ऊर्जा मन्त्री खड्काका १०० दिन : ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दाबी

ऊर्जा मन्त्री खड्काका १०० दिन : ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दाबी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सरकारको १०० दिनमा ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। आफ्नो एक सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको नीति,योजना तथा कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको र लक्ष्य अनुसार सय दिनमा ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको दावी गरेका हुन्।  यसबीचमा आएको बाढी र पहिरोपछि उद्दार राहत तथा विद्युत आपूर्तिलगायतका सेवा पुर्‍याउनुपर्ने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गरेकाले लक्ष्य अनुसारको अन्य कामहरू चाँडै सम्पन्न हुने उनले बताए।

उनले ठूला जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार लगायतका कार्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जिकिर गरे। मन्त्री खड्काले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई तीव्रता दिइएको, बाढी नियन्त्रण, बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास र सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गरेको जानकारी दिए।

एक वर्षभित्र देशका सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुर्‍याउने, विद्युतको स्वदेशमा नै अधिकतम खपत गर्ने र बाँकी रहेको बिजुली भारत र वंगलादेशमा बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उनले बताए।

त्यस्तै मन्त्री खड्काले डडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा देखिएको असमझदारी मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण मिलेर टुङ्गोमा पुराउने जिकिर गरे ।

 प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको मतभेदको कुरा समाचारका शीर्षकमात्रै भएको र यसमा कुनै सत्यता नरहेको उनले बताए । उनले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने कुनै सोच नरहेको उल्लेख गरे। मन्त्रालय र प्राधिकरणको टीम मिलेको भन्दै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता आफूले महशुस नगरेको पनि बताए।

उनले व्यवसायीसँगको विवादलाई अन्त्य गर्दै प्रयोग भइसकेको बिजुलीको बक्यौता प्रमाणका आधारमा असुलउपर गर्ने स्पष्ट पारे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.