खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन ईआरएस टावर प्रयोग गरी सञ्चालनमा

खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन ईआरएस टावर प्रयोग गरी सञ्चालनमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गत १२ र १३ असोजको अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले बगाएको खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावरलाई आपत्कालीन पुनर्स्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर प्रयोग गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् भारप्रेषण केन्द्रका निर्देशक चन्दन कुमार घोषले शुक्रबार दिउँसो सवा १ बजे प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।  

तामाकोशी नदीमा आएको बाढीले रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ देवीटारस्थित खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ७ नम्बर टावर बगाएको थियो। टावर बगेपछि ४ वटा टावरको तार (कन्डक्टर)मा पनि क्षति पुगेको थियो। 

टावर बगाएपछि उक्त लाइनबाट १३ असोजबाट विद्युत् प्रवाह बन्द हुँदा खिम्तीबाट काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण लाइन लिंक टुटेको थियो। उक्त लाइनबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ। खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो। 

उक्त लाइनबाट आएको विद्युतलाई लामोसाँघु–भक्तपुर प्रसारण लाइन हुँदै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गरिन्छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएको जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् लामोसाँघु–खिम्ती–ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ। लाइनमा क्षति पुगेपछि भारततर्फको विद्युत् निर्यातसमेत प्रभावित भइरहेको थियो।

अहिले ईआरएसमार्फत लाइन चलाएर बाढीले बगाएको टावरको सट्टा अर्को स्थायी टावर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइएको छ। प्राधिकरणले आफैंसँग रहेको ईआरएस संरचनाको प्रयोग गरी खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन ल्याएको हो। ईआरएस टावर राख्न लागेपछि स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेका थिए। स्थानीयसँग सहमति जुटाएर ईआरएस टावर राखिएको हो।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.