नवलपरासीमा धान उत्पादन बढ्ने

नवलपरासीमा धान उत्पादन बढ्ने
सुन्नुहोस्

परासी : नवलपरासीमा यसवर्ष धान उत्पादन बढ्ने भएको छ। समयमै मलखादको उपलब्धता र पानीको समस्या नभएकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 

गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष करिब ३ प्रतिशत बढीले उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत नवराज घिमिरेले जानकारी दिए। जिल्लामा कुल २० हजार ४८७ हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ। गतवर्ष ९१ हजार ५०२ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यसवर्ष साढे ९२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि अधिकृत घिमिरेले बताए। 

‘यसवर्ष मलको हाहाकार भएन, सिँचाइ पनि पर्याप्त भएकाले करिब १ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेका छौं’, घिमिरेले भने। अहिले धान उत्पादनको तथ्यांक लिनका लागि प्राविधिकहरू किसानका खेतमा पुगेकाले ३ प्रतिशत भन्दा बढी पनि हुन सक्ने घिमिरेको भनाई छ। 

यसवर्षको बाढीका कारण सरावल र पाल्हीनन्दनका केही वडामा धान डुबानमा परेपनि धेरै मात्रामा धान नष्ट नभएको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। उक्त पालिकाका वडाहरुमा सामान्य पानी पर्दा पनि डुबानमा पर्ने र केही समयपछि साम्य हुने भएकाले जिल्लाको धान उत्पादनको तथ्यांकमा खासै फरक नपार्ने ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 

जिल्लामा उत्पादन भएको धानले जिल्लावासीको मागलाई पूरा गरेको छ। खाद्यान्नमा जिल्ला आत्मनिर्भर रहेको छ। गतवर्ष जिल्लामा उत्पादन भएको धानबाट ५१ हजार ७४३ मेट्रिक टन चामल उत्पादन भएको र त्यो जिल्लावासीका लागि पर्याप्त भएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लामा ६४/२४, सम्पूर्णा, गोरखनाथ र पुनम जातका धानको चामल बढी उत्पादन हुने गरेको छ। 

२०८१ को जिल्लाको प्रक्षेपित जनसंख्या ४ लाख ४ हजार १८१ छ। जसमा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष १८१ केजी खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। जुन नवलपरासीका लागि पर्याप्त रहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। नवलपरासी जिल्ला खाद्यान्नसँगै फलफूलमा समेत आत्मनिर्भर रहेको छ। तरकारी, दलहन र तेलहनमा परनिर्भर रहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.