सरकारको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ को मूल उद्देश्य नै सीमान्तकृत जनताको वित्तीय संस्थामा कर्जा पहुँच वृद्धि गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको लागत कम गरी स्वदेशी उत्पादकत्वको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हो। महिला, दलित, युवाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न गराई उनीहरूको आर्थिक सबलीकरण गर्नु हो। यसै नीतिअन्तर्गत नेपाल सरकारले विभिन्न १० शीर्षकहरूअन्तर्गतका कर्जा प्रवाहमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो।
ब्याज अनुदानको अलावा व्यवसाय बिमाको शुल्क र कर्जा सुरक्षण शुल्कमा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरी कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरेको हो। १० वटा शीर्षकहरूमध्ये महिला उद्यमशील कर्जाको लागि ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकहरूमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने प्रबन्ध गरियो। महिला उद्यमशील कर्जाको लागि सीमा रु. १५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको लागि १० लाख गरी विभिन्न कर्जा शीर्षकहरूको छुट्टा छुट्टै कर्जा सीमा कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्दा आयोजनालाई नै धितोको रूपमा स्विकार्ने व्यवस्था भयो। यस्तो नीतिले कर्जा ग्राहकलाई अतिरिक्त धितो खोज्ने बाध्यता रहेन। र, बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण वन्यो। सरकारको यस्तो निर्णयलाई सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरियो। सरकारको प्रशंसा पनि भयो। यो कार्यक्रमलाई तामझामका साथ कार्यान्वयनमा लगियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न सुरु गरे। समयक्रमसँगै यो कार्यक्रमको पनि आलोचना तथा गुनासाहरू आउन थाले। गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक थिए। गुनासाहरू सम्बोधन गर्दै जानु सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको कर्तव्यभित्र पर्दछ। वित्तीय संस्था, केन्द्रीय बैंक, सरकार, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताले गुनासो गर्न थाले। कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै सर्वसाधारणबाट बैंकहरूले यो कर्जा प्रवाह गर्न चासो नै दिएनन् भनियो। केही बैंकहरूले अतिरिक्त धितोको रूपमा घरजग्गा मागेका गुनासाहरू आइरहे। गुनासाहरूको बीचमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी कर्जाहरू प्रवाह गर्दै गए। कर्जा प्रवाहको लागि आवश्यक कागजातहरूको चाँजोपाँजो मिलाउनु दायित्व ऋणीहरूको भए पनि यी सिमान्तकृत वर्गका ऋणीहरूलाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्नु बैंकको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ। बैंकहरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट कर्जाको विशेषता बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुका साथै प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकलाई शिक्षित गरे पनि त्यो पर्याप्त थियो भन्न सकिँदैन। समय अन्तरालमा अर्काे आवाज उठ्यो यी कर्जाहरूको दुरुपयोग भयो। पाउनुपर्ने वर्गले यो कर्जा प्राप्त गर्न सकेन, पहुँचवाला र सम्पन्न वर्गले प्राप्त गरे। जसले पाए उसले पनि कर्जाको सदुपयोग गरेनन् यसको दुरुपयोग गरे। जुन उद्देश्यको लागि कर्जा प्रवाह गरिएको हो सोही कामको लागि उपयोग नगरी अन्यत्र खर्च गरे। यस्तै आलोचनाहरूको बीचमा पनि २०८१ साउन मसान्तसम्म बैंकहरूले जम्मा १ लाख २१ हजार ९५ जनालाई यी शीर्षकहरूमा कर्जा वितरण गरेको पाइन्छ।
जुन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो सोही अनुरूप प्रयोग भएन कि भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सो कार्यक्रम रोज्नु सरकारको लागि अन्य विकल्प थिएन। फलस्वरूप सरकारबाट यो अनुदानको व्यवस्था हाललाई अनौपचारिक रूपमा नयाँ ऋणीहरूको लागि रोकेको अवस्था छ।
लेखक स्वयं पनि एक बैंकर भएको नाताले के देखेको छ भने सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेपछि निम्नवर्गका धेरै जनताले बैंकसम्म आएर कर्जाको बारेमा सोधपुछ गरेको, ऋण प्राप्त गर्न के के कागजपत्रहरू आवश्यक पर्दछ भनी बुझ्ने गरेका छन्। यो कदम र सक्रियता त्यो पनि दुर्गम क्षेत्रका विपन्न र सीमान्तकृत वर्ग भनिएका समुदायबाट चासो राख्नु आफैंमा पनि वित्तीय साक्षरताको पहिलो सिँढी हो। बैंकसम्म आइपुगेर धेरैले कर्जाको प्रयोग गरी आफ्नो जीवनस्तर पनि सुधार गरेको विषय सत्य र साँचो हो। राज्यले कर्जा प्राप्त गर्ने ऋणीको कर्जा प्राप्त गर्नु अघि र पछिको जीवनस्तरको बारेमा सर्वेक्षण गर्याे भने पनि अवश्य नै सकारात्मक नतिजा निस्कनेछ। केन्द्रीय बैंकले सर्वेक्षण गर्न लगाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि करिब ८२ प्रतिशत अर्थात् करिब एक लाख ऋणीहरूले कर्जाको सदुपयोग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनस्तर मात्र उठाएका छैनन् कि देशको गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका छन्। सधैं बिदेसिन खोज्ने युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रहेर व्यवसाय गरी आफ्नो जीवीकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उदाहरण बनेका छन्, प्रोत्साहनका स्रोत भएका छन्।
अबका दिनमा केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व भनेको १८ प्रतिशत ऋणीहरू जसले कर्जाको दुरुपयोग गरे भनिएको छ। तिनीहरूलाई र यस्तै प्रकृतिका नागरिकलाई कर्जासँग सम्बन्धित वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम लागू गरी उनीहरूलाई असल ऋणी बन्न सिकाउन पर्दछ। नागरिक सही ढंगबाट चल्न नसक्नुको कारण पहिचान गरी असल नागरिक बनाउन पनि सरकार र सार्वजनिक निकायको दायित्व रहन्छ। सीमान्तकृत वर्ग एकदमै संवेदनशील हुन्छ भनिएको छ। समाजका केही गलत तŒवहरूले अनेक तरिकाले भड्काउन सक्दछन्। तिमीहरूले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन सरकारले मिनाहा गरिहाल्छ नि भनेर उक्साउने तŒवहरू समाजमा हुन्छन्। राज्यको पहुँच यो वर्गसम्म प्रत्यक्ष नभएको अवस्थामा समाजका अराजक तŒवले आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्दछन् र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दछन्। यस्तै प्रवृत्तिको प्रभावमा परेर, भ्रममा परेर पनि १८ प्रतिशत ऋणीहरू कर्जाको दुरुपयोग गरेका हुन सक्छन्। कर्जा भनेको के हो, कर्जा कसरी कुन स्रोतबाट प्रवाह हुन्छ, कर्जाको स्रोत निक्षेप हो जस्ता सामान्य तर महŒवपूर्ण शिक्षा बेलैमा दिन सकियो भने मात्र कर्जाको सदुपयोगिता बढ्ने सुनिश्चितता हुन्छ। अर्कोतर्फ कर्जाको सदुपयोग नगर्दा र समयमा नै नतिर्दाको नतिजास्वरूप आउन सक्ने दुष्परिणामको बारेमा पनि बेलैमा सचेत गराउनु पर्दछ। राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, ऋणीको घरबार नै बैंकले लिलामी गर्न सक्ने, बैंकिङ ठगीमा जेलसम्म पुग्न सक्ने कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा सजग गराउनु आवश्यक हुन्छ। अराजक तŒवको प्रभाववाट मुक्त गराउन पनि सरकार र सरोकारवाला सबैले सचेतना फैलाउनुका साथै भ्रम समाचारहरू फैलाउने तŒवहरूलाई बेलैमा दण्ड गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ।
अबको बाटो भनेको नै कर्जाको सदुपयोगितामा केन्द्रित हुनु हो। यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले ग्राहकहरूलाई कर्जासम्बन्धी वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन अनिवार्यजस्तै गरिनु पर्दछ। सरकार, बैंक, नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्रै यो सम्भव हुन्छ। कर्जासम्बन्धी वित्तीय साक्षरताको एकदिने कार्यक्रममा भाग लिई प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति वा फर्मका सञ्चालक मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि योग्य हुनेछन् भन्ने जस्ता सर्तहरू राख्न सकिएमा यस्ता कार्यक्रमहरू अझ बढी सफल हुने विश्वास राख्न सकिन्छ। यस्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरू बिनाशुल्क वडास्तरमा नै गर्ने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ। सहुलियतपुर्ण ऋणको उपयोग गर्नुभन्दा पहिले ऋणको बारेमा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्दछ। १८ प्रतिशत ऋणीहरूको कारणले ८२ प्रतिशत जनता पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। अतः ती १८ प्रतिशतलगायत सबैलाई कर्जासम्बन्धी ज्ञान दिनु नै श्रेयष्कर हुन्छ। यसका अलावा बैंकहरूले समय समयमा आयोजनास्थल पुगेर कर्जाको उपयोग भएको छ छैन भन्ने बारेमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ।
(रेग्मी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
