सरकारको निर्णय कागजमै, एक वर्षमा पनि भएन पुनर्निर्माणको सुरसार

जाजरकोट : ०८० कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। ६.४ म्याग्नेच्यिुडको उक्त भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा १ सय ५४ जनाको ज्यान लियो। हजारौं निजी घर, सयौं विद्यालय र सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भए। हजारौं स्थानीय घरबारविहीन भए। सरकारले निर्णय गर्‍यो, एक वर्षमा पुनर्निर्माण। तर, सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा बसेका पीडित हेरेको हेर्‍यै भए। भूकम्प गएको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पुनर्निर्माणको सुरसार नै छैन। हिउँदोको चिसो, बर्खाको झरी र वैशाखको गर्मीलाई टहरोमै काटेका पीडितहरू फेरि आउने हिउँद पनि टहरोमै बिताउनुपर्ने अवस्था देखेर चिन्तित छन्। 

 डीडीए नै हुन सकेन

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थायी संरचना बनाउन विस्तृत क्षति अध्ययन (डीडीए) गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ। डीडीए गर्नै पनि प्राविधिक जनशक्ति परिचालनका लागि बजेट चाहिन्छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म नपाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षतिको विस्तृत अध्ययनका लागि करिब २५ करोड रकम लाग्ने भन्दै प्राधिकरणले ७ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेको थियो। तर, बजेट नपाइएकाले काम गर्न नसकिएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले बताए। 

विस्तृत क्षति अध्ययनका लागि करिब २५ करोड रकम लाग्ने भएकाले ७ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिएको थियो। हालसम्म प्राप्त नभएकाले काम गर्न सकिएको छैन। पुनर्निर्माणका लागि कति घर क्षति भएका छन् ? पुनर्निर्माणमा कति रकम आवश्यक पर्छ ? सबै कुरा डीडीए नहुँदा अड्किएको हो। बसन्त अधिकारी, सहसचिव, राष्ट्रियविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

पुनर्निर्माणका लागि कति घर क्षति भएका छन् ? पुनर्निर्माणमा कति रकम आवश्यक पर्छ ? सबै कुरा डीडीएमै अडकएकाले पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। सुरुमा अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्नमै अलमल भयो। भूकम्पका लाभग्राही कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई थियो। तर, केही स्थानीय तहले हचुवाका भरमा लाभग्राही कायम गरेर पहिलो किस्ता दिए पनि दोस्रो किस्ता रकम दिन सकेनन्। 

बजेट अभाव लगायतका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका करिब ८५ हजार भूकम्पपीडित (लाभग्राही) का स्थायी आवास निर्माण अर्थात् पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा भने सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ। हालै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को राष्ट्रियपरिषद् बैठकले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा डीडीए गर्ने र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको सहसचिव अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार पुनर्निर्माण कार्यविधि तयार छ मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्न मात्र बाँकी छ। उक्त कार्यविधिमा निजी आवास निर्माणका लागि तराईमा ४ लाख, पहाडमा ५ लाख र हिमालमा ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ। 

जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ०८० कात्तिक १७ मा, बझाङ र बाजुरामा ०८० असोज १६ तथा डोटी र अछाममा ०७९ कात्तिक २३ मा भूकम्प गएको थियो। यी जिल्लाका प्रभावित अझै अस्थायी टहरामा छन्। कतिले त अझै पनि अस्थायी टहरा बनाउन सकेका छैनन्। जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितले त दोस्रो किस्ताकै २५ हजार रुपैयाँसमेत पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा भूकम्पबाट २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका थिए। यस्तै, ३५ हजार ४ सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। 

डीडीए बनेपछि कुन घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो? के कस्तो क्षति पुगेको छ भन्ने निक्र्यौल गर्छ। ‘बजेट आएपछि भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घर बस्न योग्य छन्÷छैनन् ? इन्जिनियर सहितको प्राविधिक टोलीले फिल्डमा गएर हेर्छ,’ उनले भने। प्राविधिकले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने सहसचिव अधिकारीले बताए।

प्राविधिक सहितको विज्ञ टोलीले घरहरूको क्षति संकलन गर्नुपर्नेमा निकै ढिलासुस्ती भएको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको भनाइ छ। उनले भने, ‘डीडीएका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिन नसक्ने सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ कसरी जुटाउला र स्थानीयले घर बनाउँलान ? ’

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानियको भनाइ छ। विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारी कार्यालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। जिल्ला प्रसाशन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २ सय ८९ विद्यालय पूर्ण र ५९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै ९२ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ। २२ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण र ३८ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको छ। 

२५ मठमन्दिर लगायतका पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ। मध्यपहाडी लगायतका ५० बढी सडकमा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था हुन नसक्दा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि हालै जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना भएको छ। 

‘डीडीए गर्नका लागि प्राधिकरणले जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु पर्‍यो। पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छिटो थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘कार्यविधि नआउँदा घर कस्तो बनाउने, कुन मोडेलको बनाउने, के–के प्रावधान रहने लगायतका कुरामा अन्यौल छ। त्यसैकारणा निजी आवास बनाउन स्थानीयहरू अलमलमा छन्।’

अबको जाडो कसरी कटाउने ? 

सरकारी ढिलासुस्ती र उदासीनताले गर्दा भूकम्पपीडितको अवस्था दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। गत वर्ष चिसो थेग्न नसक्दा जाजरकोटमा त्रिपालमै ३६ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो। सयौं बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परे। बर्खाका बेला टहरामा पहिरो खस्दा जाजरकोटमा ७ र रुकुमपश्चिममा ३ जनाको ज्यान गयो। टिनका अस्थायी टहरामा सकसपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका पीडितहरू सरकार प्रतिआक्रोशित बन्दै गएका छन्। सरकारले भूकम्पपीडितको समस्यालाई महत्व नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिले स्थलगत अध्ययन गरेर भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि पीडितका समस्या समाधान नभएको भेरी नगरपालिका ४ का विष्णु भडेलले बताए।

अस्थायी संरचनाकै अनुदान दिएन 

सरकारले एक वर्षभित्रै स्थायी संरचना बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन। भेरी नगरपालिका–२ बाहुनथानाका गणेश खड्काले भने, ‘सरकारले केही सहयोग गरेको भए घर बनाउनु हुन्थ्यो। तर, सरकारले हामीजस्तालाई हेरेन। न हामीसँग पैसा छ। न सरकारले यसरी घर बनाउन भनेर कार्यविधि नै ल्याएको छ।’ टिनको टहरामा कहिलेसम्म सास्ती खेपेर बस्नुपर्ने हो ? उनको चिन्ता छ। भेरी नगरपालिका–१ का नरबहादुर राना पनि निराश छन्। सरकारले गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा भूकम्पपीडितको स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने घोषणा गर्दा हर्षित भएका थिए। तर, अहिलेसम्म अनुदान पाउनु त परकै कुरा, कार्यविधिसमेत पास नभएको देख्दा राना निराश छन्। 

प्राविधिक सहितको विज्ञ टोलीले घरहरूको क्षति संकलन गर्नुपर्नेमा निकै ढिलासुस्ती भएको  छ। डीडीएका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिन नसक्ने सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ कसरी जुटाउला र स्थानीयले घर बनाउलान ?  कालीबहादुर खत्री,प्रमुख,जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोट

भूकम्पले घर भत्काउँदा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका भेरी नगरपालिका–२ का विष्णु कामीको घरमा त साँझबिहानको छाक टार्नै धौ–धौ छ। ‘आयस्रोत केही छैन। भएको घर भत्कियो। बनाउने पैसा छैन,’ उनले भने, ‘टिनको अस्थायी टहरामा हिउँदको चिसो खायौं, गर्मी पनि सह्यौ। फेरि चिसो हिउँद आउन थालिसक्यो। भूकम्पले बाँचे पनि अरु विपत्तिले ज्यान लिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो।’ टहरा बनाएको दोस्रो किस्तासमेत नपाइएको उनले दुःखेसो पोखे। ‘यसरी त्रासमै कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?’ उनको आक्रोश छ। जति समय घर्किंदै जान्छ सरकारले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता र घोषणासमेत भुल्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ। ‘सरकार प्रतिआशा त छ तर नदिँदासम्म विश्वास पनि कसरी गरौं ? उनले भने ‘घर नभए धेरै कुराको अभाव हुँदोरहेछ।’

एनजीओ/आईएनजीओ पनि अलमलमै

पुनर्निर्माण कार्यविधि नबन्दा गैरसरकारी संस्थासमेत के कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छन्। गैरसरकारी संघसंस्थाले पुनर्निर्माणमा आफ्नो भूमिका के हुने भन्ने विषय पर्खिरहेका छन्। भूकम्प लगत्तै राहत तथा पुनर्लाभका कार्यक्रम लिएर जिल्लामा भित्रिएका एनजीओ, आईएनजीओ पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सरकारी निर्णय कुरेर बसेका छन्। तर, केही महिनाभित्र कार्यविधि आएन भने उनीहरूले हात झिक्ने सम्भावना छ। किनभने, पुनर्लाभसम्बन्धी गैससका कार्यक्रम डिसेम्बरमा सकिन्छन्। त्यसपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको गैसस महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष सहदेव बस्नेत बताउँछन्। जाजरकोटमा संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न विकास साझेदार निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका संस्थाहरूले भूकम्प पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि कार्यविधिकै पर्खाइमा रहेको बस्नेतले बताए।

विद्यालय भवन बनेनन, पठनपाठनमा समस्या

भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन नबन्दा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ। भेरी नगरपालिका ३ थाप्लेमा रहेको हनुमान प्राथमिक विद्यालय भूकम्पले भत्काएपछि पढाउन निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक पुष्पा शर्माले बताईन। एउटा संस्थाले अस्थायी सिकाई केन्द्र त बनाइदियो। तर, पर्याप्त नभएकाले पढाउन निकै समस्या रहेको शर्माले बताइन्। ‘एउटै कोठामा ५ वटा कक्षा चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन, ‘पक्की विद्यालय भवन बनाइदिएको भए पठनपाठनमा सजिलो हुने थियो।’ यो मात्र होइन जिल्ला भरका २ सय ८९ विद्यालय यसरी नै भूकम्पमा भत्किएपछि अस्थायी सिकाइ केन्द्रको साहारा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यालय खुला चौरमा पढाउन बाध्य छन्। ‘बर्खामा पानी चुहेर हैरान, गर्मीमा टिनले पोलेर हैरान, हिउँदमा चिसोले हैरान छ। त्यसैकारण अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले भनिन्, ‘चालु आवमा केही विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ। एडीबी र जाइकाले समेत केही विद्यालय भवन बनाइदिने भएका छन्।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैंले समेत केही विद्यालय बनाउने भएको छ। त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ४९ विद्यालय पूर्ण र २ सय १३ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएकोले पठनपाठनमा समस्या भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख ताराप्रसाद पुनले बताए। रुकुमका विद्यालय पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेको पुनले बताए।

मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि पहल गरिदिन यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलसँग माग गरेका छन्। आपतकालीन राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पहलकदमी लिनका लागि मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन। केही दिनअघि जाजरकोट पुगेका मुख्यमन्त्री कँडेलसँग दलहरूले भूकम्प प्रभावित जनताका लागि पुनर्निर्माण सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा भएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। भूकम्पपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम अहिलेसम्म वितरण गर्न नसकिएकाले प्रभावितहरू अझै पनि समस्यामा छन्। दलहरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी तत्काल भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउनेछु। यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेश सरकार

जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने रकम अपुग हुने अवस्थामा, राज्यले बैंकमार्फत प्रतिलाभग्राही ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ। यसले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउने उनीहरूको  विश्वास छ। साथै, भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरू, पौराणिक सम्पदाहरू र उद्योग–व्यवसायहरूलाई पुनः पुरानै स्वरूपमा फर्काउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको नेपाली कांग्रेसका कावा सभापति खडक विसीले बताए। भूकम्पबाट क्षति भएका निजी तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन नागरिक संगठनहरूले समेत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आफूले विशेष पहल गर्ने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनका लागि संघीय सरकारसँग समेत आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट पुनर्निर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउनेछु।’

दोस्रो किस्ता वितरणमै विलम्ब

जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासको अझै दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। दोषको भारी एकले अर्कोमाथि थुपारेर जिम्मेवार निकायहरू भाग्ने गरेका छन। तर, पीडितहरूको भने बिजोग छ। केही स्थानीय सरकारसँग बजेट भए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण दिन सकेका छैनन्। भेरी नगरपालिका २ पुरानो रिसांगका बीरे बाँठाको पाँच जनाको परिवार टिनको टहरामा बस्दै आएको छ। जेनतेन साहुऋण गरेर टहरा बनाएका उनले दोस्रो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन्। सरकारले पहिलो किस्ताबापत २५ हजार मात्र दियो। ‘टहरा बनेपछि थप २५ हजार दिने भनेको महिनौं बितिसक्यो। तर, पाउन सकेनौं,’ विरेले गुनासो पोखे, ‘घरमा खाने अन्न छैन, पानी परेको बेला टहरा चुहिएर बस्नै गाह्रो हुन्छ। टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकेका छैनौ। हाम्रो त साह्रै बिजोग भयो। हामीलाई कसैले हेरेन। अन्त जाने ठाउँ छैन। कतिबेला पहिरो आएर परिवारै माटोमा मिलाउँछ भन्ने चिन्ताले भोक निन्द्रा सबै हराएको छ।’ 

केही पालिकाले चर्किएका घर भत्काएपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने भन्दै दोस्रो किस्ता रोकिरहेका छन्। लाभग्राहीहरू चर्किएका घर भत्काउन चाहिरहेका छैनन्। चर्किएका घरमा मालसमान, गाईवस्तु र कतिपय जोखिम मोलेरै भए पनि बस्दै आएका छन। कतिपयले कार्य विधिविपरीत लाभग्राही कायम गरेको, एकाघरकाले भूकम्पपछि छुटिएर छुट्टै लाभग्राही कायम गरेको, कार्यविधिविपरीत जिल्ला बाहिर घर भएकाले पनि लाभग्राही कायम गरी सुविधा लिएको लगायतका कारण आफू फसिने डरले स्थानीय सरकारले कार्यविधि कडाइ गर्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या देखिएको हो।

जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ। लाभग्राही मध्ये ४० हजार ४ सय ६३ जनाले पहिलो किस्ताबापत २५ हजारका दरले रकम पाएका छन्। ३२ हजार ७८ घरधुरीको दोस्रो किस्ताका लागि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भैसकेको भए पनि हालसम्म ६ हजार १ सय ८२ घरधुरीले मात्र दोस्रो किस्ता रकम पाएका छन्। रुकुमपश्चिममा ३२ हजार ९ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका थिए। यस्तै, १६ हजारले मात्र दोस्रो किस्ता लिएको रुकुमपश्चिमका 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले बताए। भूकम्प प्रभावितहरू पुनर्निर्माणकै पर्खाइमा रहेको उनले बताए।

भूकम्पले हजारौं निजी घर, सयौं विद्यालय, दर्जनौं सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। कैयौं सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारहरूसमेत ध्वस्त भएका थिए। त्यतिवेला चर्काएको र हल्लिएका विद्यालय, निजी घर सडक र अन्य पूर्वाधार वर्षात सँगै थप जोखिममा परेका छन्। ठाँउ–ठाँउमा पहिरो गएर ग्रामिण सडक अवरुद्ध मर्मत नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ। 

डीडीए नै भएको रहेनछ : प्रधानमन्त्री

एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पुर्‍याएको थियो। ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नुपर्ने थियो। तर, स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नै पर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायीवासका लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ ।

हामीले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौं। हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो। 

अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ। (सरकारको १०० दिनको मन्तव्यबाट)