आयोगले गर्यो ‘क्रान्ति’ अस्वीकार
काठमाडौं : राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ। महतोको अध्यक्षतामा १ सय ७३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने गरी दल दर्ताका लागि शुक्रबार आयोगमा निवेदन दर्ता गराइएको छ।
असोज १ गते महतोको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टी नेपाल’ गठन भएको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले ‘क्रान्ति’ भन्ने शब्द अस्वीकार गरेपछि पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल’ राखिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केशव झाले जनाए।
उनले भने, ‘दलका नाममा क्रान्तिजस्ता शब्द नराख्ने आयोगको नीति छ। दर्ता भएका दलहरूको नाममा पनि यदि क्रान्ति भन्ने शब्द छ भने आयोगले हटाउन लगाइरहेको छ।’ पार्टी गठनबारे महतोले असोज २ गते आयोगलाई जानकारी दिएका थिए।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कतिपय चिह्न, शब्दलाई प्रयोग गर्न सान्र्दभिक नहुने बताए। उनले भने, ‘मौखिक रूपमै पार्टी दर्ता गर्न आउँदा आयोगले क्रान्ति भन्ने शब्द हटाउन आग्रह गरेको हुनुपर्छ।’
आयोगले दर्ता भएको निवेदनमाथि छानबिन गरेर पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्ने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए। ‘उहाँ (राजेन्द्र महतो)हरूले दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिनु भएको छ। त्यो निवेदनमाथि छानबिन हुन्छ ’, उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यको सनाखत पनि चाहिन सक्छ। दल दर्ताका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुगेको वा नपुगेको केलाएर हेरिन्छ। सबै प्रक्रिया पुगेको भएर आयोग दल दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्छ।’
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग मतभेद भएपछि वरिष्ठ नेता महतोले गत फागुनमा पार्टीबाट विद्रोह गरेका थिए। ६ महिनासम्म राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामबाट राजनीतिक गतिविधि गर्दै अन्ततः पार्टीको रूप दिएका छन्।
चुनाव चिह्न माछा
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको चुनाव चिह्न माछा राखिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य झाले बताए। आयात आकारमा रातो र कालो रंग हुने गरी पार्टीको झन्डा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘स्वदेशवाद, बहुल राष्ट्रवाद र सामुदायिक समाजवाद मर्मसहित नयाँ पार्टी गठन गरेर दर्ता गराउन निवेदन दिएका हौं।’
बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणका लागि नयाँ पार्टी दर्ता गराउनु परेको अध्यक्ष महतोले बताए। मुलुक पहिलेदेखि नै बहुल राष्ट्रिय राज्य भए पनि त्योअनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन नभएको महतोको दाबी छ।
‘एकल जातीय सत्ताका कारणले उत्पीडित जातजातिको भाषा, साहित्य, संस्कृति, पहिचान र भूगोलले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणाअनुसार संविधान संशोधन गरेर वञ्चितीकरणमा परेकाको भाषा, भूगोल, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनु पर्छ। ’ देशको प्राकृतिक चरित्र भनेको बाहुल्य रहेको उनले बताए।