समय कोषमा निक्षेप सुरक्षण गर्नेमा ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संलग्न छन्। सरकारले नै ५ लाखसम्मको निक्षेपलाई अनिवार्य रूपमा सुरक्षा गर्न भनेको छ। यसकारण पनि २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनीले सो सीमासम्ममा बिमास्वरूप सुरक्षण गरेका छन्। यससँगै हाल ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था भए पनि निक्षेप संकलन गर्ने २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्रै सुरक्षण गरेका छन्। जस्मा निर्धन उत्थान लघुवित्त र छिमेकी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने गरेका छन्। यी दुई लघुवित्तबाहेककाले सामूहिक बचत अवधारणामा भएकाले यस्तो सुरक्षणमा आबद्ध हुन पाउँदैनन् तर कर्जाको हकमा भने सुरक्षण गर्न पाउँछन्।
१५ लाख बढी ऋणीको ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण
ऋण खराब हुने जोखिम कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जा सुरक्षण गर्ने गर्छन्। ऋणीबाट साँवा तथा ब्याज असुल हुनै नसक्दाको खण्डमा यदि बैंकले त्यस्ता कर्जा सुरक्षण गरेका छन् भने खराब ऋणको दाबी गरेमा कोषबाट सुरक्षणको अधिकतम
३ करोड रुपैयाँसम्मको सीमाअनुसार भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवको भदौसम्ममा १९ लाख ९ हजार १ सय ९९ जनाले ऋण लिएका छन्। उक्त ऋणीले ५२ खर्ब २६ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा लिएका छन्। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जामध्ये १५ लाख ११ हजार २२६ ऋणीको २ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा कोषले सुरक्षण गरेको छ।
- ५ दशकमा डुबेको एक वित्ताीय संस्था (हिमालय फाइनान्स)का निक्षेपकर्तालाई सुरक्षणबापत ११ करोड प्रदान
- ६५ खर्ब २८ अर्ब ३६ करोडको कुल निक्षेपमा १४ खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड ९६ लाखको सुरक्षण
- कुल निक्षेप रकमको ४५. ६४ प्रतिशत रकमको सुरक्षण
यो सुरक्षण अघिल्लो वर्षको भन्दा ८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आवमा १६ लाख ७६ हजार ७०६ ऋणीको २ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा कोषले सुरक्षण गरेको छ। उक्त आवका विच सुरक्षण गर्ने ऋणी संख्या घटे पनि रकमको आकारमा भने थोरै वृद्धि भएको देखिन्छ।
अझ यसअघिका वर्षहरूमा कर्जा सुरक्षण १४९ प्रतिशतले पनि वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आव २०७६/७७ मा ऋण लिनेको संख्या र रकम ह्वात्तै बढेको थियो। २०७५/७६मा ३ लाख ७० हजार १ सय ८४ जना ऋणीको २६ अर्ब ३६ करोड ७२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण भएको थियो। तर, यसपछिको आव २०७६/७७ मा १४९ प्रतिशतले बढेर ७ लाख ८६ हजार ७१६ ऋणीको ६५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सुरक्षण गरिएको थियो।
झन्डै १४ हजार खराब कर्जाको ५५ करोड दाबी भुक्तानी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएपछि बैंकहरूले सुरक्षण गरेको खण्डमा अधिकतम ३ करोडसम्मको भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट दाबी भुक्तानीमार्फत असुल गर्न सक्छन्। तर यसको लागि बैंकले निश्चित शुल्क तिरेर कोषमा कर्जाको सुरक्षण गरेको हुनुपर्छ। हाल सरकारले प्रदान गरेको सहुलियत कर्जाबाहेक अन्य कर्जामा १७ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै सुरक्षण गरेका छन्। यसबाहेकको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबी र कृषि विकास बैंकले भने कर्जाको सुरक्षण नगरेको कोषका सीईओ घिमिरेले जानकारी दिए।
कर्जा सुरक्षणतर्फ पहिलो दाबी भुक्तानी आव २०३८/३९ मा भएको थियो। त्यसपश्चात् निरन्तर रूपमा दाबी भुक्तानी हुँदै आएको छ। आव २०८०/८१ मा झन्डै १३ हजार ९ सय ९० जना ऋणीको कर्जा डुबेको थियो। उक्त खराब ऋणीको ५५ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कोषबाट बैंकहरूलाई क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा खराब कर्जाको दाबी ३९.३३ प्रतिशतले बढेकाले भुक्तानी भएको थियो। यस्तै, यसअघि आव २०७९/८० मा झन्डै ४० करोड क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी स्वीकृत भएको थियो।
सुरक्षण सीमा र सुरक्षण शुल्क
निक्षेप सुरक्षण सीमातर्फ आव २०६७/६८ मा २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गर्न थालिएकामा २०७५ सालमा उक्त सीमा ३ लाख र २०७९ सालमा ५ लाख पुगेको छ। निक्षेप सुरक्षण शुल्कबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ०.१६ प्रतिशत कोषलाई बुझाउनुपर्छ। उक्त जोखिमबापत बुझाउने शुल्कको भार भने अन्तत ऋणीलाई समेत पर्न जान्छ। यद्यपि साना निक्षेपकर्ताहरको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले यो व्यवस्था उचित भएको बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्। अझ समयअनुसार अधिकतम निक्षेप सुरक्षणको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाखसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए।
यस्तै, २०३१ सालमा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था हुँदा कर्जा सुरक्षणको माथिल्लो सीमा २ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। यसपछि २०४१ सालमा १० लाख रहेको थियो। हाल कोषले अधिकतम प्रति ऋणी ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कोषसँग पूर्व सहमति नलिइएका कर्जाका अधिकतम सीमा भने हाल १ करोडसम्म मात्रै रहेको छ। यद्यपि कोषका विभिन्न कर्जा कार्यक्रमहरूका सुरक्षण सीमा अलगअलग छन्। पशुधन सुरक्षण सन्दर्भमा सुरुवातमा सुरक्षण गर्न सकिने अधिकतम सीमाप्रति उन्नत जातका ठूला पशु २० हजार रुपैयाँ रहेकोमा उक्त सीमा विभिन्न समयमा वृद्धि हुँदै हाल १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
कोषले कर्जा सुरक्षणबापत भने उच्च जोखिम वा कम जोखिमको आधारमा सुरक्षण शुल्क तोकेको छ। विशेष गरेर बिनाधितो कर्जाहरूको सुरक्षण गरेको पाईएको छ। अधिकतम ३ करोडसम्मको कृषि कर्जा, एसएमई कर्जा र सहुलीयतपूर्ण कर्र्जामा ०.६ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ। यस्तै विपन्नवर्ग कर्जा १५ लाखसम्ममा ०.८० प्रतिशत सुरक्षण शुल्क तोकेको छ।
यसैगरी क्रमशः अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक युवा व्यवसायी कर्जाको सुरक्षण शुल्क ०.८ प्रतिशत, ३ करोडसम्मको निर्यात कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत शुल्क, पशुधन सुरक्षण ३ लाखसम्मको कर्जामा १ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ। पशुधन सुरक्षणमा भने सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ। यसबाहेक २५ लाखसम्मको स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणमा १ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ। कर्जा सुरक्षणले केही हदसम्म बैंकलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गरेको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणबारे सरोकारवाला
रमेश घिमिरे , प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
कर्जा सुरक्षण गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्तबमोजिम ऋणीले कर्जा तिरेनन् भने बैंकलाई सुरक्षणबापत रकम फिर्ता हुन्छ। तर, हामीलाई एउटा आरोप छ कि यति धेरै बैंक डुब्यो भने कोषले कहाँबाट पैसा निकाल्छ। २८ खर्ब पुँजी भएको कोषले १४ खर्ब निक्षेप र ३ खर्ब कर्जा सुरक्षण डुब्यो भने कहाँबाट पैसा निकाल्छ भन्छन्। हामीले कर्जाको सुरक्षण गर्ने र निक्षेपका बिमा गर्ने हो। भोलि गएर त्यो सबै संकटग्रस्त भए मात्रै दायित्व व्यहोर्नुपर्छ। तर हामीले दायीत्व १७ खर्ब मात्रै बोकेका छौं। यो सबै आकस्मिक दायित्व होइन।
कर्जा डिफल्ट भए मात्रै हाम्रो दायित्व सिर्जना हुने हो। कर्जाको हकमा खराब हुने सम्भावना अलि बढी होला तर निक्षेपको हकमा कम छ। अहिलेसम्म कर्जाको डिफल्टको अवस्था हेर्दा कुल सुरक्षणको ०.१९ प्रतिशत मात्रै दाबी आएको छ र सोहीअनुसार भुक्तानी भएको छ। जबकी हामीले जति कर्जा सुरक्षण गरेका छौं त्यसको ३ प्रतिशतभन्दा बढी दाबी आए पनि तिर्न सक्ने क्षमता राख्छौं। यसकारण कोषको पुँजीगत क्षमतासँग बैंकहरू डराउनु पर्दैन।
सुनील केसी, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए), प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एनएमबी बैंक
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म एकाधबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेर निक्षेपकर्ताले पैसा लिनु परेको छैन। धेरैअघि एक वित्त कम्पनी डुबेकाले ११ करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई दिएको अवस्था छ। जबकी बैंकहरूमा ६५ खर्बको निक्षेपमा त्यो न्यून हो। यद्यपि निक्षेप सुरक्षण निक्षेपकर्ताको हितका लागि हो। कुनै न कुनै कारणले बैंक डुब्न सक्ने भएकाले पनि यो जरुरी छ। गतवर्ष अमेरीका, स्विट्जरल्यान्डमै बलियो भनेका बैंक डुबे। यस अवस्थामा साना खालका निक्षेपकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ। छरिएर रहेका पुँजीलाई बैंकसम्म ल्याउन पनि निक्षेप सुरक्षणले आम सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश दिन्छ।
कर्जा सुरक्षणको हकमा बैंकले एउटा तहसम्म जोखिम लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। धितो कम भएको क्षेत्रमा जोखिम बढी हुने भएकाले बैंकहरूलाई लगानी गर्न कर्जा सुरक्षणले एक किसिमको सहायता गरेको छ। सरकारले ल्याएको सहुलीयतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा बिनाधितो हुने भएकाले पनि बढी जोखिमका कारण सुरक्षण आवश्यक परेको हो। यसले कर्जाको पहुँच पनि बढाउँदै लैजान मद्दत गर्छ। तल्लो वर्गसम्म पनि कर्जा दिएर जोखिम बेहोर्न सहज हुन्छ।
अनलराज भट्टराई, बैंक विज्ञ
निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम मोलेर जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा लगानी गर्ने भएकाले सुरक्षित हुन जरुरी छ। विभिन्न देशको अभ्यासलाई हेर्दा पनि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्ने क्षेत्र तोकिदिएको छ। अन्य मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्रेडिटलाई पनि स्वाप गर्छन्। ठूला मुलुकमा पनि सबै निक्षेपको सुरक्षण हुदैन र सक्दैन। सबै निक्षेप सुरक्षण गर्यो भने बैंकको काम के भन्ने हुन्छ। यसर्थ नेपालमा ५ लाख सम्मको निक्षेपमा सुरक्षण गर्ने सीमा तोकिएको छ। व्यक्तिगत निक्षेपको करीब ४० प्रतिशत हाराहारी निक्षेप छ। यसमध्ये करिब ५ लाखसम्मको निक्षेप अनुमानित २० प्रतिशत हाराहारीमा साना निक्षेप छन्।
बैंकिङको कोर निक्षेपकर्ता नै छरीएर रहेका साना निक्षेपकर्ता हुन्। यस्ता निक्षेपकर्ता ठूला लगानी गर्ने क्षेत्रमा जान नसक्ने भएकाले बैंकमा साना निक्षेपकर्ता बढी छन्। यसकारण साना निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षण गर्न जरुरी छ। तर, अब ५ लाखसम्मको निक्षेपको सीमा समयअनुसार बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। निक्षेपकर्ताहरू ब्याजको प्रतिफल पनि चाहन्छन् र सुरक्षित गर्न पनि चाहन्छन्। अब निक्षेपकर्ताको चाहनाअनुसार न्यूनतम सुरक्षणको सीमा ५ लाख बनाएर अधिकतम सीमाको छनौट गर्ने अधिकार दिन पनि जरुरी देखिन्छ।
पछिल्लोसमय सहकारीमा राखेको निक्षेपमा प्रश्न उठेकाले धेरै निक्षेपकर्ता डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, बैंकिङ क्षेत्रमा एकदमै नियमन भैरहेकाले निक्षेपकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन। जोखिम सबै क्षेत्रमा छ। व्यापार, व्यवसाय कम हुँदै गएको छ। उनीहरूले लगेको कर्जाको ब्याज तिर्न सकेनन् भने बैंकलाई असर पर्नु स्वाभाविक हो। यसैले तेस्रो पक्षबाट पनि सुरक्षण हुने कार्य गर्नै पर्छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि जोखिम आफूले मात्रै लिनेभन्दा पनि पुनः सुरक्षणको दायरा बढाउँदै जानुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
