नुवाकोट : बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित त्रिदेशिय मार्ग अन्र्तगतको गल्छी त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी– रसुवागढी सडकको मुआब्जाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सडकको मुआब्जाका लागि बजेट माग्दै नुवाकोटका सरोकारवालाहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
राष्ट्रिय महत्वको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्ड अन्तर्गतको घर टहराहरूको मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दै नुवाकोटको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सो त्रिदेशीय मार्ग नेपालका लागि आवश्यक रहेको र यसको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए।
विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठसहित सत्तारूढ दलका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक विवरणसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको हो। नेपाल, भारत र चीन बीचको छोटो दूरीको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा रहेको उक्त सडक आयोजनाको निर्माण कार्यको काम भइरहेको छ।
नुवाकोटको गंगटेदेखि ढुंगेसम्म र विदुर नगरपालिकाको १० को बेत्रावतीबाट बोगटीटारसम्मका घरहरूको मुआब्जाका विषयमा लामो समय विवाद हुँदा सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको छ। मुआब्जा र घर टहराहरूको विवाद अझै समाधान भएको छैन। त्रिदेशीय मार्गअन्तर्गतको गल्छी-त्रिशूली-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडकको कार्य हाल औसत रूपमा ७० प्रतिशत सकिएको छ।
विदुर नपाका मेयर श्रेष्ठसहितको टोलीले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले छिट्टै यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफूले यसको निर्माणका लागि सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले भेटका क्रममा बताएको मेयर श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो सडक आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले काठमाडौं–त्रिशूली सडकलाई गत २०३४ साल असार २० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सहायक मार्गमा वर्गीकरण गरेको थियो। २०७२ साल मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकेर केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ १५–१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णयको सूचना २०७२ साल फागुन ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। उक्त सडक खण्ड १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर कायम भए पनि हालसम्म विस्तार नगरी यथावत् अवस्थामै रहेको थियो। स्थानीयवासीले सडक सीमाभित्र आफ्नो जग्गा परेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले निवेदकको ‘मागदाबीअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन’ भनेर गत २०७९ साल पुसमा आदेश जारी गरेपछि सडक निर्माण हुने बाटो खुलेको थियो।
यद्यपि सडक विस्तारको विषयमा विवाद भएपछि गंगटेदेखि ढुंगेसम्मको घर जग्गाहरूको मुआब्जा दिनका लागि करिब चार सय स्थानीयवासीको मागअनुसार आदेश जारी भएको थियो। सोही आदेशसँगै सो क्षेत्रमा रहेका करिब १ हजार १ सय घरधुरीले मुआब्जा पाउने भएका छन्।
११ सय हाराहारीमा रहेका घर टहरा तथा जग्गाका लागि १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, सरकारले पाँच, १० करोड मात्रै बजेट पठाउने गरेकाले आयोजनाको काम सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
स्थानीयले पटक/पटक गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना र मुआब्जाका विषयमा माग र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। विदुर नपाका मेयर राजन श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा दिनुपर्ने घरहरूको सम्पूर्ण लगत संकलन समेत गरिसकेको छ।
सोहीअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि मेयर श्रेष्ठसहित वडा अध्यक्षहरूसहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेतको टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको विदुर १० का वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपालको भनाइ छ। सो सडकका सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको मुआब्जा विवादका साथै अन्य कारणले थप खर्च बढ्नेछ। सरकारले मुआब्जा, घरटहराको क्षतिपूर्तिमा ६ अर्ब र सडक निर्माणमा ९ अर्ब ५० करोड खर्च तयारी गरेको थियो।
बहुचर्चित उक्त सडक गल्छीदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्म ८२ किलोमिटर रहेको छ। स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्म १५ दशमलव पाँच किलोमिटर दूरी रहेको छ। चार लेनको सडक विस्तार भएसँगै नुवाकोट, रसुवा र धादिड त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास हुने निश्चित रहेको छ। त्रिदेशीय सडकमार्ग अन्तर्गतको गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्डअन्तर्गतको घर टहराको मुआब्जा बजेट सुनिश्चितताका लागि सोही टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई समेत ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
