सत्तारुढ दलको निष्कर्ष : सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान र न्यायालयमाथि दबाब दिन भिड जम्मा गरियो

काठमाडौं : सत्ता समीकरणमा रहेका सात दलले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने गतिविधिप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति सचेत र सजग रहन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ।’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन्। भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो। यस्ता गतिविधि प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। सहकारी सम्बन्धी  संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।’ 

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिनेमा सत्तारुढ दलले जोड दिएका छन्। सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै भएको र त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट रहेको सत्तारूढ दलको ठहर छ।

त्यस्तै सत्तारुढ दलको संयुक्त वक्तव्यमा सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको भन्दै भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको सय दिन सकारात्मक रुपले अघि बढेको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम समेत भएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए।

सरकारको बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाई छ।

त्यस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले  पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबैलाई अनुरोध गरिएको महासचिव पोखरेलले बताए।

त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्रारम्भमा गरेको कामका आधारमा सरकार सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। अहिलेको शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नका लागि, जनजिविकाका सवाललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार सचेतनापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धता बैठकले गरेको उनले बताए। उनले सरकार परिवर्तनको हल्ला निरर्थक र भ्रमपूर्ण कुरा रहेको बताए। 

सत्तारुढ दलले वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। 

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादीकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत,  लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।