मधेसमा खानेपानी संकट समाधानका लागि ४२ अर्बको प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छु : मन्त्री यादव

मधेसमा खानेपानी संकट समाधानका लागि ४२ अर्बको प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छु : मन्त्री यादव
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेसमा दुई वर्ष यतादेखि विद्यमान खानेपानीको समस्या अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा  समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। 

वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले वर्षौं पहिले बनेर सञ्चालनमै नआई अलपत्र अवस्थामा रहेका मधेस प्रदेशका २ सय ८० वटा ओभर हेड ट्यांक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काम थालिसकेको बताए। ती ओभर हेड ट्यांक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर आवश्यक बजेटको स्टिमेट तयार पारिसकेको उनले बताए। विज्ञहरूले ३ अर्ब रुपैयाँको स्टिमेट बनाएको भन्दै उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै आगामी प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने मन्त्री यादवले बताए।
 

सिँचाइका लागि निर्माणाधीन सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाटै मधेस प्रदेशका ६ जिल्ला (पर्सादेखि धनुषासम्म)मा खानेपानी आपूर्तिका लागि महत्वकांक्षी आयोजनाको काम सुरु भइसकेको जानकारी उनले गराए। मधेसमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँको उक्त आयोजना(प्रोजेक्ट) निर्माण गरेर मधेसका ६ जिल्लामा खानेपानी वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

उनले भने,‘ करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको त्यो प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्टको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु। निकट भविष्यमै  त्यसको टेण्डर पनि हुँदैछ। यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारका साथै विदेशी दाताको सहयोग लिएर काम हुन्छ।’

उक्त प्रोजेक्ट  निर्माण भएपछि  मधेसमा कहिल्यै पनि खानेपानीको समस्या नहुने दाबी उनले गरे। मन्त्री यादवले हेटौंडास्थित राप्ती नदीको पानी वीरगन्जसम्म ल्याएर भारतको बिहारसम्म लगेर नेपालको पानी बिक्री गर्ने योजनापनि औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको बताए।

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री यादवले संघीय सरकारको मन्त्री रूपमा आफूले गृह जिल्ला पर्सावासीको शीर ठाडो पार्ने गरी काम गरिरहेको जिकिर गरे। उनले भने,‘किनकी मैले काम गरेर देखाएको छु। मेरो काम बोलेको छ।’ 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.